नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदामा के छ?

संविधान मस्यौदा समितिले संविधानसभामा पेश गरेको “नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा” मा दलित हक र हित सम्बन्धि मुख्य प्रावधानहरु:

नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा

प्रस्तावना:

हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता; नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै; राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक—पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै, सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक र राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै; जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै; संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभा मार्फत यो संविधान जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।

तीन मुख्य प्रावधानहरु:

२९. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकः

(१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, उत्पत्ति, समुदाय, पेशा वा  शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।

(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै  खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा  सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन ।

(३) कुनै जात, जाति, उत्पत्ति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च  वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।

(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने  छैन ।

(५) यस धारा प्रतिकूल हुने गरी सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

४५. दलितको हकः

(१) दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रहरुमा समावेशी सिद्दान्तका आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिई सोका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।

(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाई एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(६) राज्यले आवासविहीन दलितको लागि कानुन बनाई बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।

(७) दलित समुदायको लागि यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिकरुपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।

भाग२७

राष्ट्रिय दलित आयोग

२५३. राष्ट्रिय दलित आयोगः

(१) नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने छन् ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति गर्नेछ ।

(३) राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।

(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछः– (क) राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा, (ग) निजको विरुद्ध पेश भएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, वा (घ) मृत्यु भएमा ।

(५) देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्ति राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछः– (क) कम्तीमा दश वर्ष दलित समुदायको हक हित वा मानव अधिकार र कानुनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको दलित, (ख) अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, (ग) चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (घ) नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र (ङ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।

(६) राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त कानुन बमोजिम हुनेछन् र निज बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त बदलिने छैनन् । तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(७) राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुन ग्राह्य हुने छैन । तर, (क) राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन र कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ । (ख) कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा त्यस्तो विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

२५४. राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य अधिकारः

(१) राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) नेपालका दलित समुदायको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी त्यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने उपयुक्त विषय समेत पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, (ख) जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासको लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, (ग) दलित समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत दलित हितसँग सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी रुपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यान्वयन नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने, (घ) दलित समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अनुगमन गर्ने, (ङ) दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नका लागि राज्यका सबै अंगहरुमा समानुपातिक सहभागिता तथा लागू गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, (च) कानुन बमोजिम तोकिएको अन्य कार्य गर्ने ।

(२) राष्ट्रिय दलित आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष, सदस्य वा सदस्य रहेको समिति वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

अरु प्रावधानहरु:

भाग–३

मौलिक हक र कर्तव्य

२१. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकः

(१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।

२३. समानताको हकः

(१) सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षण र लाभबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।

तर आर्थिक रुपले विपन्न, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, किसान, मजदूर, उत्पीडित वर्ग, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख समुदाय, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय र पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।

५५. राज्यका नीतिहरूः राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछः–

(ग) सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धी नीतिः

(५) समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गर्ने,

४७. सामाजिक न्यायको हकः

(१) सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा,किसान, मजदूर, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी सिद्दान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ ।

८८. प्रतिनिधिसभाको गठनः

(१) प्रतिनिधिसभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन्ः– (क) नेपाललाई भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा एक सय पंैसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य, (ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य ।

(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।

१७५. प्रदेश सभाको गठनः

(१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहने छन्ः— (क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य, (ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतले हुन आउने सदस्य संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य । (२) उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको सदस्य निर्वाचनको लागि भूगोल र जनसंख्याका आधारमा कानुन बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ ।

(३) प्रदेश सभाका साठी प्रतिशत सदस्यहरु पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार र चालीस प्रतिशत सदस्यहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार कानुन बमोजिम बालिग मताधिकारको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचित हुनेछन् ।

(४) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।

२१३. गाउँ कार्यपालिका प्रमुख उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्थाः

(५) गाउँसभाका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका र उपधारा (६) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरेका दुई जना व्यक्ति समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् ।

२१४. नगर कार्यपालिका प्रमुख उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्थाः

(५) नगरसभाका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरेका तीनजना व्यक्ति समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् ।

२१८. जिल्ला सभाः

(३) जिल्ला सभाले प्रादेशिक कानुन बमोजिम एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख र कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।

२६२. नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्थाः

(२) नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कानुन बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।

२७६. विशेष अधिकारको समीक्षा तथा पुनरावलोकनः

नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकाङ्ककको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ ।

-x-

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: