कर्मचारी भर्ना नितिले – देश अशान्त

—डिक बहादुर विश्वकर्मा

देशको  प्रशासनिक, राजनैतिक, आर्थिक , शैक्षिक आदि हरेक क्षेत्रको निति निर्माण, आय आर्जन र रोजगारीमा परम्परा देखि चल्दै आएको बाहुन–क्षेत्रीको एकाधिकार र हैकम  समाप्त होस, सवै तह र तप्का का जनताले ती सवै क्षेत्रमा बिना भेदभाव आ–आफ्नो अंशभाग निर्बिघ्न उपभोग गर्दै देश विकास मा समान सहभागिता जनाउन पाउन् भन्ने उद्देश्यले दशवर्षे जनयुद्ध र ०६२-०६३ को जनक्रान्ति पछि जनसंख्याको आधारमा ‘पूर्णसमानुपातिक’ पद्धति लागु हुनु पर्ने नाराले जोड पक्ड्यो । तर गणतन्त्र नेपालको मनुवादी सरकारले भने ती जाति–विशेषको परम्परागत एकाधिकारलाई सकेसम्म कायमै राख्न चलाखीपूवर्क ‘पूर्णसमानुपातिक’ शव्दको सट्टा ‘समावेशी’ शव्दको प्रयोग र व्यवहार गर्न थाल्यो । पूर्ण समानुपातिक लागु भएमा प्रत्येक क्षेत्रका अवसरहरु  बलिया र कमजोर सवै जातलाई उनीहरुको जनसंख्याको अनुपातमा अंश भाग लगाएर अनिवार्य दिनु पर्छ । तर समावेशी व्यवस्थामा भने कमजोर पक्षलाई अवसरको न्युनतम भाग मात्र दिए पुग्छ, बाँकि सवै भाग बलियो पक्षले एकलौटी खान पाउँछ । यसरी सरकारले सवै क्षेत्रमा ‘समावेशी’ पद्धति अंगालेको हुनाले जनताको नियमित रोजगारीको सवालमा सर्वाधिक महत्वको निजामति र जङ्गी सेवालाई नियमन गर्न बनाइएका ऐनहरु मध्ये चालु निजामति सेवा (नि.से.) ऐनको पदपूर्ति सम्वन्धी परिच्छेदको दफा (७) मा आवश्यक कुल कर्मचारी संख्याको ५५ प्रतिशत खुला प्रतियोगिता वाट र ४५ प्रतिशत मात्र समावेशी प्रतियोगिता वाट प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरियो । साथै समावेशीको त्यो ४५ प्रतिशतलाई नै शतप्रतिशत मानेर त्यस मध्ये ३३ प्रतिशत महिलालाई, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिलाई, २२ प्रतिशत मधेशीलाई , ९ प्रतिशत दलितलाई , ५ प्रतिशत अपाङ्ग लाई र ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रलाई भनी अवैज्ञानिक र हचुवा किसिमले भाग लगाइएकोछ । त्यसै हिसाबले बनाइएको हुँदा जङ्गी सेवा ऐनमा पनि अपाङ्ग बाहेकका भागबण्डा प्रायः सबै उस्तै छन् ।

नि.से.ऐनको उक्त बाँडफाँड अनुसार खुल्ला, महिला, अपाङ्ग तथा पिछडिएकोक्षेत्र समेत ४ भागको पदमा बाहुन क्षेत्री लगायत सबैजातका नेपालीले र मधेशी–भागको पदमा तराईमूलका बाहुन क्षेत्री लगायत सबैजातका नेपालीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ ।  विज्ञापित कुल पदको झण्डै ८५ प्रतिशत पद त्यहि ५ वटा भागमा पर्ने हुँदा  असली गडबड त्यहीँ. भैरहेकोछ । सदियौं देखि शासनमा एकछत्र हालीमुहाली गर्नाले ‘शासकजाति’ उपनामले चिनिने बाहुन–क्षेत्री (खास गरी बाहुनजाति) ले त्यो ८५ प्रतिशत पदमा अन्यजातका प्रतिद्वन्द्वीलाई पछार्नु सम्म पछारि रहेकाछन् । परीक्षामा ८०-९७ प्रतिशत सम्म अङ्क ल्याउने जुगौं देखिको बाठाटाँठाका वंशज उनीहरुलाई जित्न ४०-६० प्रतिशत सम्म मात्र अङ्क ल्याउने अन्यजातका प्रतिस्पर्धीले के सकुन ? प्रत्येक परीक्षामा ती ५ वटा भागको अन्तिम नतिजा हेर्दा चामलमा बियाँ भैंm कताकति मात्र अन्यजातका देखिन्छन् भने बाहुन ८०-९० प्रतिशत र क्षेत्री १५-२० प्रतिशत उत्तिर्ण भएका हुन्छन् । ती‘शासकजाति’ले दर्खास्त हाल्नै नमिल्ने भएर मात्र जनजाति र दलित को अत्यल्प भाग उनीहरु बाट ‘बचेको’ देखिन्छ । १०० जना कर्मचारी भर्ना हुदाँ बढीमा १०-१५ सिट मात्र जनजातिले र २-४ सीट मात्र दलितले पाएकाछन् । पञ्चायत–कालमा कुल  १४० जना रा.प.स. भएको राष्ट्रिय सभामा संसारको आँखामा छारो हाल्न हिन्दूशासनले सँधै एक जना मात्र दलितलाई मनोनित गर्ने ‘समावेशी’ परम्परा  गणतन्त्र नेपालमा पनि दलितले बेहोर्नु कहाँतक जायज हो ?

सरकारको त्यही ऐनलाई आधार मानेर सबै सरकारी,अर्ध–सरकारी एंव गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले आ–आफ्ना पदपूर्ति सवन्धी विज्ञापनमा खुला तर्फ र समावेशी तर्फ मनपरी बाँडफाँड गरेको पाइन्छ । उदाहरणार्थः—सहायक (द्वितीय) पद संख्या ४५ पूर्ति गर्न नेपाल राष्ट्र वैंक, केन्द्रिय–कार्यलय द्वारा मिति २०७०-१२-१७ मा प्रकाशित  विज्ञापन अनुसार खुल्ला तर्पm ५५ प्रतिशतले भनेर २६ पद तथा ‘समावेशी’ तर्पm ४५ प्रतिशतले भनेर  १९ पद मागियो । त्यो १९ पदलाई नै शतप्रतिशत मानी त्यसबाट  महिलालाई तोकिएको ३३ प्रतिशतले हुने ६ पदको लागि ७ पद, आदिवासी जनजातिलाई तोकिएको २७ प्रतिशतले हुने ५ पदका्े लागि ७ पद, मधेशीलाई तोकिएको २२ प्रतिशतले हुने ४ पद, दलितलाई तोकिएको ९ प्रतिशतले हुने २ पदको लागि १ पद मात्र मागियो । जसअनुसार त्यस बैंकका मोफसल स्थित सबै कार्यालयहरुमा मिति ०७१-४-१० का दिन एकैपटक लिखित परिक्षा भयो । अन्तर्वार्ता पश्चात्, ती कार्यालयपिच्छे  विभित्र मितिमा प्रकाशित अन्तिम नतिजालाई  समग्रमा जातिगत हेर्दा खुल्ला तर्पmको २६ पद जति सबै बाहुन र क्षेत्रीले एकलौटी (बाहुनले २१ र क्षेत्रीले ५) ओगटे भने महिला तर्पmको ७ पद पनि सबै उनीहरुले नै लिए (बाहुनी ५ र क्षेत्रिनी २) । जनजातिको ७ पदमध्ये नेवारले ४, राई, मगर र तामाङ्गले क्रमशः १÷१ पद पाए । मधेशीको ४ पदमा धोबी (दलित) १ र अन्य ३  आए भने दलितको १ पदमा विश्वकर्मा आए । राष्ट्र बैंकको पदपूर्ति सम्बन्धी प्रत्येक विज्ञापनमा र लिखित एवं मौखिक परीक्षाको अन्तिम नतिजामा सफल हुने उमेदवारहरुको जातिगत स्थिति औसतमा सँधै यस्तै रहेको देखिन्छ । सहायक (द्वितीय) कै पद संख्या ४५ पूर्तिको लागि त्यसबैंकको मिति ०६७-०३-२२ मा प्रकाशित विज्ञापनमा खुला तर्फ २४ र समावेशी तर्पm २१ तोकेकोमा पनि दलितको लागि केवल १ सिट थियो । त्यसको झन्डै एक महिना अगाडि त्यही बैंकले आह्वान गरेकोे अधिकृत तृतीय पद संख्या १८ को विज्ञापनमा पनि दलितको लागि मात्र १ सिट थियो  । यसरी राष्ट्र बैंकका तत्सम्बन्धी यावत् विज्ञापन र अन्तिम परीक्षाफल हेर्दा त्यहाँ १०० जना कर्मचारी भर्ना भएमा खुल्ला, महिला,  अपाङ्ग र पिछडिएकोक्षेत्र तर्पmका प्रायः सबै सीट र मधेशीका केहि सीट समेतमा बाहुन बाहुनीले (कुलपदको झण्डै ६०-८० प्रतिशत) र क्षेत्री क्षेत्रिनीले (कुलपदको झण्डै १६-२० प्रतिशत) ओगटेका हुन्छन भने दलितले केवल २ देखि ४ वटा मात्र सिट पाएको छर्लङ्ग देखिन्छ । यो. त  दृष्टान्त मात्र हो । ऐले नेपालभरी खुलेका सबै कार्यालयहरुका विज्ञापन र परीक्षाको नतिजा त्यहि अनुपातमा रहेको जो कोहिले हेर्न सक्छ ।

अद्यावधिक  राष्ट्रिय जनगणना तथ्यांक जातिगत हेर्दा नेपालको कुल जनसंख्या २,६४,९४,५०४ मध्ये क्षेत्रीको संख्यानुपात १६ प्रतिशत भएकोले त्यो जातले १६ प्रतिशत पद ओगट्नु समानुपातिक नै ठहर्छ  । तर आफ्नो संख्यानुपात १२ प्रतिशत मात्र भएको बाहुन जातिले त्यसरी ६०-८० प्रतिशत पद ओगटेकोमा भने अरु जातहरुको भाग अतिक्रमण गरेको प्रष्ट हुन्छ । दलितको जनसंख्यानुपात १३ प्रतिशत छ । एउटै तथ्याङ्कानुसार १२ प्रतिशत संख्या हुने बाहुन जाति शासनको ६०-८० प्रतिशत पदमा निर्बिघ्न आसिन हुने तर ऊ भन्दा १ प्रतिशत बढी संख्या भएको दलितले चाहिं ३ प्रतिशत पद पाउन पनि हम्मे हम्मे पर्ने परीक्षा–प्रणाली लागु रहनु के समय सापेक्ष र न्यायोचित छ त ? यस हिसाबले त दलितको लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव , राष्ट्र बैंकका गर्भनर आदि देशका अति महत्वपूर्ण पदहरु सधै आकाशको फल हुने निश्चित

छ भने अन्य सामान्य पदहरु पनि सँधै दुर्गम र दुर्लभ्य रही रहने पक्काछ । त्यसो भएपछि दलितले, अवसर पाउने आशाले, पेट काटी काटीे पढ्नु÷पढाउनुको अर्थ के पो भयो र ? के यो अवस्था रहे सम्म देशमा शान्ति र अमनचयन होला त ? जहाँ पनि मिलीजुली बसे मात्र शान्ति संभव हुन्छ । मिलीजुली बस्न बाँडीचुँडी खानै पर्छ । घरका जहानमा त एउटाले मात्र सबै भाग खाँदा अरुले हेरेर शान्त बस्नु  संभव हुदैन, पिटामारी र हत्या समेत हुन सक्छ भने देशको सवालमा झन् कसो होला ? देशमा हिन्दूशासन छँदाका ‘शासकजाति’को एकछत्र हाली मुहालीे ऐलेपनि कायमै रहने हो भने हजारौं मान्छेको बलिदान पछि आएको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अर्थ के रह्यो त ? अब दलितलाई कसैको दयाको ‘समावेशी’ भिख चाहिएको छैन, हरेक क्षेत्रमा ‘पूर्णसमानुपातिक’ हक हिस्सा चाहिएको छ !

परम्परागत स्थितिलाई कायमै राख्न  “जातिय कोटा बाट आएका कर्मचारी खुल्ला प्रतियोगितावाट आएकाको तुलना मा कमशल हुन्छन् र उनीहरुको कामवाट कार्यालय वा संस्थाले लक्ष्य अनुरुप गति÷प्रगति पाउन सक्दैन । त्यस कारण पनि जातिय कोटा वाट थोरै र खुला प्रतियोगिता वाट धेरै प्रतिशत कर्मचारी भर्ना गर्नु बाध्यता हो” भन्ने निरर्थक र कपटी तर्क यहाँ पेश गरिन्छ । त्यो तर्क के कारणले पनि जाली ठर्हछ भने  ‘पूर्णसमानुपातिक’ को यो चर्चा चल्नु भन्दा अघि सम्म  खुला प्रतियोगितामा सर्वाच्च अङ्क ल्याउने बाट मात्रै पदपूर्ति गरिन्थ्यो । त्यसरी छानिएका तिक्ष्ण बुद्धि र विशिष्ट क्षमता भएका कर्मचारीहरुले निरन्तर सेवा गर्दा गर्दा प्राकृतिक सम्पदा र श्रोत साधनले भरिपूर्ण रहेको हाम्रो नेपाल ‘हरिकङ्गाल’ बत्र पुग्यो भने ऐले ‘संसार कै सवभन्दा गरिब देश मध्ये दोस्रो स्थान’ मा रहेको छ !  देशमा गतिलो उद्योग धन्दा कलकारखाना नहुँदा यहाँका बेरोजगार युवा÷ युवतीहरु काम र मामको खोजीमा विदेशका मरुभूमि समेत रातदिन चाहार्न बाध्य छन् ।

यस घटना वाट प्रष्ट भएको छ कि नेपाललाई अब लोक सेवा आयोग को परीक्षा मा सर्वेाच्च अंक (८०-९०  प्रतिशत) ल्याउने कुनै जातिविशेष मात्रका अति बाठा टाँठा कर्मचारीको आवश्यकता छैैन । बरु सो परिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले तोकेको न्युनतम उत्तिर्णाङ्क ४० प्रतिशत पार गरेका, चाहिंदो मात्र बुद्धि भएका, भ्रष्टाचार नगर्ने, इमान्दार, कर्मठ र देशभक्त सबैजातका कर्मचारीको खाँचोछ  । त्यसै कारण अब उक्त नि.से.ऐन बमोजिमको विद्यमान परीक्षा प्रणाली तत्काल खारेज गरी आवश्यक र विज्ञापित सबै पद लाई जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण–समानुपातिक पद्धतिले अंश भाग लगाई, महिला, पिछडिएकोक्षेत्र र अपाङ्ग समेत सबैले आ–आफ्नो जातले पाएको अंश बाट मात्र परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरी, पद अनुसार को शैक्षिक मापदण्ड पुरा गरेका सबै उमेदवारले एक पदको लागि एकै समय मा एउटै प्रश्नपत्र बाट देशैभर खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा दिने र सोहि अनुरुप अन्तर्वार्ता पश्चात्  कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यबस्था गरिनु पर्छ । त्यसो गरेमा बल्ल न्युनतम् उत्तिर्णाङ्क ४० प्रतिशत पारगरेका मधेशी, दलित एवं जनजाति सबैले आ–आफ्नो अंशभागमा निर्बिघ्न भर्ना हुन पाउने छन् र वास्तविक गणतन्त्र आउनेछ । फलतः ऐले भैरहेका विभित्र रङ्गरुपका सबै झै–झगडा भाँडभैलोहरु शान्त भै देशमा अमनचैन कायम हुनेछ ।

–०–

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: