जाति–भेद हटाउने पहिलो कदम नयाँ मुलुकी ऐन

—डिक बहादुर विश्वकर्मा

इतिहास मै पहिलो पटक आफ्नो लागि केहि मात्र भए पनि कानुनी समानता र हक पाएको दिनको रुपमा नेपाली दलित र महिलाले सम्झनै पर्ने दिन भदौ १ गते हो । मन्दिरमा पुजा गर्न जाँदा, धारा कुवामा पानी थाप्न जाँदा, होटलमा खाना नास्ता खान जाँदा, र डेरा खोज्न जाँदा कुकुर काखमा लिएका कथित ठुलाजातले आफुलाई सानो जात भनि छोइछिटो र भेदभाव गरेको तितो अनुभव दिनहुँ  व्यहोरी रहेका अचेलका कथित दलित–पुस्ता संग तिनै कामकुराहरु र सामान्य अन्तर्जातिय प्रेम विवाह गर्दा समेत दलितलाई वि.सं.२०२० साल श्रावण मसान्त तक कानुन बमोजिम दण्ड र जेल सजाय सम्म हुन्थ्यो भन्दा अचम्म मान्छन् । हुन पनि त्यस अवधी सम्म  दलित जाति भित्र पर्ने जो कसैले कथित उपल्ला–जात की स्त्री संग राजी खुसीले नै करणी ग¥यो वा प्रेम विवाह ग¥यो भने ती दम्पति सोझै झ्यालखानामा पर्थे । पुरुषले फलामे सिक्री सहितको नेल हतकड़ी र घाँटीमा गलफन्दी भिरेर १४ बर्षको कठोर काराबास पाउँथ्यो, जुन यातना सहन नसकेर धेरैजसो दलित कैदी त्यहीं मर्थे भने स्त्रीले ७ बर्षको काराबास पाउँथी । तर त्यहि काम उपल्लो जातको पुरुषले दलित जातकी स्त्री संग ग¥यो भने त्यो पुरुषलाई जेल जान पर्दैनथ्यो, करणी मात्र गरेमा पतिया भत्रे सामान्य वैदिक कर्म गरे पछि चोखो भै आफ्नै जातमा रहन्थ्यो, स्त्रीमा गर्भ रह्यो वा विवाह नै ग¥यो भने पुरुष जाति–च्यूत भै स्त्रीको जातमा पुग्थ्यो । यसरी एकै प्रकारको कसुरमा पनि जात अनुसार फरक सजाय हुन्थ्यो भने कानुनन् मृत्यू दण्ड हुने अपराधमा पनि अरु सबै जातका अपराधीलाई मृत्यू दण्ड हुन्थ्यो, तर बाहुन जातको अपराधी लाई कस्तै अपराध गरेता पनि मृत्यू दण्ड हुँत्रथ्यो । त्यसै कानुनको कारण वि.सं. १९९७ मा राणा शासन फाल्ने षडयन्त्र गरेको आरोपमा सँगै पक्राउ परेका नेपाल प्रजापरिषद का नेताहरु शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्द ४ जनाले मृत्यूदण्ड पाए, तर टङ्क प्रसाद आचार्य र रामहरि जोशी २ जना बाहुन भएकोले अबध्य हुँदा मृत्यूदण्ड दिन नमिलेर आजीवन कारावासको सजाय पाए । वि.सं. २००७ साल को क्रान्तिले राणाशासन फ्याँक्ना साथ ती दुवै जना जिउँदा शहिदको रुप मा ससम्मान जेल मुक्त भए भने टङ्क प्रसाद आचार्यले वि.सं. २०१२ साल माघ १३ गते नेपालको प्रधानमन्त्री बत्रे सौभाग्य पाए । त्यो कानुन छँदा सम्म आइमाईहरु पनि दबाइएका थिए । जस्तैः— माइतै बसेकी अविवाहित छोरीले बाउको जेथामा कुनै हकहिस्सा पाउँत्रथीन् जीवनभर दाजुभाईको मुख ताकेर बस्नु पथ्र्यो, लोग्नेले जति ओटी स्वास्नी विहे गरे पनि हुन्थ्यो, ६० बर्षे बुढ़ोले ८÷१० बर्षे बालिका लाई बिहे गरे पनि कुनै सजाय हुँदैनथ्यो त्यसैकारण समाजमा बाल–विधवाको संख्या गनि नसक्नु हुन्थ्यो आदि इत्यादि ।

त्यसरी जात र लिङ्ग अनुसारको भेद–पूर्ण व्यवहार र सजाय गरिने त्यो कानुन वि.सं.२०२० साल श्रावण मसान्त सम्म कायम थियो । त्यसलाई खारेज वा फेरबदल गर्न अरु कसैले त चासो देखाएनन् नैै आफ्नो निजी भान्से एउटा कामी केटोलाई राखेका र जाति–भेदका कट्टर बिरोधी तथा महिला अधिकारका हिमायति भनेर दलित एवं महिलाहरु माझ बखान गरिने कथित महामानवं वि.पी. कोइरालाले समेत  वि.सं.२०१५ सालको आमनिर्वाचन पश्चात् दुइतिहाई बहुमत ले विजयी भै नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेर २०१७ साल मंसीर मसान्त सम्म शासन गर्दा पनि त्यो भेद–वादी कानुन बदल्ने आँट, र आवश्यकता महशुस, गरेनन् । अन्तर–जातिय प्रेम बिवाह गर्ने दलित पुरुषका दम्पति जेल जाँदै गए , बाहुन अबध्य रहँदै रहे, बहुविवाह र अनमेल विवाह हुँदै गरे ।

नेपालमा जातिय समानता तथा मानवाधिकार पाउन विधिपूर्वक आन्दोलन गरी परम्परावादी समाज र सरकारको पिटाइ खान र जेल जान हिम्मत गर्ने वीर दलित वि.सं.१९९७ साल देखि २०१२ साल सम्म त्यसतै आन्दोलन गरी ऐलेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्र नै हल्लाउने बाग्लुङ्ग का भगत सर्वजीत विश्वकर्मा बाहेक अर्को न अघि भए न पछि नै देखिए । दलितहरु चेतनाहीन र असङ्गठित भएका कारण अन्त मा सहयोग नपाई सर्वजीत बौलाहा कहलिएर भारतमा गै बेपत्ता भए भने दलित को त्यो हालत सँधै विद्यमान रहेको हुँदा राजा वा कथित सरकार प्रमूख प्रधानमन्त्री संग बिन्तभाउ गर्नु बाहेक त्यसपछिका दलित–नेताहरु सहश्रनाथ कपाली, मोहनलाल कपाली, हिरालाल विश्वकर्मा, टी.आर. विश्वकर्मा आदिले जोरदार आन्दोलन गर्ने आँटै गरेनन् ।  त्यसतो बिन्तीभाउ मात्रका बलमा सम्पूर्ण खसआर्य समाज लाई नै खलबल्याउने गरी कानुन बदल्न कसैले जरुरत देखेनन् ।

वि.सं. २०१२ सालमा इन्डोनेशियाको बाङ्डुङमा सम्पत्र अफ्रिका र एशिया का २९ राष्ट्रहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा वि.सं.२०१८ साल मा युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा सम्पत्र तटस्थ राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा राजा महेन्द्रले नेपालका राष्ट्रप्रमूखको हैसियतले स्वयं उपस्थित भै मानवाधिकार विषयमा बोल्दा नेपालमा मानवाधिकार हनन् नभएको एवं सबै जनता सुखी र खुसी रहेको भनि भूmठ्ठा भाषण छाँटेर स्वदेश फर्किरहेको अवस्थामा त्यस बेला सम्म नेपालमा कायमै रहेको जात र लिङ्ग अनुसार व्यवहार र सजाय हुने भेदवादी मुलुकी ऐनको हवाला दिंदै अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारहरुले बेलायतको हिथ्रो, इजिप्ट को कैरो र भारतको पालम विमानस्थलमा प्रश्नका पर्रा छोडी राजा महेन्द्रलाई आच्छु–आच्छु पारे । त्यतिखेर राजाले अन्तर्राष्ट्रको मुखमा बुजो लाउनकेै लागि भए पनि अब नेपालमा जाति र लिङ्ग भेदवाला कानुन कायम राख्न नहुने महशुश गरेर फर्के । ठिक त्यसैबेला वि.सं. २०१८ साल माघ ९ गते सोमवार दिउँसो राजा महेन्द्र धनुषा जिल्ला को जनकपुर बजार भ्रमणमा रहेको अवस्था एक्कासी राजा चढेको गाडीमा बम प्रहार भयो । मोटर पूर्ण क्षति–ग्रस्त भयो भने राजा रौं प्रमाणले बाँचे । केहि समय पछि अपराधी पक्रियो । गद्दीनसीन राजा माथि प्राण घातक हमला गर्नेलाई मृत्यू दण्ड हुनु त स्वाभाविकै थियो तर बाहुनलाई मार्न नहुने कानुन पनि कायमै थियो । हमलावर प¥यो दुर्गानन्दन झा अर्थात् ‘बाहुन’ ! राजालाई पर्नु अप्ठ्यारो प¥यो !!  अन्तर्राष्ट्रको मुखमा बुजो लाउनै पनि कानुन बदल्नु पर्ने महशुश गरिरहेका राजालाई त्यस घटनाले कानालाई आँखो भने भैm मौका परि हाल्यो । शत्रु–साधनाको लागि उनले त्यो कानुन बदल्न बिथिबेर लगाएनन् । फटाफट न्याय परिषद को सिफारिसमा राष्ट्रिय पञ्चायत सभाबाट साबिक मुलुकी ऐन खारेज गरी कसुर अनुसार सबै मान्छे लाई एकै प्रकारको सजाय हुने जाति र लिङ्गभेद रहित नयाँ मुलुकी एृेन पारित भै वि.सं.२०२० साल भदौ १ गते लागु गरियो । फलतः त्यो दिन अन्तर्जातिय प्रेम विवाह गर्दा जेल सजाय भोगी रहेका दलित पुरुष सहित का  ३५० जना कैदी जोडी मुक्त भै आ–आफ्ना घरमा जान पाए । आइमाईहरुको हकमा पनि लोग्नेले एउटी स्वास्नी बाहेक अर्की बिहे गरेमा र लोग्ने स्वास्नी बीचको उमेर २० बर्ष भन्दा बढी भएमा तथा बेहुलीको उमेर १८ बर्ष भन्दा घटी भएमा लोग्नेपक्ष दण्डित हुनु पर्ने भयो भने माइतै बसेकी ३५ बर्ष नाघेकी अविवाहित छोरीले बाउको सम्पत्तिमा छोराले पाउने भागको आधा भाग अंश पाउने भईन् । अर्थ नजाने पनि अरुको लहै लहैमा लागेर ‘गोविन्द’ गाउने पुख्र्यौली बानी परेका नेपालका दलितले काकताली परेर परिवर्तन भएको यो मुलुकी ऐन–घटनाको यथार्थ रहस्य बुझ्न पट्टी नलागी राजाले आफुहरु माथि दया गरेर चालेको क्रान्तिकारी कदम ठानी राजा महेन्द्रको गर्नु सम्म जयजयकार गरे, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि राजा सुधारवादी ठहरे भने त्यतिञ्जेल सुन्दरी–जलको जेलमा विचाराधीन राखिएका कैदी दुर्गानन्दन झालाई त्यहि आउँदो माघ १५ गते विधिवत् फाँसी दिइयो । यसरी मुलुकीऐन बदल्ने एउटा कामले राजा महेन्द्रले ३ ओटा फाइदा पाए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र आफ्नो शत्रु–साधना गर्ने परिस्थितिको चेपुवामा परेर नयाँ मुलुकी ऐन ल्याई कानुनी रुपमा जातिभेद हटाउन बाध्य भएपनि राजा महेन्द्रले समाज बाट छुत–भेद हटेको देख्न चाहत्रथे । त्यसैकारण सो ऐनको अदल महलको १० नम्बर दफामा ‘ कसैको परम्परा देखि चल्दै आएको चालचलन रितिरिवाज मा खलल पर्ने गरी कसैले पनि केहि कामकुरा गर्न गराउन पाइने छैन, गरे गराएमा एकहजार रुपैयाँ जरिवाना वा एकबर्ष सम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ’ भत्रे स्पष्ट प्रावधान राखी दलितलाई पूर्ववत् र यथावत् छुआछुत व्यहोर्न बाध्य पार्ने कठोर व्यवस्था गरे । यो रहस्य  बुझ्न नसकेर दलितहरुले त्यतिबेला राजाको जयजयकार गरेका हुन । तथापि यो कुरा प्रष्ट छ कि यदि महेन्द्रले त्यतिखेर नयाँ मुलुकीऐन ल्याउँदैनथे भने त्यो पुरानो मुलुकी ऐन ऐले सम्म पनि कायमै रहने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकित्र ! किनकि आफ्नो सामान्य हक अधिकारमा अरुले रजाईँ गर्दा पनि ऐले सम्म चेत नखुलेका दलितले त्यो मुलुकी ऐन बदल्न दबाब दिंदै ज्यान फालेर आन्दोलन गर्ने कुरा मा शङ्कै छ । कुल जनसंख्याको जम्मा १३ प्रतिशत रहेका दलितलाई मानवाधिकार दिन त्यो ऐन बदल्दा जातिभेदवादीको बाहुल्यता रहेको समाज भड्केला भनि सोंच्ने यहाँका राजनैतिक पार्टीहरुले सजिलै त्यो ऐन बदल्ने कुरामा पनि शङ्कै छ । अतः त्यतिखेरै कानुनतः छुआछुत नहटाए पनि जाति र लिङ्गभेद हटाउने पहिलो कदमको रुपमा आएको त्यो नयाँ मुलुकी ऐन जारी भएको दिन भदौ १ गते लाई नेपाली दलित र महिलाले सँधै सम्झनु पर्ने देखिन्छ ।

—०—

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: