दलित–समस्यामा सरकारी चासो

 —डिक बहादुर विश्वकर्मा, भैरहवा 

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, काठमाडौंबाट सचिव श्रीदुर्गानीधि शर्माको नेतृत्वमा खटी आएको सहसचिव श्रीघनश्याम उपाध्याय र उपसचिव श्रीगणेश बहादुर अधिकारी समेतको उच्चस्तरीय टोलीको आयोजनामा रुपन्देही जिल्लाको बुटवल नगरमा मिति २०७१÷१÷१५ का दिन जिल्लाका समर्पित दलित कार्यकर्ताहरुको सहभागितामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य सम्बन्धी संयन्त्रहरुको १ दिने राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पत्र भयो । छुवाछुत भेदभाव विरुद्ध बनेका सामान्य सरकारी कानुन पनि स्थानीय प्रशासनबाट प्रयोग गर्न भरी सक्य नचाहने र त्यसको उजुरी सुत्रे निकाय पाउन पनि दलितलाई गाह्रो परि रहेको अवस्थामा, राणाकाल वा पञ्चायती कालमा दौडाहा टोली जिल्लामा आई सिधै जनताका उजुरी सुनेर तत्कालै न्याय उपलब्ध गराए जस्तै गरी, यसरी अचानक दलित माझ आई पुगेको त्यो उच्चस्तरीय टोलीले दलित उत्पिडितहरुमा राम्रै उत्साह र आशा जगाएकोछ । यस प्रकारका टोलीहरु कम्तीमा बर्षको १ पटक देशका प्रत्येक जिल्लामा खटाउने स्थाइ व्यवस्था सरकारले गरोस भत्रे यहाँका दलितहरुको अपेक्षा रहेकोछ ।

सरकारी पक्षबाट दलितका समस्या र निदानका उपाय बारे सुझाव मागिएको त्यस गोष्ठीमा यो पंक्तिकार सहितको दलित पक्षले तत्कालै बुझाएका सुझावहरु सर्व साधारणलाई पनि जानकारी हुनु बाञ्छनीय देखी बुँदागत रुपमा निम्न प्रेषित छन् ।

तपसील

१.  देश गणतन्त्रमा गैसक्दा पनि राज्य सञ्चालनका ३ अङ्ग (क) व्यवस्थापिका, (ख) कार्यपालिका र (ग) न्यायपालिकाका निजामति,  जङ्गी र अन्य सेवाका सामान्य तथा प्राविधिक सबै पदमा देशको कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको दलित जातिको पहुँच शून्य प्रतिशत छ, नीति निर्माण तहका त कुरै छोडौं । उनिहरु भन्दा १ प्रतिशतले घटि अर्थात् १२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बाहुनजातिको पहुँच र पकड ती ३ वटै अङ्गमा झण्डै ८०÷९० प्रतिशत रहेकोछ । उपलब्ध श्रोत साधन र रोजगारीका अवसरहरुको न्यायोचित वितरण हुन सकेन भने देशमा शान्ति र अमन चैन कायम कसरी होला । एउटा जाति विशेषले मात्र देशको सम्पत्तिमा एकाधिकार जमाई भोग गर्ने, अरुले चाँही हेरेर बस्ने वा देशै छोडेर सात समुद्रपार बैदेशिक रोजगारीका लागि दौडिरहने सँधै हुन सक्दैन । देशको अखण्डता र चिरशान्तिको लागि पनि अब उक्त सबै अङ्गहरुमा आवश्यक पद वा रोजगारीलाई जातीय जनसंख्याको अनुपातमा पूर्णसमानुपातिक हिसाबले भाग बण्डा गरी दलित एवं सबै जातजातिले आ–आफ्नो हक हिस्सा सजिलै पाउने व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्छ । त्यसको लागि  विद्यमान कर्मचारी–नियुक्ति कानुन खारेज गरी पूर्ण समानुपातिक कानुन बनाइनु पर्छ । पञ्चायतीकालमा १४० जना राष्ट्रिय पंचायत सदस्यको सभामा केवल १ जना मात्र दलितलाई मनोनीत गरी समावेश गरे जस्तै १०० वटा पदमा दयाले २÷४ जना दलितलाई नियुक्ति दिएर गरेको ‘समावेशी’ सिद्धान्त अबका दलितलाई किमार्थ मञ्जुर हुदैन ।

२.  ऐले देशभरी खुला दिशामुक्त गा.वि.स.घोषणा गर्ने अभियानले जोर पकडेकोछ र द्रुतगतिमा प्रभावकारी समेत भैरहेकोछ । यदि सरकारले दलितहरुको समस्यालाई अति नै जरुरी राष्ट्रिय मुद्दा ठान्छ र इमान्दारी पूर्वक समाधान गर्न चाहन्छ भने ठिक त्यसैगरी देशभरी छुवाछुत, भेदभाव मुक्त गा.वि.स.घोषणा गर्ने अभियान राष्ट्रिय स्तरमा चलाउनु पर्छ । जुन घरमा छुवाछुत भेदभाव गरिन्छ, त्यो घरलाई सम्पूर्ण सरकारी सेवा, सुविधा र सहुलियतबाट बञ्चित गर्ने अभियान चलाइन्छ भने देश बढीमा एक दशक भित्र वास्तवमै छुवाछुत भेदभाव मुक्त राष्ट्रः हुनेमा शङ्का छैन ।

३.  घरजग्गा रजिष्टे«शन पास गर्दा लाग्ने राजस्वमा दलित पुरुषले पाउने छुट लिने वा कुनै सरकारी वा गैरसरकारी निकायमा दलितलाई दिइने सहुलियत लिने बेलामा, सहुलियत पाउने व्यक्तिको नागरिकता प्र.पत्र बाटै निज दलित भएको प्रष्ट खुल्ने भएतापनि सहुलियत दिने कार्यालयले निजलाई ‘दलित प्रमाणित’ को बेग्लै कागज ल्याउन लगाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणित खोज्न जाँदा त्यहाँबाट निजसंग बसाईं सराईको कागज माग्ने गर्दा दलितले पाउनु दुःख पाएर  त्यस्तो सरकारी सहुलियत लिन बाट दिनहुँ बञ्चित भैरहेकाछन् । त्यसको निराकरणार्थ पौडेल, थापा,श्रेष्ठ, सिंह आदि अन्य जातसंग मिल्ने थर लेखिएकामा बाहेक बाउ,आमा वा स्वयंको नाम मध्य कसैको आधारमा नागरिकता पत्र धारक ‘दलित’ भत्रे प्रष्ट खुल्छ भने जुनसुकै दलितलाई जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि सजिलै ‘दलित प्रमाणित’ दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । अन्य जात संग थर मिल्ने दलितलाई प्रमाणित गर्नु पर्दा चाँही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले स्थानीय दलित विकास समिति वा राष्ट्रिय दलित आयोगका शाखाको सिफारिस लिएर गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । दलितका हरेक समस्याको समाधानका लागि सँधै आवश्यक परिरहने हुँदा राष्ट्रिय दलित आयोगका शाखाहरु  ७५ बटै जिल्लामा खोलिनु पर्छ ।

४.  मालपोत कार्यालय आदि जनसरोकारका निकायहरुबाट के कस्ता सुविधा र सहुलियत विशेष रुपमा दलितले मात्र पाउने गरी बनेका छन् ती कुराहरु प्रष्ट संग लेखिएका ठूला साइनबोर्ड तत्तत् निकायहरुका आँगनमा सबैले सजिलै देख्न सक्ने गरि राख्नु पर्छ । त्यसो भएमात्र दलितले ती सुविधा वारे थाहा पाउनेछन् र उपभोग गर्नेछन् ।

५.  गरीबी, अज्ञानता र संस्कारगत कारणले अधिकांश दलितले ढिलो मात्र पढाई  शुरु गरेका हुन्छन् । तसर्थ सरकारी एवं गैरसरकारी निकायले आह्वान गर्ने खुला प्रतियोगितात्मक विज्ञापनमा उमेदवारको उमेरको हद तोक्दा महिलाको लागि ४० बर्ष व्यवस्था भए जस्तै दलित पुरुषको लागि पनि ४० बर्ष तोकिनु पर्छ ।

६.  त्यसता खुला प्रतियोगिताको लिखितमा उत्तिर्ण भएको दलित उमेदवारलाई अन्तर्वार्ता नै नलिई स्वतः उत्तिर्ण गर्ने स्थायी व्यवस्था गरिनु पर्छ, किनकी ऐले सम्म दलित भएकै कारणले अन्तर्वार्तामा फालिएर निज भन्दा तल्लो स्तरको गैरदलित छानिएका घटना गनि नसक्नुछन् ।

७.  कुनै प्रकारले नियुक्ति पाउन सफल भएको दलित कर्मचारीलाई दुःख दिने र बाध्य भै आफैले राजिनामा दिएर नोकरी छोडोस् भत्रे भित्री उद्देश्य ले, निजलाई पायक नपर्ने वा दुर्गम ठाउँमा नियुक्ति वा सरुवा गरी पठाउने, त्यहाँ आफ्नै कार्यालयका स्टाफ समेतले छुवाछुत गनर्े फलतः आजित भएर त्यस दलित कर्मचारीले आफ्नै हातले राजिनामा लेखि कता..न पाएको नोकरी पनि छोडेर घर फर्की बेरोजगार भै बसेका घटना पनि गनि नसक्नुछन् । अतः दलित कर्मचारीलाई उस्को इच्छा मुताबिकको स्थानमा नोकरी गरी बस्न पाउने नियम बनाइनु पर्छ ।

८.  संसारभरी खाद्यबस्तु मानिएको गाईलाई गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष भैसकेको यो देशमा विगतको हिन्दू शासनमा बनेको कानुन कायमै राखी ऐलेसम्म पनि अबध्य बनाइएकोछ । गाई मार्नेलाई यहाँ दिव्य १२ बर्षको कैदै सजाय हुन्छ भने गाईलाई रगतपच्छे  गरी पिट्ने वा घाइते बनाउनेलाई २ बर्षको कैदै  सजाय हुन्छ । तर मान्छेलाई भने ‘अछुत’ घोषित गरी कुकुर,बिरालो,चरो,मुसो पस्ने र बस्ने मन्दिर,कुवा,धारा,होटल आदिमा छुवाछुत गरी अपमान र हातपात समेत गर्नु सामान्य घटना मानिन्छ । त्यसता घटना घटाउने अपराधीलाई बिना छेकथुन महिनौ, बषौं सम्म मुद्दा चलाए झैं गरेर केबल मामुली ५०० रुपैयाँ जरीवाना गरी उन्मूक्ति दिइन्छ । त्यसैले यसता घटना देशका ठाउँ ठाउँमा दिनहुँ घटि रहेकाछन् । केहिमात्र प्रकाशमा आउँछन्,अधिकांश त्यसै सेलाएर जान्छन् । अपमानले विवाद÷विवादले हातपात र हत्या समेत निम्त्याउँछ । कालिकोटमा होटलको चुलो छोएको विवादले मानवीर विश्वकर्माको र दैलेखमा अन्तर्जातीय बिवाह गरेको विवादले सेते दमाइको हत्या भयो । यसतो प्रवृत्तिले देशलाई कदाचित हित गर्दैन । तसर्थ विद्यमान फितलो कानुन खारेज गरी छुवाछुत गर्नेलाई पहिलोपटक कम्तिमा रु.पचास हजार जरिवाना गर्ने  र दोश्रो पटक देखि जेल हाल्ने कानुन बनाउनु पर्छ । यसो गरिए मात्र छुवाछुत भेदभाव हट्नेछ र दलितले नेपालमा गणतन्त्र आएको महसुस गर्नेछन् ।

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: