दलितका लागि उपयुक्त सङ्घीयता

– सुशील बिके

हाम्रा सन्दर्भमा सङ्घीयताको उद्देश्य भनेको समाजमा वर्षौंदेखि रहेका विभिन्न किसिमका असमानता तथा अन्तरविरोधहरूको समाधान गर्ने, नेपालमा चलेको द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने, विभिन्न जात–जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रका मानिसहरूका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने हो । दोस्रो जनआन्दोलन, राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएका सम्झौता, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा सरकार र विभिन्न समुदायबीच भएका सम्झौता बमोजिम अन्तरिम संविधान २०६३ मा सङ्घीयतालाई सम्बोधन गरिएको छ । तर, पनि पहिलो संविधानसभा सङ्घीयताकै विवादका कारण विघटन हुन पुग्यो भने अहिले पनि यो विषय जटिल मुद्दाका रुपमा रहेको छ ।

केन्द्रीकृत र विभेदकारी नीति, संरचना र शासन व्यवस्था परिवर्तन गरी पहिचान, प्रतिनिधित्व र स्रोत साधनको समानुपातिक वितरणमा जोड दिने तथा सामाजिक न्यायका आधारमा अधिकारको बाँडफाँट गर्ने भनिएतापनि सङ्घीयताको बहसमा फरक विशेषता र समस्या भोगेका दलितहरूको सन्दर्भ खास प्राथामिकतामा परेको पाइदैन । सङ्घीयताको अवधारणा साँच्चै पछाडि पारिएका वर्गको उत्थान र विकासका लागि ल्याइएको भए बहसको केन्द्रविन्दु दलित समुदाय हुनु अनिवार्य थियो किनभने यो समुदाय सवैभन्दा पछि परेको छ । तर, ठीक विपरीत दलितमाथि प्रत्यक्ष रुपमा उत्पीडन गर्ने समुदायको अधिकारको सवाल प्रमुख भयो, दलितहरूको भने छायाँमा प¥यो । जबरजस्ती उठाएका मागमात्र सम्बोधन गर्ने राज्यसत्ता र सशक्त रुपमा आफ्ना माग उठाउन नसक्ने कमजोर दलित आन्दोलनका कारण दलित मुद्दा स्थापित हुन सकेनन् ।

दलितका लागि कस्तो सङ्घीयता

सुरुका दिनहरूमा अधिकांश दलित तथा गैरदलित विद्वान्हरूले दलितहरूको बसोबासको अवस्था तथा अन्य विभिन्न कारणले सङ्घीयता उनीहरूका लागि फलदायी नहुने तर्क गरे, जस्ले गर्दा सङ्घीयतामा दलितका विषयमा प्रयाप्त बहस हुन सकेन् । निकै कम विद्वान्हरूले दलितका लागि भौगोलिक राज्य र केहीले गैरभौगोलिक राज्यको वकालत गरे । दलित बाहुल्य क्षेत्रमा उपस्वायत्त प्रदेशको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा पनि बहसमा आयो । तथापि अधिकांश दलका नेता तथा विद्वान्हरूले दलितका लागि क्षतिपूर्तिसहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पक्षमा वकालत गरेको पाइन्छ  । भौगोलिक तथा गैरभौगोलिक राज्यको पक्षमा तर्क गर्नेहरूले यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्  । अहिले पनि कुन माध्यमबाट देशभर छरिएर रहेका दलितहरूको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्तरसम्म प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? दलित आन्दोलनले उठाएका महत्वपूर्ण मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा विद्धानहरुले प्रष्ट धारणा ल्याउन सकेको पाइँदैन । पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनसंरचना समिति तथा राज्यपुनरसंरचना उच्चस्तरिय आयोगले पनि दलितका लागि ठोस सुझाव दिन सकेन ।

यसरी हेर्दा दलितहरूका लागि अलग्गै प्रदेश÷राज्य आवश्यक र सम्भव छ वा छैन ? उनीहरूको पहिचान यही रहने वा हटाउने वा परिवर्तन गर्ने वा विस्तारै अन्तर्घुलन हुने हो ? उनीहरुका लागि एकल जातीय पहिचानका राज्य कति उपयुक्त हुन्छ ? पहिचानका आधारमा राज्यको नामाङ्कन, सीमाङ्कन गर्दा दलितहरूको सन्दर्भमा के हुन्छ ? सङ्घीयताले दलितहरूलाई अन्य समुदायलाई जस्तो फाइदा हुन्छ कि थप उत्पीडन भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ? जस्ता विषय अहिले पनि प्रष्ट हुन सकेका छैनन् ।

राज्यले गरेको उत्पीडनका आधारमा एकल जातीय पहिचान सहितको राज्यको माग गर्ने समुदायले दलितहरूमाथि गर्दै आएको विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्ने भनेर प्रष्ट गर्न सकेका छैनन्  । राज्य प्राप्तिको आधार उत्पीडन हो भने दलितहरू त्यसको प्रमुख हकदार हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । न मधेशीहरूले मधेशका दलितको अधिकारका लागि आवाज उठाएका छन्, न नेवारहरूले नेवारी दलितका लागि । यसले एकल जातीय पहिचानका आधारमा सङ्घहरू बनाउँदा सवै जातिहरूलाई कसरी समेट्ने र दलित समुदायलाई छुवाछुतवाट मुक्त गरेर कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ । अतः उपरोक्त सवालको उचित सम्बोधनबिना जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेश बनाउँदा त्यो दलितहरूको हित अनुकूल हुने देखिदैन । यसका साथै भावी सङ्घीय संरचनामा निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था जस्ता विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

निर्वाचन प्रणाली सम्वन्धमा

नयाँ संविधानमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने सिंगो दलित आन्दोलनको माग छ । यदी यसमा सहमति हुन नसकेमा र अहिले जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कायम गरेमा, प्रत्यक्ष तर्फ पनि उनीहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई परिणाममुखी वनाउन दलित समुदायले वैकल्पिक उपाय पनि राखेका छन् । भारतमा जस्तो निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण (दलितहरुको वाहुल्यता रहेको क्षेत्रलाई आरक्षित गरी सवै पार्टीहरुले अनिवार्य रुपमा दलितलाई नै उमेद्वार बनाउने । यसो गर्दा जुन पार्टीको भएपनि दलित उमेद्वार विजयी वन्ने अवस्था आउँछ ) वा १४ प्रतिशत न्यूनतम सीमा तोकेर अनिवार्य पूरा गर्ने ( कानुनी रुपमै महिलाका लागि ३३ प्रतिशत व्यवस्था गरे जस्तै दलितका लागि पनि गर्ने) यसो गर्दा कम्तीमा पनि दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सक्छ । नेपालका सन्दर्भमा समावेशीका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उत्तम विकल्प अहिलेसम्म नदेखिएको हुँदा यसमा सुधार गरेर नयाँ संविधानमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

समावेशी शासकीय स्वरुप

नेपालले अहिलेसम्म अवलम्वन गर्दै आएको शासकीय स्वरुपलाई हेर्दा सीमित जात–जातीको मात्र वाहुल्यता रहेको छ । उनीहरुले दलित समुदायलाई नेतृत्वमा ल्याउन र उनीहरुको नेतृत्व स्वीकार गर्न नचाहने जस्ता कारणले दलित समुदाय राज्यको कार्यकारी पदमा पुग्न सक्ने आधार देखिदैन । कार्यकारी राष्ट्रपतिय तथा हालको जस्तै संसदीय प्रणालीको व्यवस्था गर्दा दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय तत्काल कार्यकारी पदमा पुग्न सक्दैनन् । त्यसैले संसदवाट निर्वाचित आलंकारीक राष्ट्रपति र जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने प्रणाली वा सुधारिएको संसदीय प्रणाली कायम गरी राष्ट्रपति सीमान्तकृत समुदायवाट हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा केही अवधीसम्म दलित समुदायवाट शुरु गरेर चक्रिय हिसावले सवै वञ्चित समूहले पालो पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । भारतमा कायम रहेको कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपति प्रणालीवाट पनि हामीले शिक्षा लिन सक्छौ । यसले स्थिर सरकार तथा शक्ति सन्तुलन हुन सक्छ र वञ्चित समुदायको पनि समावेशीकरण र सम्मान हुन सक्छ ।

क्षतिपूर्तिको व्यवस्था

राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रमा थप क्षतिपूर्ति सहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व दलित आन्दोलनको साझा माग हो । दलितहरु ऐतिहासिक रुपले नै विभेदमा पारिएको र वि.स. १९१० को मुलुकी ऐनले कानुनी रुपमा नै राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा वञ्चितिकरणमा पारेका हुँदा त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरुप समानुपातिक प्रतिनिधित्व माथि दश प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनपर्ने माग दलितहरुको छ । अघिल्लो संविधानसभाले पनि सो मागलाई स्वीकार गर्दै विषयगत समितिको प्रतिवेदनमा क्षतिपूर्ति स्वरुप समानुपातिक प्रतिनिधित्व माथि ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म थप प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव गरेको छ । यसलाई वढाएर नयाँ संविधानमा अनिवार्य कायम गरिनुपर्छ ।

यसैगरी छुवाछुत र जातपातको पूर्ण अन्त्यको सुनिश्चितता केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म गर्ने, सङ्घहरूको नामाङ्कन, सीमाङ्कन लगायत प्रदेशभित्र बन्ने सवै संयन्त्रहरू दलित अनुकूल निर्माण गर्ने, राजनीति, शिक्षा, रोजगारी तथा अन्य निकायमा दलितहरूको पहुँच र अधिकार स्थापित गर्न वैज्ञानिक मोडलको आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, जीविकोपार्जन, सशक्तीकरणका र समावेशीकरण मार्फत राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने, प्राकृतिक स्रोत–साधन र सम्पदामा पहुँच पुरयाउने जस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । दलित भित्र पनि दलित महिला, मधेसी दलित, नेवारी दलित, वादी, गन्धर्व जस्ता समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्दै सङ्घीय संरचनामा उनीहरूका अधिकार स्थापित गर्ने जस्ता विषयमा पनि संविधानसभाले ध्यान दिन जरुरी छ ।

अन्त्यमा, विगतमा जातीवाद, क्षेत्रीयतावाद र स्वार्थवादको निशानामा परेर अवसान भएको घटनावाट शिक्षा लिदैं दोस्रो संविधानसभाले सावधानीपूर्वक सङ्घीयताको विषयलाई टुङ्गाउनुपर्छ । नेपाली समाजमा विद्यमान सम्पूर्ण विभेदहरूको पूर्ण अन्त्य हुने र राष्ट्रिय एकता, अखण्डता तथा सामाजिक सद्भावलाई असर नपर्ने गरी सङ्घीयतामा जानुपर्दछ । एउटा केकलाई बराबर टुक्रामा भागबण्डा गरेर खाने र केकलाई अस्तित्वविहीन अवस्थामा पु¥याउने मोडलबाट नभई सूर्यबाट राप, ताप र प्रकाश सारा ब्राहृमाण्डबासीहरूले समान रुपले लिएर आफ्नो विकास गरे जस्तै मोडलबाट सङ्घीयतामा अधिकारको बाँडफाँट गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस विषयमा संविधानसभामात्र हैन आम नेपालीहरू पनि सचेत हुनुपर्दछ ।

(नयाँ पत्रिकामा गत साता प्रकाशित भएको लेख)

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: