सार्क सम्मेलन र दलित आन्दोलन

Ranendra Baraily

–रणेन्द्र बराली

हिन्द महासागरको उत्तरी तटीय धर्तिका जनतालाई उन्नतिको शिखर चढाउने लक्ष्य बोकेर स्थापित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलन नेपालमा दोस्रो पटक सम्पन्न हुँदैछ । शान्ति, सुरक्षा र विकासको मूल अजेण्डा बोकेको यो संस्था अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत र मान्यतामा आधारित त छ नै । तथापि मूलतः हिन्द उपमहादिपमा अवस्थित राष्ट्रहरूको संस्था भएको हुनाले यसमा हिन्दुस्तानको जवरजस्त प्रभाव हुनु स्वभाविकै हो । त्यसकारण अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जी सेवेन, नाटो, आसियान, एससिओ जस्तो आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा सहज र सबल नहुनु स्वभाविकै मान्न सकिन्छ ।

आबादीका हिसावले हेर्ने हो भने भारतमा १ अर्ब २६ करोड ७४ लाख, पाकिस्तान १८ करोड ५१ लाख, बंगलादेश १५ करोड ८५ लाख, नेपाल २ करोड ८१ लाख (पछिल्लो आँकलन अनुसार), श्रीलंका २ करोड १४ लाख, भुटान ७ लाख ६५ हजार र मालदिभ्स ३ लाख ५१ हजार जनसंख्या रहेको देखिन्छ । भारतबाहेक सार्कका सातवटै मुलुकको जनसंख्या जोड्दा पनि साढे ४२ करोड चानचुन हुन्छ । भारतको जनसंख्या चाहिँ त्यस्को तेब्बर । यस हिसावले हेर्दा बनका हात्ती, हरिन, मृग, घोरल, चित्तल, जरायो र खरायोसम्मका सहयात्रा मान्न सकिन्छ सार्क समिटलाई । आफू हात्तीबाट गैंडामा खस्किनपर्छ भनेर चीनलाई सार्क यात्रामा सामेल गर्न भारत हिच्किचाएको पनि लुकेको कुरा भएन । पश्चिमा शक्तिहरुको दवदवाबाट सुरक्षित रहनको लागि एकीकृत हुनुपर्ने महसुस भएर पनि दक्षिणी राष्ट्रहरूले यो मंच निर्माण गर्न आवश्यक ठानेको बुझ्न सकिन्छ ।

गहिरिएर हेर्दा चन्द्रमामा पनि धुमिल भाग देखिन्छ तर बयान पूर्ण चन्द्रको हुन्छ । स्वाभाविक रुपमा हरेक चिजको नकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ । तर हामीले विश्लेषणको आधारको रुपमा सकारात्मक पक्षलाई लिने हो । १९८५ मा स्थापित सार्कले ३ दशक टेक्नैलाग्दा विश्वसामु आफूलाई संबृद्धशाली क्षेत्रका रूपमा उभ्याउने जति प्रयास गरेको छ, त्यसलाई सराहना गर्नै पर्ने हुन्छ । अहिले सिल्क रोड, हवाई मार्ग, रेल मार्ग, मोटर मार्ग सम्बन्धी नयाँ नयाँ संरचना निर्माण र परिचालन गर्ने कुरा चलेका छन् र अझै चल्नेछन् । जैविक विविधताका कुरा, प्राकृतिक संसाधनका कुरा, विश्व पर्यावरणका कुरा, बन्यजन्तु संरक्षणका कुरा र औद्योगिक विकास निर्माणका कुरा आदि विषयमा छलफल चलेका छन्, अझै चल्नेछन् । यसलाई स्वभाविकै प्रक्रिया भन्न सकिन्छ ।

सोचनीय कुरा त के हो भने प्रचुर प्राकृतिक सम्पदाको भण्डार भएर पनि, वाताअनुकुलित भूगोल रहेर पनि विश्वसामु सार्क क्षेत्र किन पछाडि पर्यो ? जवाफ खोज्न जरुरी छ । यसको मूल कारण हो, धर्म र जातीय असामन्जस्यता । न यहाँ चीनमा हान जातिको जस्तो ९५ प्रतिशत जातीय बाहुल्यता रह्यो, न यहाँ अमेरिकाको जस्तो ८३ प्रतिशत क्रिश्चियन धार्मिक बाहुल्यता रह्यो । दर्जनौं धर्म र सयौं जातिबीच भएको भिषण युद्धले सारा शक्ति क्षय भएको क्षेत्रभित्र पर्दछन् यी देशहरू । बुद्धको क्षेत्रमा युद्धको दम्भ अझै मच्चिइरहेकै छ ।

साच्चै नै संसारसामु सार्क राष्ट्रहरूलाई उन्नतिको शिखर चढाउने हो भने जातीय समानता र धार्मिक सहिस्णुताबारे सार्क समिटको अजेण्डा बन्नु जरुरी छ । सो क्षेत्र अन्तर्गतका राष्ट्रहरूमा भएका अल्पसंख्यक जाति र धर्मका कारण उत्पीडनमा परेका जनताको अधिकार प्रर्वधन गर्ने विषयमा छलफल हुनु पर्दछ । नेपाल र भारतमा विद्यमान जातीय छुवाछुतसम्मका कुप्रथाले पारेको प्रभावलाई आकलन गर्नु पर्दछ । पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगस्तिान र मालदिभ्स ईस्लामिक राष्ट्र हुन्, श्रीलंका र भुटान बुद्धमार्गी, नेपाल र भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मानिन्छन् । अझै आफ्नै देशभित्रका विभिन्न धर्म एवं एउटै धर्मभित्रका विभिन्न संप्रदायले सिज्र्याउने समस्याले यी राष्ट्र ग्रसित छन् । जनताहरू प्रताडित छन् । यिनै उत्पीडित जनतामा लोकतान्त्रित अधिकार बहाली र शान्ति सुव्यवस्था कायम नभएसम्म जति ठूलो मास्टरप्लान बनाए पनि सर्लक्कसँग सार्कको विकास चित्र कोरिने छैन ।

यहाँ प्राथमिकताका साथ उठाउन खोजिएको कुरा हो, हिन्दु धर्ममा आधारित वर्णाश्रम व्यवस्थाले सिज्र्याएको जातिवाद र जातिवादभित्र हुर्काइएको छुवाछुतसम्मको भेदभाव । यो समस्याले नेपाल र भारत चुर्लम्मै डुबेका छन् । यो समस्याको उद्गमस्थल पनि भारत नै हो र निराकरणको काममा पाइला चाल्न प्रयास गर्ने देश पनि भारत नै हो । डा. भिमराव अम्बेडकर तथा जगजीवन राम जस्ता दलित मशिहाहरुले अनवरत संघर्ष गरेको देश पनि भारत नै हो । तथापि भारतका १७ (दलित अधिकारहरुका अनुसार २१) करोड दलितहरुको अवस्था दुनियाँमा सबैभन्दा दयनीय छ । छुवाछुतकै कारण गाउँकागाउँ दलित बस्तिमा आगजनी गर्नु, अन्तरजाति विवाह भएकै थलोमा वेहुलावेहुलीलाई कुटीकुटी विहार राज्यका महावीर दास र मालति कुर्मीलाई गुप्ताङ्गमा अगुल्टो झोसेर) मारिनु जस्ता घटना हुने मुलुक पनि भारतै हो । दलित मुक्तिका मुद्दामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा निदान गर्न बाधक बनेको देश पनि भारत नै हो ।

सन् २००१ मा जातीय विभेद विरुद्धको विश्व सम्मेलन दक्षिण अफ्रिकाको दर्वानमा भएको थियो । त्यसमा संसारभरका उत्पीडित जाति समुदायका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । नेपाल र भारतका पनि सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधि सो सम्मेलनमा सामेल भएका थिए । सबै प्रतिनिधिहरूले आआफ्ना राष्ट्रका पीडा दर्ज गरे । नेपालका राजनीतिक हैसियतका र दलित नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले बोल्दा कानुनमा सामान्य सुधार भएपनि देशमा दलित समुदायप्रतिको छुवाछुतजन्य विभेद र पक्षपातपूर्ण व्यवहार व्याप्त रहेको उजागर गरे । त्यस बखत भारतीय सरकारी प्रतिनिधिले जातीय विषय हाम्रो देशको आन्तरिक मामेला हो, यो विश्व सम्मेलनको मुद्दा बन्न सक्दैन भनेर जिब्रो चपाए । अन्तमा नेपालका सरकारी प्रतिनिधिले पनि मुन्टो लुकाएर पलायनको बाटो समाएर जेठा दाइको पछि लागे । फलतः सो अन्तर्राट्रिय सम्मेलनमा दलितको विषयले प्रवेशै पाएन ।

नेपालको शान्ति प्रकृया पछि प्रचन्ड सरकारको पालामा स्विट्जरलैण्डको जेनेभामा भएको जातीय विभेदविरुद्धको विश्व सम्मेलनको रिभ्यू कन्फ्रेन्समा नेपाल सरकारको तर्फबाट सांसद पद्मलाल विश्वकर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रको समिक्षापछि मात्र यु.एन.ले समाजमा विद्यमान दलित अधिकारको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहसको विषय बनाउनु पर्ने महसुस गरेको पाइन्छ ।

अब रह्यो, नेपालमा सम्पन्न सार्क सम्मेलनमा दलितको मुद्दालाई के गर्ने भन्ने कुरा । यसको सिधा जवाफ हो, यो मुद्दा उठाउनै पर्दछ । हुन त भनिन्छ, सार्क सम्मेलन भनेको बर्षौ अगाडिको तयारी दस्तावेजलाई औपचरिकता प्रदान गर्ने भेला हो । तामझाम, बजेट झ्याम पार्ने मेला हो । तर सबै सार्क राष्ट्रभित्रका उत्पीडित नागरिकले त्यसो भनेर टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैन । कमसेकम नेपालका जातीय विभेदमा परेका समुदायले आफ्नो अवस्था र ब्यवस्थाको यथार्थ चित्रण गरी सार्क सचिवालयमार्फत् दलितको मुद्दा दर्ज गरी छलफलको विषय बनाउनै पर्दछ ।

देशभित्र दलितले चुल्हो छोइएको निहँुमा ज्यानै मारिएको छ, अन्तरजातीय विवाह गरे वापत हत्या गरिएको छ, गाउँ निकाला गरिएको छ । मान्छेले कथित उपल्ला जातकी छोरीसंग प्रेम गरे वापत उसका गाई, भंैसी, बाख्रा समेतले कुटाइ खानु परेको छ । अनि दलितले चाहिँ सार्कको गरिमाको लागि नेपालमा जातीय विभेद छैन भनेर बकिदिनु पर्ने ? यो कदापि हुन सक्दैन । सकेसम्म विधिसम्मत ढंगले मर्यादित तवरबाट यस सार्क सम्मेलनमा दलित अधिकारको विषय प्रवेश गराउनु पर्दछ । अन्यथा विरोधकै रूपमा भएपनि उत्पीडित समुदायले आफ्नो मुद्दा उठाउने नैसर्गिक अधिकारको प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ । ०००

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: