नयाँ संविधानमा दलितको स्थान

– मोतिलाल नेपाली (एम.एल. नेपाली)

संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बन्दैछ, यसले राज्यको पुनर्संरचना गर्दैछ । पुरानो पछौटे समाजलाई बदल्न १० वर्षको महानजनयुद्ध , १९ दिने विशाल जन-आन्दोलन,तराई मधेश आन्दोलन,जनजाति, दलित आन्दोलन तथा अन्य राजनैतिक, सामाजिक शक्तिका आन्दोलनले समाजमा उथलपुथल र परिवर्तन ल्यायो । यसबाट एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको पूर्ण अन्त्यगर्दै जाति भाषा, धर्म, क्षेत्र र समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुचँस्थापित हुने संघीय गणतान्त्रिक राज्य निर्माण गर्न पहल गरियो । अहिले यसलाई बलियो, जनपक्षधर र अग्रगामी संविधान लेखनद्धारा बढि व्यवस्थित र आम जनईच्छाको रुपान्तरित स्वरुपमा ढाल्ने प्रयास हुदैछ ।

राज्यको नयाँ संरचना हुदाँ,परिवर्तनयुक्त अग्रगामी संविधान बनाउँदा जातीय छुवाछूतको युगिन दासत्व र अन्यायको घुटपिएर बाँचेको राज्यले नै कानून बनाएर ऐतिहासिक उत्पीडनमा पारेको दलित जातिलाई देशको शासन चलाउने हैसियतमा स्थापित गर्नु पर्छ । हामीलाई थाह छ, सवै कुराको फैसला शक्तिले गर्छ, शक्ति भनेको सत्ता हो, सत्ता भन्दा अरु कुरा भ्रम हो । त्यसकारण दलितले सत्ता भन्दा कम चिजमा सत्तारुढ वर्ग संग मोलमोलाई गर्ने प्रश्न
आउदैन । देश संघीय, गणतन्त्रको नयाँ उचाईमा आउदा दलितहरु अब पनि फेरी उही अछूत शासित भएर उत्पीडन सहेर बसिरहने होईन । अब देशको कलंक छुवाछूतको लामो उत्पीडनलाई सदाको लागि अन्त्य गर्न दलितहरुलाई आफै शासन (शेल्फ रुल) गर्ने संघीय संरचनामा आवद्ध गर्नु पर्छ।
आरक्षण, विशेष अधिकार तथा शासन सत्ताको सिमित अंशमा (शेयर रुल) मात्रै दलित छुवाछूतको दासत्वबाट मुक्त हुनै सक्दैन । यो त फेरि उही शासक ठालुहरुको निगाहले सत्ताको सिमित अशंमा दलितहरु वाचीरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । अबको संघीयराज्य प्रणालीमा दलितले राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्ने हक राख्छन, जस्ले जातीय छुवाछूतको अन्त्य र दलित गैरदलितको सामजिक अन्तरघुलनको विकासमा ठोस मद्दत गर्नेछ ।

भारतवर्षमा वर्ण व्यबस्था कायम भई सके पछि सेवा मूलक र अपमानपूर्ण, कठिन काम गर्न शुद्र श्रमिक पाए पछि राज्यसत्ताले सिगो दलित वस्तिलाई दासमा परिणत गर्न चाहेन । बरु दासको काम शुद्रबाट भए पछि राज्यसत्ताले त्यो छुवाछूत प्रथालाई स्थिर र स्थापित गर्न विभिन्न रुपमा छुवाछूत प्रथालाई बढाउदै लग्यो । यहि कारणले दलितहरु ऐतिहासिक रुपले दास त हो तर दास विद्रोह ग्रीस र रोम जस्तैे दलित विद्रोह उठाउनै सकेन दलितहरुले । यहि वस्तुगत र दलितको चेतनास्तरको आधारमा राज्यसत्ताले दलितलाई वर्ण र वर्ग उत्पीडनले थिच्दै दलित आन्दोलनलाई विचलित, विभाजित र स्थिरबनाई रहयो अहिले सम्म । अहिले राज्यको पुनर्संरचना हुने बेला,क्रान्ति आन्दोलनले सत्ता, शक्तिमा खालि ठाउ स्थापित गरेको अवस्थामा फेरि त्यो सत्ताको खाली ठाउ (पावर भ्याकूम ) पुरा गर्ने फेरि उनै पुराना शासक वर्ग (सम्भ्रान्त कुलिन मध्यमवर्ग र शासक जातिको) हातमा नयाँ सत्ता जाने अवस्था तयार हुदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा अब संघीयतामा वहिस्करणमा परेका सवै उत्पीडित,दलितको स्थान सुरक्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु आवश्यक छ।

शासक जातिले लामो समय देखि  खस जातीय धर्म संस्कार सँस्कृतिको आडमा एकात्मक शासन सत्ता चलाउदै आएको कुरा यर्थाथ हो । पुरानो शासक जातिले सताद्विऔ देखि चलाउदै आएको आफनो एकाधिकार रहेको आर्थिक,सामाजिक, साँस्कृतिक सत्ता अबको राज्यको पुनःसंरचनामा पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधानले भक्ताई दिन्छ कि भन्ने मनोबैज्ञानिक डर हुनु स्वभाविक हो । अर्को तर्फ दलितको लागि भौगोलिक शासकीय ईकाई चाहिदैन बरु राज्यका सबै तहमा समानुपातिक, क्षतिपूर्ति वा विशेष अधिकारको व्यबस्था राज्यले गरि दिए पुग्छ भन्ने धारणा छ । यो धारणाले पहिचान सहितको संघीयता निर्माणमा शंका उत्पन्न गरेको यथास्थितिबाधी वर्गको धारलाई वल पु¥याउछ । सत्तारुढ वर्ग जस्ले अहिले दलितलाई राज्यको सिमित अशंमात्र दिन कोसिस गरेको छ, यो सहि हो दलितलाई शासक बनाउने कोणबाट शासक वर्गले कहिलै पनि सोच्नै चाहदैन । त्यस माथि झन अहिले केही पछौटे सोच राख्ने दलितहरुले दलितलाई भूगोलसहितको शासकीय सत्ता किन चाहियो आफैले भन्दै आए छन । यो यथास्थितिबादी धारणाले दलितलाई दास बनाई राख्ने प्रबृतिलाई ठूलो हौसला मिलेको छ ।

हिजो दलितहरु, शुद्र हुन, अछूत हुन, चण्डाल हुन, अशुद्ध छन भन्ने गलत चेतनाले राज्यका श्रोत साधन ज्ञान, शिक्षा चेतना, सत्ता शक्ति र सम्पतिबाट तिरस्कृत बहिस्कृत र बञ्चित गरियो । त्यो प्रचलन व्यबहारमा कुनै न कुनै रुपमा अहिले पनि कायम छ । तर अहिले निरंकुश सामन्ती राजतन्त्रको सत्ता अन्त्यको महान लडाईमा हजारौ दलितले रगतको कोटा बुझाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउदा, पहिचान सहितको नयाँ संविधान निर्माण गर्दा दलितलाई पहिचान किन चाहियो भनेर शासक वर्गले भन्दै आएको छ । यो पुरानो सोचले दलितलाई फेरि विस्थापित गर्न खोज्दै छ । उनीहरु भन्छन,दलितहरु पनि शासक जाति सरह हुन । दलितहरु उ त शासक जाति जस्तै अन्तराष्ट्रिय जाति सरह विकास गरेर जान सक्छ । उ त खस आर्यन हो खस आर्यनले दिएको राज्यको केही सिमित अंशमा बस्नु पर्छ भन्दै दलितलाई फेरि सत्ताबाट बञ्चित गर्न खोजिदैछ । सताव्दीऔ देखि राज्यद्धारा अधिकार खोसिएको र पहिचान हराएको दलितले आफनो गुमाएको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक शक्तिलाई पुनःराज्यको संरचनामा जीवित राख्दै अघि बढन खोज्दा दलितहरुलाई भ्रम तुल्याउने विचारहरु आईरहेका छन, त्यसको हामी कठोर सामना गर्दै अघि बढनु पर्छ ।

वास्तवमा पहिचान सहितको संघीयतामा दलितहरुले पनि भूगोलसहितको संघीयतामा खप्तड (द्रविड स्वायत्त प्रान्त) को प्रस्ताव २०६७ सालमा नै यस पङितकारले विभिन्न सरोकार क्षेत्रमा राखेकै हो । यसका लागि प्रस्तावित प्रदेशमा भाषिक, साँस्कृतिक एकरुपता, दलितको बाहुल्यता अर्थात खप्तड (द्रविड स्वायत्त) प्रान्त स्थापना गर्ने प्रमाण तथ्यहरु त्यहाँ उपलव्ध छन । संघीय प्रान्तको निर्माण गर्दा भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक सामाजिक अन्तरसम्बन्ध, साधनस्रोतको उपलव्धतालाई सामथ्र्य र पहुँचको आधार मान्दा खप्तड (द्रविड स्वायत्त) प्रान्त मा त्यो आधार छ ।

दलित जातिहरुले पनि आफनो भाषा, सँस्कृति, योगदान र सभ्यताको आधारमा नामको सँम्बोधन गर्न खोजेका छन । खप्तड (द्रविड) शव्दको प्रयोगको अर्थ हामी यसरी बुझन जरुरी छ । खप्तड नेपालको सुदूर पश्चिमको प्रसिद्ध मनोरम उच्च पहाडको सुन्दर भौगोलिक नाम हो । द्रविड प्राचीन कालमा सिन्धु-घाटीको सभ्यताको निर्माण गर्ने एक श्रमिक कलाकर्मि नाविक जाति थिए । पछि आर्यहरुले आफनो साम्राज्यबाट सिन्धु- घाटी कव्जा गरी द्रविडलाई दास बनाए । यी दासहरु क्रमस शूद्र, अछूत चाण्डाल र दलित भएर आए । (श्रोत: सिन्धु-घाटी सभ्यताको सृजनकर्ता शूद्र तथा वणिक, डा.नवलूवियोगी)

यही वस्तुगत आधारलाई विश्लेषण गर्दा दलितहरुले छुवाछूत लगाएत सवै उत्पीडनलाई समुलनष्ट गर्ने पहिचान खोजिरहेका छन । दलितहरु आफनो अस्तित्व राजकिय शासन प्रणालीमा जोडन खोजिरहेका हुन नकी कुनै अर्काे शक्ति लादन खोजेको हो । दलितहरुले शासन प्रणालीमा आफनो समान सहभागिता सुरक्षीत राख्न मात्र चाहेका हुन । अहिले दलितहरुले शासन सत्तामा केही समय अग्राधिकार उपलव्ध गराउने आटँ गरिरहेका छन तर त्यो लामो समय सम्म होईन । छुवाछूतबाट सृजित असमान संरचना भक्तिने वित्तिकै त्यो स्वतहः विलाएर जान्छ । असमानता वीच समानताको प्रतिस्पर्दाको
असमान संरचना मेटाउने पहल हुने वित्तिकै थप अधिकारको सवाल स्थिर रहने छैन दलितको लागि । यसको लागि दलितलाई शासन सत्तामा प्रत्येक्ष सहभागिताको भूमिका लागि उचित पहल हुनै पर्छ । स्थानीय क्षेत्र र प्रदेशहरुमा पनि दलितहरुलाई स्वायत्त शासनको अधिकार उपलव्ध गराउनु पर्छ ।

संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति कायम गरिनु पर्छ, यो देश सवैको साझा हो । मुठ्ठिभर कुनै वर्ग विशेषको हितअनुकूल संविधान बनाउने प्रयास गर्नु राष्ट्रको लागि घातक हुन्छ । संघीयता, धर्म निरपेक्षता,निर्वाचन प्रकृया, शासकिय स्वरुप राज्यको पुनर्संरचना समावेसी, समानुपातिक परिवर्तनका एजेण्डालाई रोक्ने, त्यसमा सहमति गर्न बाधा खडा गर्ने, गणितीय सवालको आडमा संसदमा परिवर्तन विरोधी आफना सवाल राखेर अग्रगामी परिवर्तनका विचारलाई रोक्ने कोसिस कसैले गर्छ भने त्यस्तो प्रतिकृयावादी शक्तिका विरुद्ध भिषण लडाई लडनु पर्छ । अहिले यो परिवर्तन हजारौ
जनताको त्याग, तपस्या, बलिदान र रगतको कोटा बुझाएर ल्याएको एउटा युगबाट अर्को युगमा रुपान्तरणको संरचना हो । अब सँविधान बनाएर सँस्थागत गर्न मात्र बाँकी छ । तर यसलाई लाखौ जनताको हित विपरीत पश्चयगामी यथास्थितिबादी शक्तिले बाधा अवरोध खडा गर्न खोजिरहेको छ ।
अब त्यसका विरुद्ध अग्रगामी शक्तिले धैर्यता र संयतापूर्वक लडदै जनपक्षिय संविधान निर्माण गर्न सफल हुनै पर्छ ।

हिमालय टाइम्स राष्टिय दैनिकमा हालै प्रकाशित
http://www.ehimalayatimes.com

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: