दलित उमेदवारी: देखावटी मात्रै

Image

– यामबहादुर किसान

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक्ष र समानुपातिक गरी कूल १२२ राजनीतिक दलहरुबाट १७ हजार १ सय ३१ उमेदवारहरु चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । जसमध्ये १ हजारको हाराहारीमा दलित उमेदवारहरु रहेका छन् । यस सन्दर्भमा विभिन्न जात, जाति, क्षेत्र, धर्म र लिङ्गबाट के केति उमेदवार भए वा भएनन् भन्नेवारे विभिन्न कोणबाट बहस शुरु भएको छ । यो लेखमा दलित समुदायको उमेदवारको विद्यमान अवस्था र यसले आगामी संविधानसभामा उनहिरुको प्रतिनिधित्वमा पार्ने प्रभाववारे विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

प्रत्येक्षतर्फ उमेदवारी

पहिलो संविधानसभा (२०६४) मा तत्कालिन नेकपा माओवादीले १८ जना (७.५ प्रतिशत) दलितको उमेदवारी दिएकोमा ७ जना (३९ प्रतिशत) ले जितेका, २ जनाले दोस्रो र तीनजनाले तेस्रो स्थान हासिल गरेका थिए । यसपाली एमाओवादीमा रुपान्तरित भएको यो दलले दलित उमेदवारको संख्यामा पनि १८ जनाबाट ९ (३.७५ प्रतिशत) मा रुपान्तरण गरेको छ । यो अघिल्लो पटकको उमेदवारीको तुलनामा आधा (३.७५ प्रतिशत) कम हो भने दलितको जनसंख्या (१३.२० प्रतिशत) को अनुपातमा ९.४५ प्रतिशतले कमि हो ।

‘जनयुद्ध’को क्रममा समेत ‘समानुपातिक कोटा’ चुक्ता गरेको दलित समुदायबाट संविधानसभा निर्वाचनमा जम्मा ३.७५ प्रतिशतमात्रै उमेदवारी दिनु यो दलमा आएको पश्चगामी रुपान्तरण (बैद्य माओवादीले भन्ने गरेको) को प्रमाणका रुपमा लिन सकिन्छ । पार्टी टुक्रिएको र अघिल्लो चुनावमा जस्तो ‘जनयुद्ध’को राप र ताप बाँकी नरहेको अवस्थामा यसपाली एमाओवादीका दलित उमेदवारहरुले अघिल्लो पटकको विजेता इतिहासलाई निरन्तरता दिनसक्ने सम्भावना कम छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले १ जना (०.४१ प्रतिशत) दलित उमेदवार दिएकोमा निजले दोस्रो स्थान हालिस गरेका थिए । यसपाली यो दलले दलित समुदायबाट एकजना पनि उमेदवार उठाएन । अर्थात यसपाली काँग्रेसले नेपालका दलित समुदायलाई (सबै भन्दा बढी काँग्रेस समर्थित दलितहरुलाई) स्कुले केटाकेटीको भाषामा एउटा आलु अर्थात शुन्य उपहार दिएको छ । यसका नेता कार्यकर्ताहरु (अझ दलित नेता कार्यकर्ताहरु) कुन नाक लिएर दलित मतदाताहरुको घरदैलोको भोट माग्दै हिँडेका होलान् । अनि दलित मतदाताहरुले चाहिँ के खाँचोले भोट देलान् ।

नेकपा (एमाले) आफैमा मध्यमार्गी दल भएकाले यसका नीति तथा गतिविधिहरु पनि मध्येमार्गी हुने नै भए । सोही अनुरुप यसले संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा दलित समुदायबाट ३ जना (१.२५ प्रतिशत) उमेदवार उठाएको थियो जसमा १ जनाले दोस्रो स्थान हासिल गरेका थिए । यसपाली बढाएर ६ जना (२.५ प्रतिशत) पुराएको छ । यो दलित जनसंख्याको अनुपातमा ११.९१ प्रतिशत कमि हो । यसले पनि एमाओवादी र काँग्रेसले जस्तै आफ्नो दललाई एकल बहुमत र एकमना सरकारको लागि मत माग्दै हिँडेको छ । मुलुकको १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको दलित समुदायलाई जम्मा २.५ प्रतिशतमात्रै उमेदवारी दिने अनि आफुले चाहिँ पूर्ण बहुमतको आशा गर्ने?

नेपालमा सबैभन्दा बढी आर्थिक तथा साँस्कृतिक सामन्तवाद रहेको मधेशका राजनीतिक दलहरुको नीति (३० प्रतिशत को थ्रेसहोल्ड) तथा उमेदवारी दलितको अहितमा रहँदै आएको छ । संविधानसभा २०६४ मा मधेश आन्दोलनको नेतृत्वकारी दल मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र सदभावना पार्टी (महतो) ले एक जना पनि दलित उमेदवार बनाएका थिएनन् । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दीदेवी) ले मधेशी दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको र मधेशी दलहरुले जित्न सक्ने मधेशका जिल्लाहरुको सट्टा आफ्नो उपस्थिति नभएको काठमाण्डौं र गोरखा जस्ता पहाडी जिल्लाहरुमा उमेदवारी दिएर गतिलै व्यंग्य गरेका थिए । जहाँ उनका उमेदवारहरुले क्रमशः १८, २०, १९९ र १६२ मत प्राप्त गरेका थिए । भन्नैपर्छ, त्यो ‘जोक्स’ मात्रै थिएन, उनीहरुले समग्र दलित र विशेषगरी मधेशी दलितहरुप्रति गरेको अपमान र उपहास समेत थियो ।

अहिले पनि कपिलबस्तु, रुपन्देही, नवलपराली, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जस्ता मधेशी दलित समुदायको बाहुल्य भएका र मधेशवादी दलहरुका उमेदवारहरुले जित्न सक्ने जिल्लाहरुमा दलित उमेदवारी नदिएर उनीहरुको प्रभाव नभएका पहाडी जिल्लाहरुमा उमेदवारी दिएका छन् । जस्तै फोरम नेपालले ललितपुर, कास्की र सुर्खेत, फोरम (लोकतान्त्रिक) ले उदयपुर, ललितपुर, नुवाकोट, कास्की, सल्यान र सुर्खेत र सदभावना (महतो)ले कास्कीमा उमेदवारी दिएर उही पुरानै उपहास दाहोर्याएका छन् । अझ प्रत्यक्षमा मधेशीलाई भन्दा पहाडे दलितहरुलाई बढी उमेदवारी दिएर थप व्यंग्य गरेका छन्।

अन्य साना तथा जातीय क्षेत्रीय दलहरुको त के कुरा गर्ने ? प्रत्येक्षमा उनीहरुले दलित उमेदवार उठाउनु र नउठाउनुको खासै अर्थ रहँदैन । किनभने आफूहरुबाट प्रत्येक्षमा जित्ने सम्भावना अत्यन्तै कम रहेको उनीहरुले राम्रैसंग बुझेका छन् । त्यसैले यिनीहरु तुलनात्मक रुपमा ठूला दलहरु भन्दा दलितको उमेदवारी दिनमा बढी नै उदार देखिन्छन् । पहिला पनि दलित जनजाति पार्टीले सबैभन्दा बढी (३२ जना) उमेदवार बनाएको र यसपाली पनि सबै भन्दा बढी (५१ जना) उमेदवार बनाएको छ । त्यसपछि राष्टिय जनमोर्चा, नेकपा (माले), नेपाल कमजदुर किसान पार्टी र राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल जस्ता साना दलहरुले दलित उमेदवारी तुलनात्मक रुपमा बढी दिएका छन् । यसको उद्देश्य दलित उमेदवारलाई जिताउनु भन्दा पनि समानुपातिकका लागि पार्टीको मत संकलन गर्न प्रचारकको जोहो गर्नु हो । तुलनात्मक रुपमा अलि चर्चामा रहेको संघीय समाजवादी पार्टीले प्रत्येक्षमा दलितको राम्रै (१३ जना) उमेदवारी दिएको भए पनि प्रत्यक्षमा आफ्नो दलले जित्न नसक्ने आँकलन गरी पार्टीका बरिष्ठ नेताहरुसमेत समानुपातिकको सूचिमा बसेको अवस्थामा यो दलले पनि दलितलाई जिताउनैका लागि उमेदवारी दिएको हो भनेर मान्न सकिन्न ।

समानुपातिकतर्फको उमेदवारी

एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले, फोरम (लोकतान्त्रिक), राप्रपा, राप्रपा नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टीले समानुपातिक तर्फ ३३५ जनाकै सूचि दर्ज गराएका छन् । त्यसमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ७÷३ बमोजिम दलितको समानुपातिक सूचि बनाएका छन् । यद्यपि दलित समुदायभित्रको आन्तरिक समावेशीकरणमा ध्यान दिएको देखिँदैन । पहाडे दलितमा कामीहरु अत्यधिक र क्रमशः दमाई, सार्की, पासवान, चमार, तत्मा, खत्वे, धोवी, हलखोर, मुसहर, बाँतर र खटिक सुचिकृत भएको देखिन्छ । पहाडे दलितमा गाइनेको नाम कतै देखिँदैन भने बादी एकजनमा मात्रै भेटिएको छ । मधेशी दलितमा ११ वटा जातहरुको कतै नामोनिसान छैैन ।

बाँकी सबै (११४) दलहरुले दलितलाई बञ्चितीकरण गर्ने ३० प्रतिशतको थ्रेसहोल्डलाई गतिलै उपयोग गरेका छन् र समानुपातिकमा १०० जना वा ३० प्रतिशत भन्दा कम (२९.८५ प्रतिशत) उमेदवारको सूचि दर्ता गराएका छन् । त्यसमा मधेशका फोरम नेपाल र सदभावनादेखि धुरन्धर वामपन्थी दलहरु राष्टिय जनमोर्चा, नेकपा (माले), नेपाल मजदूर किसान पार्टीसमेत पर्छन् । स्मरणीय के छ भने, सबै मधेशवादी दलहरुले प्रत्येक्षतर्फ पहाडे दलितलाई बढी र समानुपातिकतर्फ मधेशी दलितलाई बढी उमेदवार बनाएका छन् ।

अन्त्यमा,

समानुपातिक तर्फ ३० प्रतिशत भन्दा कम उमेदवार सूचिकृत गर्ने राजनीतिक दलहरुले दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नगराए पनि हुने (दफा ७÷१५), तीस प्रतिशत भन्दा बढी उमेदवार सूचिकृत गर्ने दलहरुले पनि आफूले प्राप्त सीटसंख्याबाट अन्तिम नामावली पठाउँदा दलितको समानुपातिकतामा १० प्रतिशत तलमाथि भए पनि मान्य हुने (दफा ७÷९ र १२) , सरकारले मनोनित गर्ने २६ जना (४ प्रतिशत) बाट आदिवासी जनजाति र विज्ञहरुलाई मनोनित गर्ने (दफा ३÷ग), समानुपातिकमा १ सीटमात्र प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलले कसैलाई पनि समावेशीकरण गर्नु नपर्ने (दफा ७÷१५) जस्ता कानुनी व्यवस्थाहरुको विश्लेषण गर्दा समानुपातिक तर्फको लगभग ५० प्रतिशत सीटबाट दलितको प्रतिनिधित्व नहुने देखिन्छ ।

प्रत्येक्ष तर्फ जिताउन सक्ने दलहरुबाट अत्यन्तै न्युन उमेदवारी दिइएको, भएका उमेदवारहरुको जित्ने सम्भावना पनि न्युन रहेको, ११४ वटा साना दलहरुले ३० प्रतिशतभन्दा कम उमेदवार सूचिकृत गरेको र आगामी संविधानसभामा १ सिटे दलहरुको संख्या बढ्ने सम्भावना रहेकाले यस पटक दलित समुदायको उपस्थिति अघिल्लो संविधानसभा (५० जना÷८.३१ प्रतिशत) को भन्दा घटेर ४ देखि ६ प्रतिशतको हाराहारी रहने देखिन्छ । यो अवस्थामा केही सुधार गर्नका लागि सरकारले मनोनित गर्ने २६ जनाको ढोका बाँकी छ । तर त्यो पनि कानुनी बाध्यात्मक नभएर दलहरुले स्वविवेक प्रयोग गर्ने ढोका हो । दलहरुको हालसम्म प्रयोग भएको स्वविवेकीय क्षमतालाई हेर्दा यसमा समेत सही प्रयोग गर्लान् भनेर आशा गर्न सकिँदैन ।

(कान्तिपुर राष्टिय नेपाली दैनिक, २१ कार्तिक २०७०, बिहिबार । बर्ष २१, अंक २५७ काठमाण्डौं । पृ.७ मा प्रकाशित । Kantipur Nepali National Daily, Thursday, November 7, 2013, page 7)

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: