संविधानमा दलित ठगिने पक्का

—डिक बहादुर विश्वकर्मा

शदियौ देखि हिन्दू–शासन व्यवस्था बाट अमानवीय शोषण व्यहोर्दै आएका नेपालका कथित दलित–समुदाय १० बर्षे माओवादी जनयुद्ध र ०६२-०६३ को जन–क्रान्ति पश्चात् स्थापित संविधानसभा बाट बनाइने  संविधान मा आफ्नो हक– अधिकार सुनिश्चित हुनेमा ढुक्कै थिए । त्यस सभाले राज्यसञ्चालनका ३ अङ्ग (१) व्यवस्थापिका (२) कार्यपालिका र (३) न्यायपालिका का निति–निर्माण देखि पुछार सम्म सबै तह र तप्का का रोजगारी एवं अवसरहरुमा दलितको लागि जनसंख्यानुपातिक १३ प्रतिशत र क्षतिपूर्ति वापत छुट्टै ७ प्रतिशत थप गरी जम्मा २० प्रतिशत सीट  संविधानमा सुरक्षण गर्न स्वीकार ग¥यो, जसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड र माधव नेपाल तिनैजनाले दस्तखत गरिसके भनेर तत्कालिन दलित सभासद्हरु छबिलाल विश्वकर्मा, रामप्रीत पासवान, विनोद पहाडी, विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ आदिले आ–आफ्ना भाषणहरुमा भन्दै दलितहरुलाई आश्वस्त पार्दै हिंडे । उनीहरुको त्यो ठोकुवामा तत्कालै यस पंक्तीकारले ‘ दलितको आफ्नै संख्यानुपातिक अंश १३ प्रतिशत त अन्तिम सम्ममा दिने हुन कि नाहिं ! अझ क्षतिपूर्ति भनेर थप ७ प्रतिशत कुनजातको अंशभाग काटेर देलान् र खै ? ’ भनि शङ्का उठाउँदा उनिहरुले ‘हाम्रो दलित सभासद मञ्चले पारित गरी पेश गरेको उक्त प्रस्तावमा उपरोक्त ३ बटै शिर्षस्थ नेताहरुले दस्तखत गरीसके, अब त्यसमा कुनै विवाद छैन ।’ भनेर  सन्तुष्ट गराउने प्रयास गरेका थिए । दुर्भाग्यवश पहिलो संविधानसभा भङ्ग भयो र ऐलेको दोश्रो संविधानसभा आयो । त्यसको लगत्तै सुत्रमा के आयो भने पहिलो संविधानसभाले पारित गरिसकेका निर्णयहरुलाई दोश्रो सभाबाट यथास्थितिमै स्वीकार गरियो र विवादित विषयहरुमा मात्र नयाँ ढङ्ग बाट विचार र निर्णय गरिनेछ ।

पुराना सभासद्हरुको त्यस कथनानुसार पहिलो सभा बाट त्यसरी पारित भएको समानुपातिक र क्षतिपूर्ति थप समेत २० प्रतिशत सीट आफ्नो लागि सम्विधानमा सुरक्षीत भैसकेकोमा ढुक्कै भएका नेपालका दलित त्यति बेला छाँगा बाट खसे भैंmं भए जब उनीहरुले जनताको सुझाव सङ्कलन को बहानामा  यहि २०७२ साल असारको अन्त्य तिर प्रकाशमा आएको ‘ नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा आद्योपान्त पढे । त्यसमा क्षतिपूर्ति बापत थप भनिएको ७ प्रतिशत त कता हो कता जनसंख्याको आधारमा पाउनु पर्ने  समानुपातिक हक बाट समेत उनीहरु बञ्चित गरिएकाछन् । पुरै मस्यौदामा, महिलाको लागि मात्र उल्लेख गरिए बाहेक ‘समानुपातिक’ भत्रे शब्द अरु कसैको लागि पनि कहिंकतै उल्लेखित देख्न पाइत्र । त्यो शब्दको सट्टा खस–आर्य शासकहरु को परम्परागत बर्चस्व सँधै कायम राखी रहन र अरु जात– जातिलाई अल्मल्याउन पञ्चायती शोषकहरुले प्रयोग गरेको ‘समावेशी सिद्धान्त’ भत्रे वाक्यांश लाई मस्यौदामा जताततै उल्लेख गरी पञ्चायती बिंडो थाम्ने दुस्प्रयास गरेको पाइन्छ ।

राजाको मनुवादी शासन छँदा सम्म राज्य सञ्चालनका सबै अङ्कहरु मा खस–आर्यहरुको मात्र एकछत्र हालीमुहाली भै बाँकी सबै जनता उनीहरुका दयाका पात्र, हली गोठाला, नोकर चाकर, ढोके बैठके बनीरहेको अवस्था बाट पूर्णतया मुक्ति पाउने आशाले १० बर्षे जनयुद्ध भयो । झण्डै १५÷२० हजार भोका नाङ्गा गरीब गुरुवा नेपालीले बली दिए पछि त्यसकै पूर्णाहुति क्रान्तिको ज्वालामा परि हजारौ बर्षदेखि सामन्त र शोषकहरुको नाइके रहेको हिन्दू–राजतन्त्र भष्म भयो । त्यसपछि खस–आर्यहरुको परम्परागत एकाधिकार पनि  सँधैका लागि समाप्त होस् र देशका तमाम श्रोत–साधन, आय आर्जन,  रोजगारीका अवसरहरु हरेकमा सबै जात– जातिको बराबर अंशभाग लागोस् अनि बाँडीचुँडी खाएर मिलिजुली बस्न पाइयोस् भत्रे उद्देश्यले जनताले राज्य सञ्चालनका सबै अङ्गहरुमा जातिय जन–संख्याको आधारमा पूर्ण–समानुपातिक पद्धति लागु गरिनु पर्ने नारा अघि सारे । त्यसो गरेमा उदाहरणार्थः— देशमा विद्यमान ७५ वटा प्रमूख जिल्ला अधिकारी (प्र.जि.अ.) पद बाँड्दा कुल जन– संख्याको १५ प्रतिशत रहेका क्षेत्रीहरुको भागमा ११ पद पर्छ भने १३ प्रतिशत रहेका दलितको भागमा ९ ओटा तथा १२ प्रतिशत रहेका बाहुनहरुको भागमा ९ ओटा मात्र पर्छ । बाँकी रहेको ४६ पदमा त्यसै गरी  सबै जातले आ–आफ्नो जातिय जनसंख्याको अनुपातमा भाग पाउँछन् । जातीय अनुपातमा अंशभाग छुट्ट्याए पछि ती सबै जातले त्यस पदको परीक्षा चाँहींं राज्य बाट स्वीकृत आ–आफ्नै भाषामा तर एउटै प्रश्नपत्र र एकै समयमा दिन्छन्, जसमा क्षेत्री–कोटाको लागि क्षेत्रीजात का उम्मेदवारले मात्र, दलित–कोटाको लागि दलित उम्मेदवारले मात्र, बाहुन–कोटाको लागि बाहुन उम्मेदवारले मात्र यसरी तत्तत् जातीय कोटाका लागि तिनैतिनै जातका उम्मेदवारले मात्र प्रतिष्पर्धा गर्न पाउछन् र परीक्षाफलमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्ड अनुसार उत्तिर्णाङ्क ४० प्रतिशत पार गरेका उम्मेदवारलाई प्राप्ताङ्क क्रमको  आधारमा सफल घोषित गरी तिनै मध्यबाट अन्तिम छनौट गर्ने गरेपछि सबैजातका एकै प्रकारको योग्यता भएका दक्ष जनशक्ती सम्बन्धित निकायले पनि पाउँछ र त्यस पदको न्यायोचित वितरण भएको पनि ठहर्छ । आवश्यक जनशक्ति  लिखित र अन्तर्वार्ता परीक्षाको आधार बाट पूर्ति गरिने कार्यपालिका र न्यायपालिका अन्तर्गतका सबै निकायमा उपरोक्त व्यवस्था लागु गरिनु पर्छ ।

व्यवस्थापिकाको लागि त्यस मस्यौदा को भाग ८ मा लेखिए मुताबिक निर्धारण गरिएको प्रतिनिधिसभा कुलसदस्य संख्या २७५ पुरैलाई जातिगत  समानुपातिक हिसाबले भागबण्डा लगाई कुनै निश्चित क्षेत्रमा बहु–संख्यक भै बसेका जनजातिहरु को लागि त्यहीं स्थाइ चुनाव–क्षेत्र तोक्ने र आफ्नोे बहुसंख्यक बसोबासी क्षेत्र कतै नभएका तर पुरै देशभरी छरिएर बसेका दलित जस्ता जात वा समुहको लागि आवधिक रुपले परिवर्तन भैरहने गरि चुनावक्षेत्र तोकिनु पर्छ । त्यसरी निश्चित जात वा समूहको लागि तोकिएको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जो पनि दलीय वा स्वतन्त्र उम्मेदवार त्यहि जात वा समुहको मात्रै हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । अर्थात् दलितको लागि तोकिएको चुनावी क्षेत्रमा पार्टीगत वा स्वतन्त्र जे भए पनि दलित जातिका उम्मेदवार  मात्र आपसमा चुनाव लड्नु पर्छ  । संविधानमा त्यसतो व्यवस्था भएमात्र दलित जस्ता निर्बल र असंगठितहरुको पनि उचित प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिकामा हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा २७५ सीट भएको त्यो संसदमा दलितले आफ्नो अंशभागको ३६ वटा सीटमा आफ्नै मान्छे  चुनेर पठाउन पाउनेछन् र ती सदस्यहरु कसैसंग नडराई निर्धक्क भएर दलितको पक्ष मा बोल्न, वकालत गर्न सक्नेछन् । मस्यौदाको धारा ९० अनुसार गठन गरिने ४५ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा पनि त्यहि अनुपातमा दलितको अंश ५ ओटा सीट सुरक्षीत गरीनु पर्छ । यसरी राज्य सञ्चालनका सबै अङ्गमा समानुपातिक व्यवस्था लागु गर्दा अल्पसंख्यक–बहुसंख्यक सबै जात–जातिले आ–आफ्नो हक हिस्सा सजिलेै र स्वतः पाउने भएपछि देशबाट अशान्ति, विद्रोह, काटमार सँधै का लागि हराउने र अमन चैन स्वतः कायम हुने निश्चित छ । त्यस अवस्थामा संघीयताको कुनै आवश्यकता हुँदैन ।

यसतो सजिलो र हीतकारी विधि र पद्धतिका पक्षमा संघियताका , पक्षधर प्रचण्ड बाबुराम भट्टराई सुशील कोइराला के.पी.ओली आदि इत्यादि र, कट्टर विरोधी चित्र बहादुर के.सी. लगायत खस–आर्य वंशी नेताहरु कसैले पनि एक शब्द नकाढ्नु अचम्म छ !  किन ? किनकि समानुपातिक प्रणाली लागु भएमा उपरोक्त दृष्टान्त अनुसार आफ्नो अंशमा ९ ओटा मात्र प्र.जि.अ. पद पर्ने निश्चित भएका बाहुनहरुले  ऐले गणतन्त्रमा पनि निर्विघ्न ओगटेको ५०÷६० ओटा त्यो पद र त्यहि अनुपातका अन्य सबै पद एवं अवसरहरुबाट अरु जातको हक हिस्सा छोडी दिन र आफ्नो अंशभागमा मात्र समेटिन बाध्य हुनु पर्नेछ, जो  उनीहरु को लागि महाभूकम्प आए बराबर नै सिद्ध हुने निश्चित छ । खस–आर्यहरुको त्यसतो दुर्दिन देख्न उपरोक्त नेताहरु किमार्थ चाँहदैनन् । अरु कुरामा आपसी मत बाझिए पनि खसआर्यहरु को पारम्परिक बर्चस्व जोगाउने कुरामा उनीहरु सँधै एकमत भएका हुन्छन् । तसर्थ पूर्ण–समानुपातिक वा समानुपातिक भत्रे शब्द नै खस–आर्यको पारम्परिक स्वार्थ–शत्रु हो भत्रे ठहर गरी उनीहरु चुपचाप साँप पनि मार्ने लठ्ठी पनि जोगाउने उपाय खोज्न आ–आफ्ना तरिकाले लागे ।  जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न कसैले ‘जातिय स्वायत्त राज्य–शासन’ को असम्भव सपना देखाएर जनजातिलाई उचाले भने कसैले जनतालाई मूर्ख र भिखारी बनाउन पञ्चायत कालिन ‘समावेशी सिद्धान्त’ लाई पुनरुत्थान गरे । आखिरमा उनीहरुको जालझेल सफल भयो फलतः संविधान–मस्यौदामा ‘समावेशी सिद्धान्त’ अँगाल्न सर्व सम्मत भए ।

आपसमा एकता र चेतना नभएका कारण १४० सदस्य भएको तत्कालिन राष्ट्रिय पञ्चायत सभामा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन बाट कहिल्यै पुग्न नसकेका नेपालका दलित ‘समावेशी सिद्धान्त’को आधारमा राजाबाट दयापूर्वक मनोनित गरिने केवल एउटा मात्र सीट पाउनको लागि सँधै ढुकेर बस्थे । यो मस्यौदा संविधान हेर्दा अब पनि उनीहरु त्यहि ‘समावेशी सिद्धान्त’ का आधारमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तिनओटै अङ्गमा पाउने केवल १÷२ प्रतिशत मात्र सुविधा, र अवसरहरु लिन सँधैभरी आ–आफ्ना खस–आर्य वंशी मालिकको ढोकामा ढुकेर बस्नु पर्ने निश्चित देखिएकोछ ।

—०—

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: