जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति 

नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धिका रुपमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा अन्याय, विभेद र छुवाछूतकाबिरुद्ध सङ्घर्षरत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सर्ण नेपाली दाजु–भाई तथा दिदी–बहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं । साथै सबै प्रकारका सङ्घर्षमा सहभागिता हुने क्रममा सहादत प्राप्त सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरुको सिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं ।

आजको दिन नेपाली जनताको सात दशक लामो सम्झौता हिन सङ्घर्ष विशेषगरी दश वर्षे जनयुद्धको जगमा निर्माण भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२-६३ पछि ऐतिहासिक परिवर्तनको हिस्सेदार दलित समुदायलाई बनाउने उद्देश्यले २०६३ जेष्ठ २१ गतेको दिनलाई नेपाल सरकारले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन  राष्ट्रिय दिवस’ का रुपमा घोषणा गरेको थियो । तर दुःखको कुरा, आज तेह्र बर्ष बितिसक्दा पनि यस घोषणाको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । देशैभरि जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका कारणले यो घोषणापछि पनि सोह्र जना दलितहरूको हत्या भएको छ, हजारौंको संख्यामा गाउँ निकाला भएका छन् ।  हजारौं युवाहरू विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको लाजमर्दो यथार्थता हाम्रा सामु जिवित छ ।

हजारौं वर्षदेखिको सामन्तवादको अवेशषका रुपमा यो समस्याको अन्त्य गर्न कडाभन्दा कडा कानूनको आवश्यकता त छदैछ, यसका अलावा नेपाल सरकारले छुवाछूत–भेदभाव र जातीय उत्पीडनलाई समूल अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा एकीकृत प्याकेज बजेटसहित विशेष कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न, संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक–समावेशी व्यवस्थालाई हालै लोकसेवा आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले लत्याउने काम गरेको छ, सोको खारेजी गर्न र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले छुवाछूतमुक्त अभियानका लागि रचनात्मक कार्यक्रमहरूको घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न र जेठ २१ सार्वजनिक विदाको घोषणा गर्न, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलितहरूको आधिकार प्रबद्र्धन संयन्त्र–२०६८, दलित विकास समिति र वादी विकास वोर्डलाई अझ साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन माग गर्दछौं ।

आजको ऐतिहासिक दिनले दलित आन्दोलनलाई अझ एकताबद्ध भई थप क्रियाशील हुन प्ररेणा दिओस् साथै छुवाछूतमुक्त नेपाल बनाउने यस महान अभियानलाई आत्मसात गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, दलित राजनीतिक संगठनहरू, सामाजिक संघ÷संस्थाहरू, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मीहरू, सञ्चारकर्मी, कानून व्यवसायी, शिक्षक, प्राध्यापक, युवा विद्यार्थी, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, पेशागत संघ–संगठनलगायत सबैलाई हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

अन्त्यमा, आजको दिनले नेपाली समाजलाई छुवाछूत–भेदभाव र उत्पीडनबाट पूर्णरुपमा मुक्तिको दिशामा अघि बढ्न सबैलाईृ प्ररेणा प्रदान गरोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।

हार्दिक अभिवादन सहित !
बोमबहादुर विश्वकर्मा, सह–संयोजक

तिलक परियार, संयोजक

नेपाल दलित मुक्ति संगठन केन्द्रीय समिति

२०७६ जेष्ठ २१, काठमाडौं ।

 

 

Advertisements

बजेटमा दलित: हात्ती आयो, फुस्सा…

आइतबार, १९ जेठ २०७६, १० : २० | हिरा विश्वकर्मा

अर्थशास्त्री एवं टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्री भएको बेलामा देश तथा त्यसभित्र रहेका विभिन्न समुदायले उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्लान् भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । डा. युवराज खतिवडाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा उनी दलितहरूका समस्याबारे राम्रो जानकार भएको कुरा उनले दलितका संघ÷संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा व्यक्त गरेका विचारबाट थाहा हुन्थ्यो । अतः गत साल र यो साल पनि हामी सबैले उनलाई विभिन्न ज्ञापनपत्रमार्फत दलितका समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट व्यवस्था होस् भनी अनुरोध गरेका थियौं ।

हामीले धेरै ठूलो र राज्यलाई अतिरिक्त बोझ पर्ने माग राखेका थिएनौँं, हामीले त केवल संविधान २०७२ ले किटान गरेको मौलिक हकअन्तर्गतको धारा २४ र धारा ४० लाई कार्यान्वयन गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेट आओस्मात्र भनेका थियौं । अहिलेकै पार्टी सम्मिलित तथा नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यस्तो संविधान बनाउनुको अर्थ के रह्यो । मधेसीहरू सधैँ सत्तामा छन् र अहिले त प्रदेश नं. २ उनीहरूकै नेतृत्वमा छ र पनि संविधानप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि छ । देशको कुल जनसंख्याको लगभग १४% र हामीले दाबी गरेको २०% जनसंख्या भएको समुदायले अन्य पार्टीले नेतृत्व गरेको नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा वलिदानीसहित साथ दिँदै आएको छ तर आफ्नै अधिकारका लागि छुट्टै अनि हिंसात्मक संघर्ष भने कहिल्यै गरेको छैन । त्यो समुदायको रोदन र चित्कारलाई के अहिलेको दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्दैन ?

गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसले देशको अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवहरूको अवस्था विश्लेषणका साथै खासगरी उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको समावेशीकरणको खण्डमा दलितसम्बन्धी केही उपलब्धि भनौँं वा जानकारीहरू उल्लेख गरेको छ । सो सर्वेक्षणले जनाएअनुसार २०७५ मा ६०० जनालाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ, रोजगारमूलक तालिममा ३०० जना सहभागी भएका छन्, लोक सेवाको तयारी कक्षामा ३०० जना समावेश भएका छन्, आय वृद्धि तथा सिपमूलक तालिम लिएका १५० जना छन् र १६० वटा चर्पी दलितका लागि निर्माण भएका छन् । यदि सरकारी वा गैरसरकारी कार्यक्रममार्फत १५१० ले मात्रै प्रत्यक्ष लाभ पाएका छन् भने यो संख्यालाई हामीले कसरी हेर्ने ? सरकारी आंकडाअनुसार पनि दलितको जनसंख्या लगभग ४० लाख छ । त्यसलाई परिवारमा भाग लगाउने हो भने पनि दलितको घरधुरी ८ लाख हुन्छ, सो आठ लाख घरधुरी मध्ये १५१० (जसको प्रतिशत हिसाव गर्दा ०.०३ मात्रै हुन आउँंछ) ले मात्रै सरकारको कुनै न कुनै कार्यक्रमले प्रत्यक्ष लाभ पाउने हो भने बाँकीले हेरेर बस्ने हो ? सरकारले यस्तो लाजमर्दो तथ्यांक प्रस्तुत गरेर आफूलाई दलितमैत्री देखाउन खोजेको हो वा उपहास ?

देशको अति सीमान्तकृत समूहलाई सम्बोधन नै नगर्ने र संविधानलाई समेत बेवास्ता गर्ने बजेटलाई आमदलित समुदायले एउटा वितृष्णाका रूपमा लिए भने यसलाई आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू कुनै न कुनै विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित भएको दाबी गर्छन्, चाहे त्यो नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद होस् वा नेकपाको बहुदलीय जनवाद । ती दुवै वादले वर्गीय हिसावले अति गरिब तथा सामाजिक हिसावले उत्पीडित तथा सीमान्तकृतहरूको उन्नति गर्ने कुरा गर्छन् । बिपीले त आफ्ना कार्यकर्तालाई नेपालको यथार्थबाट टाढा नजाउन् भन्नका लागि हलो जोतेको किसानको तस्बिर राख्न सुझाएका थिए । त्यही विचारलाई सम्मान गर्दै सरकारले हलो जोतेको किसानको चित्रसहित एक रुपियाँको सिक्कासमेत प्रचलनमा ल्याएको थियो । नेकपाको कुरा गर्ने हो भने सर्वहारको सत्ता र उनीहरूको उन्नति नै उसको मूलमन्त्र हो । चाहे त्यो हलो जोत्ने किसानभित्र होस् वा सर्वहाराभित्र होस्, नेपालका दलितहरू सबैभन्दा अग्रस्थानमा आउँंछन् भनेर यहाँ दोहो¥याइरहन जरुरत छैन । किनभने सरकारले नै निकालेको तथ्यांकले उनीहरूलाई सवैभन्दा पछाडि देखाएको छ । यति हुँदाहुंँदै पनि अर्थमन्त्रीहरूले वजेट वनाउँंदा आफ्नो नीति सिद्धान्तलाई विर्सदै तजविजका आधारमा बनाएका देखिन्छ ।

अहिलेका अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेट बनाउँदा संविधान २०७२ मा उल्लेख गरिएको सामाजिक न्यायको विषयलाई पटकपटक दोहो¥याएका छन् । तर दलितका सन्दर्भमा उनले उल्लेख गरेका कुरा हेर्दा अत्यन्त निराशाजनक छन् । ३२८ बुँदामा उल्लेख भएका नीति केलाउँदा ९ वटा बुँदामार्फत दलितलाई केही छुन खोजेको देखिन्छ जुन बुँंदा तल उल्लेख छ :
३२. विद्यालय तहको छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गरी दलितमध्येका १० लाख ७६ हजार र महिलातर्फ १९ लाख ६५ हजार अनि अपांगतर्फ ६५ हजारलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने ।
४०. आर्थिकरूपमा विपन्न, अपांगता भएका तथा दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा निःशुल्क प्रदान गरिने ।
८६. वादी महिलाको सामाजिक सशक्तीकरणका लागि आवास योजना सञ्चालन गरिने
१२९. दलितलगायत अन्य भूमिहीनको भूमीमा पहुँंच सुनिश्चित गरिने ।
१५०. दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै सामूहिक सिप वृद्धि तथा भगत सर्वजीत सिप विकास केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन गरिएको ।
२०१. जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ३० हजार घर बनाइने तथा ४ अर्बको बजेट विनियोजन ।
२०२. अति विपन्न तथा सीमान्तकृत समूहको आवास स्तर वृद्धि गर्न फुसको छाना फेर्न जस्तामा अनुदानको व्यवस्था ।
२२६. दलितको कला तथा संस्कृति विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको ।
२५९. दलितलगायतलाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराइने ।

माथि उल्लेख सबै बुँदा पुरानै हुन् । विद्वान् अर्थमन्त्रीले दलितका लागि आफ्नोतर्फवाट नयाँ कुरा केही ल्याएका छैनन् । अहिलेको आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको गरिबी १८.७% मा झरेको दाबी गरेको छ । यो देशका लागि गर्व गर्ने विषय हुन सक्छ तर त्यसभित्र दलितको गरिबी कति छ भन्ने तथ्यांक सरकारले २०११ देखि उपलव्ध गराएको छैन, त्यसो गर्नुमा सरकारले विभिन्न समुदायलाई न्याय गर्न सकेको छैन भन्ने सन्देश नजाओस् भन्नका लागि हुनुपर्छ । सो वर्षमा दलितको गरिबी ४२% थियो र राष्ट्रिय गरिबी २५.२%, अर्थात दलितको गरिबी १७% विन्दुले बढी थियो । अहिले पनि दलितको गरिबी उल्लेख्यरूपमा घटेको कहीँ कतै देखिँदैन र सरकारको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि ३५% दलितहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा के दलितको गरिबीलाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छैन ?

अहिलेको बजेटमा उल्लेख भएका विभिन्न कार्यक्रममध्ये १५० नं. को बुँदामा उल्लेख भएको भगत सर्वजीत सिप विकास केन्द्र एक हो । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुंँदा उल्लेख गरिएको सो कार्यक्रममा ५३ करोड बजेट छुट्याइएको थियो तर त्यसको कार्यान्वयन निराशाजनक रह्यो । किनभने सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा छुट्टै संयन्त्र परिकल्पना गरिएको थियो र त्यसलाई दीर्घकालीनरूपमा सोचिएको थियो । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा ४० जिल्लाका घरेलु कार्यालयलाई बजेट बाँडियो र केही दलित महिलालाई जम्मा गरेर त्यसको मर्म र भावना विपरित तालिमहरू गरेर बजेट सकियो । अहिले पनि सो कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट छुट्याएको उद्घोष अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । यसलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सके हजारौंँ दलित युवाले रोजगारीका अवसर पाउने थिए । अतः यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि अहिले भएको दलित विकास समिति (जसलाई बिनाविकल्प सरकारले सिध्याउन खोज्दैछ) लाई पुनर्जीवित गरेर वा छुट्टै प्रभावकारी संरचना बनाएर गर्नु जरुरी छ ।

अहिलेको दुईतिहाइको बलियो सरकारप्रति आमधारणा सकारात्मक छैन भन्ने कुरा त सरकारलाई पनि थाहै होला । देशको अति सीमान्तकृत समूहलाई सम्बोधन नै नगर्ने र संविधानलाई समेत बेवास्ता गर्ने बजेटलाई आमदलित समुदायले एउटा वितृष्णाका रूपमा लिए भने यसलाई आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

 

हामीले चाहेको दलित आयोग

फाल्गुन ७, २०७५, सुशील विके

पार्टीका नेता–कार्यकर्ता वा नजिकका व्यक्तिलाई भाग पुर्‍याउने, झोला बोकेका कारण दिऊँ न भनेर आयोगको टिम कमजोर बनाइयो भने दलितका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।

काठमाडौँ — सबैभन्दा बढी मानव अधिकार हनन हुने र गरिबीको मारमा परेका दलितका पक्षमा काम गर्न संविधानमा दलित आयोग व्यवस्था गरिएको छ । यो दलितका लागि प्रत्यक्ष काम गर्न राज्यले स्थापना गरेको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो । दलित समुदायका लागि आयोगको गठन प्रक्रियादेखि प्रभावकारिताको समेत विशेष महत्त्व छ ।

हिन्दु वर्ण व्यवस्थाको जातिवादमा आधारित सामन्तवादी एकीकृत राज्यसत्ताका कारण सबैभन्दा पछि परेको दलित समुदाय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि उस्तै छ । जातीय विभेद र छुवाछूतको बहुमुखी असरबाट मात्र हैन, वातावरणजन्य प्रकोप, प्राकृतिक विपत्ति तथा अन्य समस्याबाट पनि उनीहरू बढी प्रभावित छन् ।

गरिबी, विभेद र वञ्चितीकरणको सिकार बनेको दलितसमुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउनु र समान पहुँच स्थापित गर्नु आजको मुख्य कार्यभार हो । तमाम समस्यासँग जुझ्दै यस कार्यभार पूरा गर्नसक्ने नेतृत्व राष्ट्रिय दलित आयोगमा चाहिन्छ ।

हिजोको आयोग

दलित आन्दोलनका कारण २०५८ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय दलित आयोग दलित समुदायको मानव अधिकार संरक्षण र अध्ययन–अनुसन्धानको काम गर्न र दलित विकासका लागि नीतिगत सुझाव दिनका लागि थियो । दलित आन्दोलनका अनुभवी, आन्दोलनको मर्म भावना र मुद्दा बुझेका व्यक्तिहरू संलग्न भएकाले स्थापनाकालीन आयोगले मानव अधिकार, विकास,अध्ययन–अनुसन्धान र प्रकाशनमा राम्रोसँग काम गर्‍यो ।

कार्यादेश सामान्य भए पनि सो टिमले छुवाछूतका घटनामा सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई आयोगमा बोलाएर बयान लिएको कुरा अहिले पनि चर्चा हुने गर्छ । यसको एउटै आधार भनेको आन्दोलनको लिगेसी बोकेको अनुभवी टिम हुनु हो । यसले आयोगप्रति विश्वास र गरिमा स्थापित गर्‍यो । यसपछि राजनीतिक दलहरूको बेवास्ता र दलित नेताहरूको लापरबाहीले आयोगमा गलत व्यक्तिहरू पुगे । उनीहरूले आत्मकेन्द्रित कामहरू मात्र गरे ।

दलित आयोगमा पुगेकामध्ये अधिकांश राजनीतिक अनुभवमात्र भएका र कतिपय त हस्ताक्षर गर्न पनि नसक्ने देखिए । मानव अधिकार र विकासमा ज्ञान नभएको व्यक्तिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नु स्वाभाविक हो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने आयोगमा जुन पार्टीका नेता पुग्छन्, त्यही पार्टी निकटजस्तो देखिनेगरी काम गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास नगर्ने अवस्था आयो ।

आयोगले के–के गर्‍यो र कसरी गर्‍यो, दलित समुदायले के पाए, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा कति काम गर्‍यो, सरोकारवालासँग कति समन्वय र सहकार्य भयो जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्दा आयोगको भूमिका आमदलित समुदायले खास महसुुस गर्न नसकेको पाइयो । यसैले आयोगले विगतबाट पाठ सिक्न जरुरी छ ।

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था

संविधानको धारा २५५ मा आयोगको व्यवस्था छ । धारा २५६ मा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । जसमा दलित समुदायको अवस्था अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, दलित उत्थान विकासका लागि नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, कानुन पालना र कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने र दलितलाई राष्ट्रको मूलप्रवाहमा समाहित गर्न नीति तथा कार्यक्रम सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।

आयोगको व्यवस्था हुनु सकारात्मक छ । तर दलित समुदायको मानव अधिकार सबैभन्दा बढी हनन हुने र उनीहरूको अवस्था संवेदनशील भएकाले आयोग अर्धन्यायिक अधिकार सहितको हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्पर्क मन्त्रालय बनाइनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गरी आयोगलाई कमजोर र झारा टार्ने किसिमको बनाइयो । यस्तो परिवेशमा सक्षम र सबल टिम आयोगमा पुगेमात्र प्रभावकारी काम हुनसक्छ ।

आयोगको गरिमा

संवैधानिक आयोगहरूमा जाने व्यक्ति विज्ञता हासिल गरेका, अध्ययन–अनुसन्धानमा दक्ष र अनुभवी, सम्बन्धित क्षेत्र र विषयमा प्रयाप्त ज्ञान भएको हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । नेपालमै पनि मानव अधिकार आयोग र अन्य संवैधानिक आयोगमा यस्तै प्रकृतिका व्यक्ति नियुक्त भएको पाइन्छ । दलित आयोग पनि यसरी नै पेरिस प्रिन्सिपल अनुसार निष्पक्ष, तटस्थ र समावेशी हिसाबले गठन गरिनुपर्छ ।

आयोगले मुख्यत: दलित समुदायको मानव अधिकारको रक्षा, उनीहरूको उत्थान र विकासमा काम गर्ने हो । आयोगमा मानव अधिकारको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान भएका, विकासका विश्वव्यापी आयाम बुझेका, दलित आन्दोलनलाई गहिरोसँग बुझेका, अध्ययन–अनुसन्धान र विश्लेषणमा विशेषज्ञता हासिल गरेका, अनुभवी, ज्ञान सीपले निपुण र नेतृत्व गर्नसक्ने योग्य व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्छ ।

पार्टीको ठूलो नेता हुँदैमा, राजनीतिमा सफल हुँदैमा आयोगका लागि उपयुक्त हुन्छन् भन्ने छैन । राजनीतिज्ञसँग राजनीतिक क्षमता हुन्छ । तर ऊसँग माथि उल्लिखित क्षमता हुन्छभन्न सकिँदैन । राजनीतिज्ञलाई राजनीतिक जिम्मेवारी नै दिने र आयोगहरूमा विज्ञ व्यक्तिलाई लैजाने अभ्यास थालनी गरिनुपर्छ ।

विगतमा जस्तै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता वा नजिकका व्यक्तिलाई भाग पुर्‍याउने, जिन्दगीभरि झोला बोकेका कारण दिऊँ न भनेर आयोगको टिम कमजोर बनाइयो भने ६० लाख दलितका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।

दलितको बसोबास देशभर छ । प्रदेश स्तरमा र दलित समुदायको घना बस्ती भएका ठाउँमा उपकार्यालयहरू खोलेर आमदलित समुदायको सहज पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ । आयोगमा सहसचिव स्तरको व्यक्तिको सट्टा सचिव वा सो सरहको व्यक्तिलाई सचिव तोक्ने र स्वायत्त हिसाबले आफूलाई चाहिने कर्मचारी आफै राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

दलित समुदायका व्यक्तिहरूले आफैले विभेद भोगेको र समुदायका वास्तविक समस्या पनि बुझेको हुँदा उनीहरूलाई कर्मचारी बनाउँदा समुदायका लागि प्रभावकारी रूपमा काम हुनसक्छ । कर्मचारीहरू पनि मानव अधिकार र विकासका मुद्दा बुझेका ज्ञानसीपले भरिपूर्ण हुनुपर्छ ।

विगतमा पर्याप्त बजेट नहुँदा आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । अब पर्याप्त बजेट व्यवस्था हुनुपर्छ । आयोगका लागि आवश्यक संरचना, उचित प्रविधिको व्यवस्था, दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्षमता विकासका लागि सबै किसिमको स्रोत व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।

आयोग केही थान व्यक्तिले जागिर खानेथलो नबनोस् । आज आयोगमा कस्ता व्यक्तिलाई लैजाने र आयोगलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयले भोलिसम्मको आयोगको यात्रा र ६० लाख दलित समुदायको भविष्यलाईप्रभावित गर्छ । आयोगमा पुग्ने व्यक्ति दलित आन्दोलनका कार्यभार र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नसक्ने हुनुपर्छ ।प्रकाशित :

फाल्गुन ७, २०७५ ०८:२९

International Day for the Elimination of Racial Discrimination

This year’s theme of International Day for the Elimination of Racial Discrimination is “Mitigating and countering rising nationalist populism and extreme supremacist ideologies”. The United Nations website mentions, “Racist extremist movements based on ideologies that seek to promote populist, nationalist agendas are spreading in various parts of the world.” In the South Asian context, these elements are fueling ethnic  and caste discrimination.

The UN website adds, “In its recent resolution on eliminating racism, the United Nations General Assembly reiterated that all human beings are born free and equal in dignity and rights and have the potential to contribute constructively to the development and well-being of their societies. The resolution also emphasized that any doctrine of racial superiority is scientifically false, morally condemnable, socially unjust and dangerous and must be rejected, together with theories that attempt to determine the existence of separate human races.”

 

रेश्मा रसाईलीलाई न्याय दे !

YouTube|Justice for Reshma Rasaili: बलात्कार पछि जलाएर हत्या गरिएकी दलित बालिकाको न्यायका लागी माइतीघरमा धर्ना

Watch on YouTube: https://youtu.be/4gqQqog3SnI

RELATED NEWS:

बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या, प्रमाण नष्ट गर्न शव जलाइयो

धनुषा, फागुन ८, २०७५

जनकपुरधाम – बालिकालाई बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हम्ली डन भन्ने नीरज जर्घा मगरलाई धनुषा प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी अभियुक्त मगरलाई सार्वजनिक गरेको हो । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा हदिश खुद्दारले लेखेका छन् ।

उनलाई प्रहरीले धनुषाकै विदेह नगरपालिका–२ दुहबीबाट सोमबार पक्राउ गरेको थियो ।

बटेश्वर गाउँपालिका–४ बैगाली टोल बस्ने हम्ली डन भनिने २२ वर्षीय मगरले २ फागुनमा मिथिला नगरपालिका–३ बस्ने देवनारायण रसाइलीकी ११ वर्षीया छोरी दुतियालाई बलात्कारपछि हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ  ।

अँध्यारो भएपछि बालिकालाई उखुबारीमा लगी बलात्कार

गत १ फागुनमा दुतियाबाबु देवनारायणसँगै छिमेकी इन्द्र थापा मगरकी छोरी मन्दिरा थापाको बिहेको भोजमा गएकी थिइन् ।  सांस्कृतिक कार्यक्रममा दुतियाले नाचगान गरिन् । त्यही वेला बिजुली गएपछि सांस्कृतिक कार्यक्रम बीचमै रोकियो ।

अँध्यारो भएको मौका छोपी मगरले दुतियालाई चाउचाउ र फ्रुटी किनिदिने भन्दै ललाइफकाई गरी खोलाको बाटो हुँदै घरबाट करिब दुई सय मिटर पर पोखरीको छेउमा रहेको उखु खेतमा लगेर बलात्कार गरे । गाउँमा आफ्नो पोल खोलिदिने डरले मगरले दुतियाको घाँटी थिचेर हत्या गरेका थिए ।

हत्यापछि दुतियाको शव लुकाउन र फिंगर प्रिन्टलगायतका प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्यले शवमाथि उखुको सुकेको पात, कपडा र चप्पल राखेर लाइटरले आगो लगाई मगर पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी भए ।

राति साढे ११ बजे उनी सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट निस्केर मामाको घरमा सुतेका थिए । ३ फागुन बिहीबार बिहान घटनाबारे गाउँमा हल्ला भएपछि उनी पनि घटनास्थल पुगेका थिए । पछि पक्राउ पर्न सक्ने डरले उनी गाउँ छाडेर भागेका थिए ।

रेश्मा बलात्कार-हत्याको उच्चस्तरीय छानबिन माग

धनुषा (ढल्केवर) : बलात्कार पश्चात हत्या गरेर जलाइएकी रेश्मा रसाइलीको घटना छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठनको माग गरिएको छ। रेश्मा हत्याको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन पीडित परिवार, अधिकारकर्मी, प्रदेश सांसदले न्यायिक समिति माग गरेका हुन्।

गत बुधबार विवाहमा नाच्दै गरेकी धनुषाको मिथिला नगरपालिका-३ हरिहरपुरकी ९ वर्षीया रेश्माको बलात्कारपछि हत्या गरी शव उखु खेतमा जलाइएको अवस्थामा बिहीबार भेटिएको थियो।

हत्या आरोपमा प्रहरीले धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका-४ बेंगारी टोलका २२ वर्षीय निरज जर्घा मगरलाई मंगलबार प्रहरीले सार्वजिक गरिसकेको छ। रेश्माको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएको शंका परिवारजनले गरेका छन्।

दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने, पीडित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थाई प्रहरी पोस्ट स्थापना हुनुपर्ने, घटना सम्वेदनशील र गम्भीर भएकोले न्यायिक रुपमा छानविन गर्न माग गरिएको छ।‘चाउचाउ र फ्रुटी दिई बालिकालाई लोभ्याइयो भन्ने कुरामा शंका छ,’ विश्वकर्मा समाज प्रदेश २ का अध्यक्ष मिन रहपालले भने, ‘घटनास्थलमा चाउचाउ र फ्रुटी दुई दिनपछि मात्रै भेटिएको छ।‘ बालिकालाई अपहरण गरेर सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएको शंका गर्दै उनले भने, ‘घटनामा चार-पाँच जना अपराधी अझै फरार छन्।’

‘आगोले खेतैभरीको उखुको पतलौया (सुकेकधो पात) जल्नु पर्ने हो,’ घटना स्थल पुगेका नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघका अध्यक्ष चन्देश्वर सादा मुसहरले भने, ‘हत्या पश्चात प्रमाण नष्ट गर्न अपराधीले लाश जलाएका छन्। एक जनाको काम मात्रै होइन, घटना सामूहिक रुपमा भएको देखिन्छ।‘

एक मात्रै छोरीको हत्याले हहिरपुरका देवनारायण रसाइलीको परिवार शोकमा डुबेको छ।

नेपाल मधेस फाउन्डेसनका सदस्य धीरेन्द्र प्रेमसीले घटना नियोजित रहेको शंका गरे। ‘त्यही व्यक्तिको अचानक घर जल्छ। एक महिनापछि एक मात्र सहरा छोरीको हत्या हुन्छ। यो संयोग मात्रै नभएर सोचेर विचारेर गरिएको भन्ने कुरा शंकास्पद छ।’

प्रदेश २ का सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले प्रदेशको संसदीय महिला तथा बालबालिका समितिले रेश्मा हत्यालाई गम्भीर रुपमा लिएको बताए।

News Source: http://annapurnapost.com/

Justice deferred for Dalits

Suraj Ray

Many reports have pointed out that the police hardly register the cases of crimes of caste-based discrimination and rarely carry out investigation

Last year, on August 12, Chairperson of ward number two of Bishnu Rural Municipality of Sarlahi district slapped Ajay Ram for touching a bottle of water. Ram reported the incident to police, but they refused to register First Information Report (FIR). The police advised him to negotiate and settle the case outside the formal justice system. He also reported the case to the District Administration Office. Here, too, he was ignored.

Countless incidents like the above, which occur across the country even after the promulgation of the new constitution and election of local government, tell us that something is missing in our justice system. A special unit for investigation and implementation of anti-discrimination and anti-hate crime laws is therefore necessary.

Why special units?

The case of Ajay Ram shows why the current system needs to add a special unit responsible for translating laws of justice into practice. ‘Ram’ is considered an “untouchable” as well as “lower” caste in Nepal. Many “higher” caste people, who believe in this tradition do not eat and drink anything touched by them despite the legal ban. The “higher” caste chairperson could not accept it when Ram lifted the water-bottle from his desk and drank water out of it. He humiliated Ram as an “untouchable” and threw him out of the office.

The case was filed in the court after three months. Human Rights activists, journalists, and National Dalit Commission put pressure on the police to register the FIR and file the case in the court. However, one of the support staff members in the office was forced to take responsibility to save public image of the chairperson and to exempt him from criminal liability. As a result, the support staff is now under trial of allegations of this crime in Sarlahi District Court.

This is not an isolated case. Last year, the police refused to register the complaint from Sukma Sunar, a resident of Ward number three of Mahabu Rural Municipality of Dailekh district. High castes physically assaulted her for touching the water tanker. Such incidents occur frequently in rural Nepal, but they rarely become news and legal case although the Caste-Based Discrimination and Untouchability (Offense and Punishment) Act 2011 consider these practices a crime against the state.

Many reports have pointed out that the police hardly register and investigate the cases of caste-based discrimination. Nepal’s Dalit Civil Society presented the Alternative Report to the UN Committee in February 2018. The report states that the police registered a very few cases in the period between 2007 and 2017. It filed only seven cases in the court in 2007, and this number reached twenty in 2017 despite widespread incidents of discrimination across the country.

Change the mindset 

Passing laws alone is not sufficient to provide justice to the survivors of crimes of caste-based discrimination that has embedded in our daily lives. Understanding reason behind the gross negligence by Nepal’s law enforcement agencies is important. Implementation of any law operates in a given social and political environment that retains interests of various social groups. Majority of Nepali society considers the unequal status of Dalit their fate, which is a result of their sin in the previous birth. The law enforcement agency, including the police, while it is not itself devoid of such mindset, performs its duty under the pressure of this social interest.

The Office of High Commissioner of Human Rights (OHCHR)’s 2011 report states that the police deem the practice of caste-based discrimination and untouchability as the social dispute that can be settled through negotiation within the community. The same report records that the police consider registering the cases as criminal offense would affect the “social harmony”. This is nothing new. We can hear such narrative from every other person around us.

The crimes of caste-based discrimination also take place in an unequal power-relation between survivor and perpetrator. In these cases, the survivor always belongs to the weaker section of society as opposed to strong social networks of the perpetrator. The perpetrator often mobilizes its social networks to tamper evidence and silence witnesses. The power of social influence of perpetrator makes it very tough for the police to register an FIR independently as and when they receive complaints from Dalit.

The general mindset that justice to Dalits involves a cost of social harmony is misleading. The caste-based discrimination violates the human rights principle that all men and women are equal. Tolerance of any violence can provide a leeway for eruption of other forms of violence. For example, the tolerance of physical assault against Ram and Sunar can drive these societies to communal tension and clashes. Therefore, obstructing delivery of justice is not healthy for society that fears disruption in social harmony. Justice is a critical component of peace in society, and denying justice shakes people’s faith in the rule of law. It impoverishes society and reinforces inequality. Overall, the culture of impunity is a threat to a healthy society.

Ensuring justice 

If the existing system is not enough, the government should introduce new policies and measures to deliver justice to Dalits. Among the possible measures, establishing a special unit in police office at local government levels for the investigation of caste-based discrimination can be a viable option. Dalit activist lawyers have been demanding for a similar special investigation unit in the police offices for proper management of caste-based crimes. They argue that handling these cases requires special skills and sensitivity, for which the police officers hardly get dedicated training and specialization. Such special unit can comprise of activists and different law enforcement agencies after wider consultation with concerned stakeholders.

The concept of establishing a separate investigation unit to enhance the access to justice is not new at all. There is a special unit for investigation and prosecution of crimes against women and children. The Women and Children Service Centers have been established across the country in 243 units with a vision to ensure widely available, fair and specialized services for women and children. While their services must be improved as they go along, these centers have proved successful as entry points to provide justice to women and children.

Similar units can be established to handle cases of caste-based crimes with urgency and priority.

The author is a participant at Dalit Reader’s Writing for Social Justice Workshop

Published at: https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/justice-deferred-for-dalits/ February 6, 2019 01:00 AM Suraj Ray

RELATED ARTICLES:

Other articles published in Myrepublica online news netoworks

न्याय पाईन छुवाछुत पिडीत प्रमिलाले

१८ चैत्र ,२०७४-
२ बर्ष अगाडी माेरङ सुन्दरदुलारीकी दलित महिला प्रमिला लकान्दी बिक लाई अाईरनले डाँमेर दलित भनि कुटपिट गर्ने रञ्जना गुरूङ, मन्दिरा गुरूङ, माया राई समेत लाई अाज माेरङ जिल्ला अदालतका न्यायधिश महेन्द्र प्रसाद पोखरेलको एकल ईजलासले  प्रमिलाकाे पक्षमा फैसला ग-याे, जसमा पिडक रञ्जना गुरूङ सहित ३ जनालाई छुवाछुत मुद्वामा १ महिना कैद २५ हजार जरिवाना  २५००० क्षतिपूति ज्यान मार्ने अभियाेगकाे मुद्दामा समेत २ बर्ष कैद १ लाख क्षतिपूर्ती फैसला सुनाएर समाजमा फेरी पनि यस्ता घट्ना घटाउनेहरूलाई चेतवानी सहितकाे फैसलाले दलितकाे पक्षमा न्याय भएकाे छ॥
यस मुद्दामा प्रमिलालाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा धेरै सहयाेग पु-याएकाे थिए अन्य अप्रत्यक्ष रूपमा सहयाेय गर्ने धेरै भुमिकामा सहयाेग गर्ने वकिल बालकृष्ण अाचार्य सहितकाे टिमलाई बिशेष धन्यबाद र दलित साथीहरू जस जसले सहयाेग पु-याउनु भयाे सबैलाई धा्यबाद ॥ समाज परिवर्तन र दलित माथिकाे बिभेदलाई हामीले यसरी नै कानुनी कठघरामा ल्याउन सकियाे भने मात्र छुवाछुत र बिभेद अाउने भावी सन्ततिहरूले भाेग्नु पर्दैन थियाे हाेला! यसका लागि तपाई हामी सबै लाग्न जरूरी छ साथै छुवाछुत विभेदकाे घट्नालाई समाजमा मिलापत्र कसैले पनि नगराै, त्यसाे गरिउ भने विभेद कहिले पनि अन्त हुदैन ॥

अमर बराईली
दलित अधिकारकर्मी 

अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस: जातीय विभेद र प्रतिबद्धता

http://www.nagariknews.com/news/41279/ बुधबार, ०७ चैत २०७४, ०९ : २९ |

हिरा विश्वकर्मा

नेपालमा जुनसुकै राजनैतिक व्यवस्था भए तापनि मानव अधिकारको विश्वव्यापी आन्दोलनमा यसले आफ्नो उदारता मात्रै देखाएको छैन, यसलाई समर्थन र सहयोग गरेको छ। जाति तथा रंगभेदको नीति उत्कर्षमा पुगेको र खास गरी काला र गोरा जातिको बीचमा बढिरहेको वैमनस्यको बीचमा सन् १९६९ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धि अस्तित्वमा आयो, यसको पृष्ठभूमि भनेको दक्षिण अफ्रिकामा भएको गोरा जातिको अल्पसंख्यक सरकारले बहुसंख्यक कालाजातिलाई दमन र उत्पीडन गरेको थियो। त्यही बीचमा अमेरिकाका अश्वेत नेता डा. मार्टिन लुथर किङले चलाएको नागरिक अधिकार आन्दोलन पनि थियो। तत्कालीन पञ्चायती सरकारले सो सन्धि जारी भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै ३० जनवरी १९७० मा अनुमोदन मात्र गरेन, त्यसलाई १ मार्च १९७१ देखि लागु पनि ग¥यो। यसरी लागु गरिसकेपछिको दायित्व हुन्थ्यो सो सन्धिलाई अनुगमन गर्ने समितिलाई हरेक दुई दुई वर्षमा सो सन्धि लागु गरिसकेपछि सिर्जना भएको दायित्वउपर सरकारले गरेका प्रगति र आगामी दिनहरूमा गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी गराउनु। दक्षिण अफ्रिका लगायत अन्य देशमा भएका रंगभेद नीति तथा त्यसबाट सिर्जित समस्याहरूको बारेमा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघमा विरोध जनाएकासमाचारहरू रेडियो नेपालले प्रसारण गथ्र्यो तर सो सन्धिउपर भएको प्रगति के कति पठाउँथ्यो भन्ने जानकारी हामीलाई छैन।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना सन् १९९० मा भएपछि नेपालका दलितहरूले पनि सो सन्धिको बारेमा चासो व्यक्त गरी सरकारले त्यसउपर गरेको काम–कारबाहीको विषयमा प्रश्न उठाउन थालेका थिए। यसरी राष्ट्रिय सभामा दलितको तर्फबाट पहिलो पटक प्रश्न उठाउने श्रेय स्वर्गीय सांसद मनबहादुर विश्वकर्मालाई जान्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्मा राजनैतिक परिवर्तन तथा अन्योलताका कारणले नेपालको प्रतिवेदन जान सकेको छैन, तर त्यसलाई पठाउन पहल गरिनेछ भन्ने जवाफ दिएका थिए। तर गिरिजा नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन पठाउन सकेन, पछि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री माधवकुमार नेपालले केही गैरसरकारी संस्थाहरूको सक्रियतामा यस पंक्तिकारले तयार गरेको गैरसरकारी प्रतिवेदनको विमोचन कार्यक्रममा सरकारले प्रतिवेदन पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भयो कि भएन भन्ने जानकारी छैन।

सन् १९९८ देखि सरकारले लगभग ३ वटा प्रतिवेदन सो समितिलाई पठाएको जानकारी आएको छ। एउटा प्रतिवेदन त राष्ट्रिय दलित आयोगको सक्रियतामा छापेर सार्वजनिक गरिएको थियो। तर यसरी प्रतिवेदन पठाउने कार्यले निरन्तरता प्राप्त गरेको देखिँदैन । सन् २००४ मा तत्कालीनश्री ५ को सरकारले प्रतिवेदन पठाएको देखिन्छ, त्यसपछि सन् २०१७ सम्म यो सन्धिउपर सरकार बिल्कुलै मौन बसेको अवस्था सिर्जना भयो।

सन् २०१४ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धि हेर्ने समितिका अध्यक्ष बोलिभियन नागरिक हासे फ्रान्सिस्को अलित्जेलाई नेपालको भ्रमण गराउन हामी सफल भएका थियौँ। उनी गैरसरकारी निमन्त्रणामा नेपाल आएकाले सरकारको तर्फबाट उनलाई कुनै खातिरदारी भएन, त्यो आफैँमा विडम्बना थियो। यदि सरकारका कुनै अधिकारीले उनलाई भेटेका भए नेपालको छवि केही सुध्रिन सक्थ्यो। तर तत्कालीन उपप्रधान मन्त्री प्रकाशमान सिंह लगायतका उच्च अधिकारीहरूले उनको उपस्थितिको महत्व बुझ्न सकेनन्। तर सौभाग्यवश भनौँ वा संयोग तत्कालिक नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन पार्टी उपाध्यक्ष तथा हालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उनले भेट्ने अवसर पाएका थिए।

नेपालको संविधानले दलितहरूका लागि व्यवस्था गरेका विभिन्न धारा तथा उपधाराहरूको उल्लेख गर्नुका साथै छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८को पनि विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छ। यो सन्धिले मूलतः दलित तथा आदिवासी जनजातिका सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने भएको हुँदा त्यसमा मात्रै केन्द्रित भएको भए राम्रो हुने थियो, तर यसमा महिला तथा बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा भएका कामहरूको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ।

यो प्रतिवेदनमा संवैधानिक, कानुनी तथा केही नीतिगत कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। सन्धिले प्रत्याभूत गरेका विभिन्न अधिकार तथा त्यसको उपभोगका लागि नेपाल सरकारले गरेका व्यवस्थाहरू वा त्यसको प्रतिफल जसलाई डिजुरे भनिन्छ, त्यसको बारेमा उल्लेखनै छैन भन्दा पनि हुन्छ। नेपाल सरकारले आधिकारिक प्रतिवेदन पठाएपछि गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि छाया वा वैकल्पिक प्रतिवेदन पठाउन सक्ने व्यवस्था भए अनुरूप यो वर्ष दुइटा वैकल्पिक प्रतिवेदन त्यहाँ पुग्दैछ। एउटा प्रतिवेदनले नेपालका दलितहरूको अवस्था के छ, कहाँ कहाँ विभेद भएका छन्, राज्य कहाँ कहाँ चुकेको छ भन्ने जानकारी दिँदैछ भने अर्को प्रतिवेदनले नेपाल सरकारले भनेका कुराहरू कुन सही छन् कुन सुधार्नुपर्ने छन् भनेर समीक्षा गर्दैछ।

सरकारले होस् वा गैरसकारी संस्थाले प्रतिवेदन तयार गर्दा होस् सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्नैपर्छ, तर नेपाल सरकारले आफ्नो प्रतिवेदन पठाउँदा सुरुमा हामीलेनै तयार पार्न सघाएको भए पनि हामीले सुझाएका कुराहरू अनुपयुक्त ठान्यो र आफूले तयार गरेका कुराहरूमा पनि हाम्रो कुनै सल्लाह सुझाव लिएन, संयोगवश सबैै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धि हेर्ने समितिले यही अप्रिल र मे महिनामा संसारभरबाट पठाइएका प्रतिवेदनहरूउपर छलफल गर्दै छ र नेपालका प्रतिवेदन मे महिनामा छलफल हुँदै छ, त्यसका लागि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा व्यक्तिहरू जेनेभा पुग्दै छन्। त्यो बेला निश्चय पनि गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिवेदनहरूले सरकारी प्रतिनिधिलाई अप्ठेरो पार्न सक्छन् किनभने समितिले गैरसरकारी प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारको प्रतिवेदनउपर आफ्नो धारणा बनाउँछ र सुझाव दिन्छ।

यस्तो हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि नराम्रो हुनु हो। यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारी र गैरसरकारी निकायका मुख्य सरोकारवालाहरू बसेर छलफल गरी त्यहाँ के कुरा उठाउने, के नउठाउने भनी सहमति गर्न सकेमा नेपालको छवि राम्रो हुन सक्छ। आशा छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ।

~~~

स्वर्गीय लोहारमा श्रद्धान्जली: त्यो अन्त्यष्टी र यो अन्त्यष्टी

Partap_ram_lohara

  •  हिरा विश्वकर्मा  आश्विन ३, 2074

२०११ सालसम्म नेपाली तथा विश्वभरी छरिएर रहेका हिन्दुहरूका आराध्यदेव पशुपतिनाथको मन्दिरमा अछूतलाई प्रवेश निषेध भन्ने बोर्ड राखिएको थियो । हिन्दुहरूका लागि मात्र प्रवेश भन्ने बोर्ड त अहिले पनि छ । अछूतहरूका लागि प्रवेश निषेध भन्ने बोर्ड २०११ सालको पशुपति प्रवेश आन्दोलनले हटाएको थियो । पशुपति अर्थात् महादेव हिन्दु धर्म शास्त्र अनुसार संहारक पनि मानिन्छन् । अतः उनको सानिध्यतामा अन्तिम संस्कार हुनु भनेको स्वर्गको ढोका खोलिनु पनि हो भन्ने मान्यता भएकाले पशुपतिको आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गर्ने चाहाना सबै हिन्दु धर्ममा आस्था राख्नेहरूलाई हुन्छ ।

आर्यघाटमा विशिष्ट व्यक्तिहरू तथा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएका घाटहरू छन् । पशुपतिनाथको मन्दिरमा चढाइएको जल एउटा नालीबाट बहेर सिधैं वाग्मति नदीमा मिसिने ठाउँलाई ब्रम्हनाल भन्छन् । अतः सोही नजिक अन्त्यष्टी गर्न जोकोही पनि लालाइत हुन्छन् । तर, त्यस्तो ब्रम्हनालमा अन्त्यष्टी गर्न पाउने कल्पना दलित समुदायले गर्न पाउंदैन थिए, सर्वसाधारणको अन्त्येष्टी गरिने घाटमा समेत दलितहरूका शब जलाउन बर्जित थियो ।

राजाका परमभक्त तथा जीवनको अन्तिम अवस्थामा आपूर्ति राज्यमन्त्रीसमेत भएका स्व. हिरालाल विश्वकर्माको देहावसान २०४५ सालको असोजमा दसैंको टिका कै दिनमा भयो । उनी स्वर्गीय हुँदा मन्त्री पदमा त थिएनन् । तर, राज्यको सम्मानित पदमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई राज्यले सम्मान गर्ने परम्परा नेपालमा छ । अतः उनको अन्तिम यात्रामा पनि सम्मान पाउने अपेक्षा परिवारलगायत उनका इष्टमित्रहरूमा हुने नै भयो । तर त्यसबेला दलितहरूको मृत्युपछिको अन्तिम संस्कार अरूलाई जलाउने ठाउँमा गर्न पाईदैन थियो । नत अहिले जस्तो घाटेहरूले नै शवको नियमसंगत दाहसंस्कार गर्दथे । उनीहरूको शब जलाउनु पर्दा बाग्मति वा विष्णुमतिको बगरमा मलामीहरूले नै चिता बनाई शवदहन गर्नुपथ्र्यो । स्वर्गीय हिरालाल विश्वकर्माको पनि चिता बाग्मतिको बगरमा बनाइयो । उनको मलामी तत्कालिन समयका दलितका नेताहरू थिए । मृतक पञ्चायतका एउटा हस्ति नै भएकाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह र राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदी पनि गएका थिए । उनीहरू दलितको मलामी आउनु आफैंमा परम्परा विरोधी थियो । किनभने नेपाली हिन्दु संस्कारमा आफ्नो गुठीयार तथा जातबाहेक अरू मलामी जान हुन्न भन्ने मान्यता थियो र छ । त्यतिबेलाका अति विशिष्ट व्यक्तिहरू शबको नजिक पुगेनन् टाढैवाट हेरे भन्ने पनि सुनियो ।

त्यतिबेलाका दलित नेताहरूलाई बगरमा बनाइएको चिता देखेर एकप्रकारको अपमानबोध भयो र गएका मलामीहरूका बीचमा दुईटा बिचारहरू बाहिर आए । एउटा समूहले परम्परागत रूपमा चलिआएको चलनअनुसार नै स्वर्गीय नेताको अन्तिम संस्कार गर्नुपर्छ भन्यो । अर्को समूहले होइन अन्य व्यक्तिहरूले शब जलाउने पेटी मै जलाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्यो । पहिलो समूहले बनिसकेको चिता बिगारेर सार्दा अपशकुन हुने तर्क राख्यो । अर्को समूहले चिता सार्नै पर्ने र सम्मानित ठाउँमा जलाउनुपर्ने तर्क राख्यो । यसो गर्दा त्यहाँ जातपात मान्ने अन्य समूहले हुलदंगासहित आक्रमण गर्न सक्ने अवस्थाको पनि चर्चा गरियो । चिता सार्नै पर्ने समूहले यदि त्यस्तो हमला भए एउटा चिता होईन, अरू चिता जले पनि पछि नहट्ने हुंकार ग¥यो ।

____________________________________________________________________________________________

मन्त्री पदमा पुगेका दलितका दुईटा व्यक्तित्वहरूको अन्तिम संस्कार हामीले देख्यौं भोग्यौ तर उनीहरूको अन्तिम यात्रामा आसमान जमिनको फरक देखियो पञ्चायत सहितको राजतन्त्रमा एउटा सम्मानित दलित नेताको अन्तिम संस्कार गर्ने क्षण कति दुःखद, अपमानजनक संघर्षपूर्ण थियो अहिले लोकतन्त्र सहितको गणतन्त्रमा अर्को सम्मानित दलित नेताको अन्तिम संस्कार कति सम्मानित थियो ? त्यो अर्थमा स्वर्गीय प्रतापराम लोहार भाग्यमानी मात्र   ठहरिएनन् ____________________________________________________________________________________________

यस्तो छलफल टाढाबाट हेरिरहेका दुईजना विशिष्ट व्यक्तिहरू अन्तिम संस्कार सुरू हुनु पहिले नै त्यहाँबाट कुलेलम ठोके भन्ने सुन्नमा आयो । अन्त्यमा चिता सार्नुपर्छ र सम्मानित ठाउँमै अन्तिम संस्कार गरिनुपर्छ भन्ने पक्षको जित भयो र सम्मानित ठाउँमा हिरालाल विश्वकर्माको अन्तिम संस्कार सम्पन्न भयो । सौभाग्यवश भनौ या त्यहाँ विरोध गर्दा त्यसले ठूलै स्वरूप लिन सक्छ भन्ने आंकलन गरेर हो अन्य जातिका कोही पनि आएनन् र शान्तिपूर्ण तरीकाले अन्तिम संस्कार सम्पन्न भयो । त्यसपछि अन्य दलितहरूलाई पनि सर्वसाधारणहरूलाई जलाउने ठाउँमा अन्तिम संस्कार गर्न सहज भयो । घाटेहरूले पनि सहजता पूर्वक दलितका शब जलाउन थाले ।

यही साउने २२ मा दलित आन्दोलनका पुराना प्रजातन्त्रवादी नेता तथा पूर्व वातावरण तथा विज्ञान सहायक मन्त्री प्रतापराम लोहारको निधन भयो । सुशील कोईरालाको पालामा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीयमा मनोनित भएकाले उनको शबलाई पार्टी कार्यालय सानेपामा राखिएको थियो । त्यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी झण्डा ओडाएर सम्मान गरे । त्यसपछि उनको शबलाई आर्यघाटको ब्रम्हनाल लगियो । बिशिष्ट व्यक्तिहरूको अन्त्येष्टी गरिने घाट मै उनको चिता तयार पार्न लगाइएको थियो । तर आर्यघाट हेर्ने समितिले अन्य व्यक्तिलाई बढी पैसा तिरेको आधारमा अर्को शब जलाउन अनुमति दिँदा ४ घण्टा कुर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

यसरी चार घण्टाको पट्यार लाग्दो कुराईमा अनेक तर्कनाहरू आए र त्यहाँ एउटा दलितको अन्तिम संस्कार गर्न नदिन त्यस्तो प्रपञ्च गरिएको होकी भन्ने पनि चर्चा चल्यो । तर सो अवधिमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, एनपी साउद लगायतका नेता आएर श्रद्धान्जली मात्र व्यक्त गरेनन्, पुनः पार्टीको झण्डा पनि ओढाए । यो सम्मान केवल स्वर्गीय प्रतापरामको लागि मात्र थिएन, प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने सबै दलितकर्मीहरूका लागि पनि थियो ।

ब्रम्हनालमा लगिएको ४ घण्टापछि पुनः चितालाई सजाउने काम भयो र त्यो सजावट नेपालका अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको अन्तिम संस्कारमा गरिने सजावटभन्दा फरक थिएन । राज्यका पूर्वमन्त्री पनि भएको हुँदा नेपाल प्रहरीवाट अन्तिम सलामी पनि दिइने परम्परा रहेको हँुदा सोहीअनुसार गर्न गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरियो । तर, सहायक मन्त्रीलाई गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने स्पष्ट नीति नभएको हुँदा नेपाल प्रहरीबाट नमिल्ने भन्ने जवाफ आयो । शसस्त्र प्रहरीका अवकाश प्राप्त डिएसपी जो नेपाल राष्ट्रिय विश्वकर्मा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि छन् । उनको सुझाव शसस्त्रले पनि त्यस्तो गर्न सक्ने भने पछि नेपाली कांग्रेसकै पहलमा सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा गृह मन्त्रालयले अन्तिम संस्कारमा सहयोग गर्ने टोलीसहित सलामी अर्पण गर्ने एउटा टुकडीलाई उपस्थित गरायो ।

जब स्वर्गीय लोहारका एक मात्र छोराले दागबत्ती दिने समय भयो, त्यतिबेलामा शसस्त्र प्रहरीको टुकडीले रितपूर्वक विगुल फुकेर अन्तिम सलामी अर्पण ग¥यो । त्यो अन्तिम सलामीमा सो टुकडीले आफुसँग ल्याएको हतियारलाई रितपूर्वक सिधा, उल्टो तरीकाले घुमाएर सम्मान व्यक्त ग¥यो । त्यसरी अन्तिम सलामी दिइरहदाँ पशुपति क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटक तथा अन्य मलामीहरूको पनि वरिपरि ठूलो संख्यामा उपस्थिति देखिन्थ्यो । किनभने त्यस्ता सम्मान राज्यसँग सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि मात्र दिइने र सधैं नहुने हुँदा पनि आकर्षणको विषय भएको हुनुपर्छ । सोही अवधिमा केही विदेशीहरूले पनि भिडियो छायांकन गरिरहेका थिए र उनीहरूका लागि पनि त्यो क्षण उनीहरूको क्यामरामा कैद गर्न लायकको क्षण भएको थियो ।

उनले प्राप्त गरेको सम्मानले समस्त दलित समुदायको शीर उचो भएको छ । किनभने राज्यले विभेद नगरिकन सम्मान पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई सम्मान दिएको छ । यसले दलित आन्दोलनमा एउटा इतिहास बनाएको छ । किनभने आगामी दिनमा राज्यको विशिष्ट स्थानमा पुग्ने दलित नेताहरूले आफ्नो अन्तिम यात्रामा कस्तो सम्मान पाउँछन्, त्यो त आगामी दिनहरूले नै बताउँला । तर, जुन परम्पराको थालनी स्वर्गीय लोहारको अन्तिम संस्कारबाट भएको छ । त्यसले धर्म र राज्यको तर्फबाट समेत हुने विभेदको अन्त्य हुन लागेको संकेत गरेको छ । त्यत्तिमात्र नभईकन समस्त दलितहरूलाई राज्यको व्यवहारबाट आत्मगौरवको अनुभूतिसमेत भएको छ ।

लेखक : सामाजिक अभियान्ता अनुसन्धानकर्ता हुन्

Source: http://nishannews.com/news/2017/09/3284.html

 

Excerpts of Remarks by Former US Ambassador to Nepal Scott H. DeLisi On the occasion of 52th international Day for elimination of racial discrimination

Exerpts of Ambassador (ret.) Scott H. DeLisi’s Remarks a the Consultation Program of the Global Forum Against Caste Discrimination on ensuring Dalit rights for Democracy, Dignity and Justice On the occasion of 52th international Day for elimination of racial discrimination

Aurora, Colorado, March 18th, 2017

“Thank you for the warm welcome, and thank you to Global Forum Against Caste Discrimination for allowing me to share a few thoughts on the occasion of the 52nd International Day for Elimination of Racial Discrimination.

It is my honor to be standing here with colleagues who care about the effort to end caste-based discrimination and racism but, even more, it is an honor to join hands with men and women who care about human dignity and who seek to make a difference in the world in which we live.

As someone who lived in South Asia for years, I saw the reality of caste-based discrimination. I felt compelled, as you do, to make an effort to address this unjust practice; a practice that disregards our common humanity and that violates the fundamental rights of all that are enshrined in the Universal Declaration of Human Rights.

During my years of service in Nepal and elsewhere in South Asia I worked closely with many Dalit leaders and, from them, I learned about the tremendous societal prejudice facing members of their community. Particularly in rural areas, Dalits continue to struggle for equal rights. Dalits in Nepal – and throughout South Asia – are among the poorest members of society and lack the same opportunities – educational, professional, and economic – enjoyed by other citizens.

In some cases grinding poverty forces Dalit women into commercial sex work where they are at risk of disease, violence, and further societal ostracism but what are their options when the survival of their family is at stake.   Dignity vs survival – a stark choice and one that is forced on them by those who refuse to see them as individuals with aspirations, but rather as beings consigned to a lesser status by a caste structure that steals their hope and dreams

The impact of this discrimination is of course devastating to the affected communities but, what people often fail to realize, is that it imposes costs on society as a whole as well. Those who condone or practice discrimination on the basis of caste fail to see that the nation loses a hidden treasure when the skills and intellect of so many citizens go untapped and unrealized. And any nation that fails to care for such a large segment of its population, that rejects their basic humanity and denies them fundamental protection of law and basic respect, has failed in its first duty to its people and is diminished as a society.

Overt and institutionalized discrimination, such as we see when dealing with caste-based discrimination, puts us on a slippery slope and creates a mindset that makes it easier to diminish any group with whom we disagree.   “They are different, they aren’t as pure as us, as smart as us, as deserving as us. ” You’ve seen it. You’ve felt it. And you know it is not right.

These are issues that Americans feel quite strongly about. And we should.   We have our own bitter legacy in American history of institutionalized slavery and overt discrimination. We fought a bloody civil war in the United States to rectify the slavery issue, and we are still fighting today to address discrimination in its many forms. You heard issues discussed throughout the recent presidential campaign about institutionalized racism and today there are debates about “white privilege” that raise troubling reminders of past times.”

“In the past 50 years there has been progress on some of these concerns in Nepal as well. A 1963 revision to the civil code made untouchability illegal and decreed all Nepalis to be equal under the law. And, while I served as Ambassador in Nepal, the parliament passed the Caste-based Discrimination and Untouchability Act in 2011, which went even further and criminalized caste-based discrimination.”

“In Nepal, our Embassy fought for Dalit rights, and we practiced what we preached. Within our Embassy we had long-standing programs to promote ethnic diversity in our hiring practices and to prevent discrimination from occurring. Our hiring policies focused on making sure that the people in the Embassy reflected the rich mix of Nepal’s population. We also had an internship program that brought in interns from disadvantaged communities and backgrounds — not as an act of charity but because we valued the importance of diversity and knew that it would make us stronger, better, and more effective in all we did.”

“That new Nepal has no room for caste-based discrimination, and the youthful partners who will shape that future comprise an audience that you must engage and work with. You need the energy and vision of youth who are willing to be constructive agents of social and political change……….”

Full text of Ambassador DeLisi’s Remarks:

OUR GOAL? A FUTURE FILLED WITH HOPE FOR ALL NEPALIS; REMARKS AT CONFERENCE ON CASTE-BASED DISCRIMINATION