द्वन्द्वसमाधान गर्ने सहि बाटो पूर्णसमानुपातिक

—डिक बहादुर विश्वकर्मा

राणाशासन फ्याँक्नासाथ नेपाली जनताले वि.सं. २००७ सालदेखि कल्पना र चाहना गर्दै आएको संविधान बल्लबल्ल घोषणा हुन संघारमा पुगकैबेला ऐले देशैभरी जनआक्रोश भड़किरहेकोछ । खासगरी मधेशी, आदिवासीजनजाति र दलितहरु त्यस संविधानको विरोधमा उत्रिएकाछन् । कैलाली, नवलपरासी, रौतहट आदि जिल्लाहरुमा त आन्दोलनकारी र प्रहरी बिच नराम्रो झडप हुँदा दुबै पक्षमा हताहतीको अति दुःखदायी घटना समेत भैसकेकोछ । आन्दोलन शान्त हुनुको साटो चर्किरहेकोछ । सरकारले भने आन्दोलनकारीको मागलाई संविधानमा समावेश गर्नेतर्पm कदम चाल्नु भन्दा उहि विवादास्पद संविधानलाई नै छिटो छिटो घोषणा गर्नमा कम्मर कसेको देखिन्छ । शुशिल कोइराला, के.पी. ओली, प्रचण्ड आदि जिम्मेवार नेताले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाए झैं गरेका त छन्, तर आफुहरुले तयार पारिसकेको संविधानमा कुनै संशोधन गर्न नपर्ने पनि  भनिरहेकाछन् । ती नेताको कुरा सुन्दा लाग्छ कि उनीहरु आन्दोलनकारीको मागलाई महत्व दिई संविधान परिमार्जन गर्न नभै केवल जारी आन्दोलनलाई तुहाउन वार्ताको लागि बार्ता मात्रै गर्न चाहन्छन् ! यो कुरा राम्ररी बुझेका आन्दोलनकारीले आन्दोलन झन् चर्काउँदैछन् । यसतो अवस्थामा देशमा शान्ति हुन्छ कसरी ? सबैको चासो र चिन्ताको विषय यहि छ ।

१० बर्षे माओवादी जनयुद्ध र लगत्तैको जन–क्रान्ति पछि स्थापित संविधानसभा बाट बनाइने  गणतान्त्रिक संंविधानमा  राज्यसञ्चालनका ३ अङ्ग (१) व्यवस्थापिका (२) कार्यपालिका र (३) न्यायपालिका का निति–निर्माण देखि पुछार सम्म सबै तह र तप्का का रोजगारी एवं अवसरहरु लगायत देशका सम्पूर्ण श्रोत साधन, आय आर्जनमा परम्परादेखि भैरहेको एकल जाति विशेषको एकछत्र पकड र हैकम समाप्त भै जातिय जनसंख्याको अनुपातमा सबैको बराबर हकहिस्सा लाग्ने गरी पूर्णसमानुपातिक पद्धति लागु  हओस् भन्ने जनताको ईच्छा र माग थियो । त्यहि अनुरुप संविधान बनी सबै जातजातिको न्यायोचित हकअधिकार सुनिश्चित गरिनेमा ती आन्दोलनकारी लगायत सबै उत्पिडित एवं बञ्चित जनता ढुक्कै थिए । तर जनताको सुझाव सङ्कलनार्थ भन्दै यहि २०७२ साल असारको अन्त्य तिर प्रकाशमा आएको ‘ नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा’ आद्योपान्त पढे पछि उनीहरु छाँगा बाट खसे भैंmं भए । पुरै मस्यौदामा, महिलाको लागि कताकति उल्लेख गरिए बाहेक अन्यत्र ‘समानुपातिक’ भत्रे शब्द नै देखिएन । बरु त्यो शब्दको सट्टा खस–आर्य शासकहरु को परम्परागत बर्चस्व कायमै राख्न र अरु जात– जातिलाई अल्मल्याउन पञ्चायती शासकहरुले प्रयोग गरेको ‘समावेशी सिद्धान्त’ भत्रे वाक्यांश लाई मस्यौदामा जताततै उल्लेख गरेको पाइयो । स्पष्ट भयो कि उक्त संविधान लागु भएमा देशमा साबिकका शासकजातिको बर्चस्व कायमै रहने र अन्य सबै जातिहरु साबिकमा जस्तै निरन्तर उनिहरुको दयाकापात्र बन्नु पर्नेछ ।यहि कारणले ऐले देशैभरी आन्दोलन चर्किरहेकोछ । यसको समाधानको निकास छिट्टै खोजेर सबैलाई चित्त बुझ्ने संविधान बनाउन ढिलो गरियो भने देश अनन्त गृहयुद्धमा फँस्न बेर छैन ।

आन्दोलनकारीले मागे जस्तो थरुहट, मगरात, लिम्बुवान, खम्बुवान आदि जातिय पहिचान भएका प्रदेश बनाउनु देशहितमा कदापि हुँदैन । कुल जनसंख्याको केवल १ प्रतिशत रहेका लिम्बु जस्ता अल्पसंख्यक जातिलाई पनि स्वायत्त शासन दिने हो भने सबै जातजातिलाई दिनु पर्नेछ । त्योअवस्था पृथ्वीनारायणशाहको ‘मेरा साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन’ कथन र राष्ट्रिय एकीकरणको सामान्य सिद्धान्त विपरित हुनेछ साथै देशको पनि कन्तविजोग हुनेछ । माओवादी जनयुद्ध ताका उठाइएको जातिय पहिचान झल्किने संघराज्यको अवधारणा नेपाल जस्तो सानो मुलुकका लागि थेग्नै नसक्ने र अति अव्यवहारिक थियो । यदि कुनै निश्चित भूभागमा बाहुल्यता छ भन्दैमा कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत रहेका मगरको लागि मगरात, झण्डै ७ प्रतिशत रहेका थारुको लागि थरुहट, ६ प्रतिशत रहेका तामाङ्ग र ५ प्रतिशत रहेका नेवारको लागि ताम्सालिङ्ग र नेवाः तथा २ प्रतिशत रहेका राई, १ प्रतिशत रहेका लिम्बु र २ प्रतिशत रहेका गुरुङ्गले क्रमशः खम्बुवान, लिम्बुवान र तमुवान आदि नामले संघराज्य बनाउने हो भने देशैभरी छरिएर बसेका झण्डै १८ प्रतिशत रहेका क्षेत्रीठकुरी, १२ प्रतिशत रहेका बाहुन, १३ प्रतिशत रहेका दलित आदि ठूलो समुहका जातिलाई संघराज्य बनाउन कहाँको क्षेत्र दिने ? त्यस अवस्थामा हाम्रो देश ‘कहिँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भने जस्तैं हुनेछ । यो सब झगडा र लडाईँको मुख्य जरो भनेको सबै जातजातिले आ–आफ्नो उचित अंशभाग नपाउनु मात्रै हो । आ–आफ्नो न्यायोचित अंशभाग पाए पछि कसैलाई पनि व्यर्थको झगडा,  काटमार गर्ने मन र फुर्सद हुँदैन । देशमा स्वतः शान्ति हुन्छ । त्यसको लागि सर्वोत्तम बाटो हो  ‘पूर्णसमानुपातिक’ ।

भैरहेको असमान भोगअधिकरणमा पूर्णसमानुपातिक लागु भएपछिको दृष्टान्त देखाउन, सबैले चिन्ने प्र.जि.अ.( प्रमूख जिल्ला अधिकारी ) पदलाई लिउँः— ऐले देशमा विद्यमान ७५ ओटा प्र जि अ पदमध्ये ५० ओटा चाँहि कुल जनसंख्याको १२ प्रतिशत रहेको बाहुन जातिले ओगटेकोछ भने १५ ओटा पद  १८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको  क्षेत्रीठकुरीले लिएकोछ । बाँकी बचेको १० ओटा पद मात्र ७० प्रतिशत जनसंख्या रहेका अन्य सबै जातजातिको हिस्सामा परेकोछ  । पूर्ण–समानुपातिक पद्धति लागु भएमा त्यो ७५ वटा पदमध्ये १२ प्रतिशत रहेका बाहुनको भागमा केवल ९ ओटा पर्नेछ भने १८ प्रतिशत रहेका क्षेत्रीठकुरीको भागमा १२ ओटा पर्नेछ  । बाँकी बचेको ५४ ओटा पद बाट ७० प्रतिशत रहेका अन्य सबै जातजातिले आ–आफ्नो जातिय जनसंख्याको अनुपातमा भाग पाउनेछन् । यसरी जातीय अनुपातमा अंशभाग छुट्ट्याए पछि ती सबै जातले त्यस पदको परीक्षा चाँहींं राज्य बाट स्वीकृत आ–आफ्नै भाषामा तर एउटै प्रश्नपत्र र एकै समयमा दिनेछन्, जसमा क्षेत्री–कोटाको लागि क्षेत्रीजातका उम्मेदवारले मात्र, मधेशी कोटाको लागि मधेशी उम्मेदवारले मात्र, बाहुन–कोटाको लागि बाहुन उम्मेदवारले मात्र यसरी तत्तत् जातीय कोटाका लागि तिनैतिनै जातका उम्मेदवारले मात्र प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनेछन् र परीक्षाफलमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्ड अनुसार उत्तिर्णाङ्क ४० प्रतिशत पार गरेका उम्मेदवारलाई प्राप्ताङ्क क्रमको  आधारमा सफल घोषित गरी तिनै मध्येबाट अन्तिम छनौट गर्ने गरेपछि सबैजातका एकै प्रकारको योग्यता भएका दक्ष जनशक्ती सम्बन्धित निकायले पनि पाउँनेछ र त्यस पदको न्यायोचित वितरण भएको पनि बल्ल ठहरिनेछ । आवश्यक जनशक्ति  लिखित र अन्तर्वार्ता परीक्षाको आधारबाट पूर्ति गरिने कार्यपालिका र न्यायपालिका अन्तर्गतका सबै निकायमा उपरोक्त व्यवस्था लागु गरिनु पर्छ ।

व्यवस्थापिकाको लागि संविधानमा लेखिए मुताबिक निर्धारण गरिएको प्रतिनिधिसभाको कुलसदस्य संख्या  पुरैलाई जातिगत  समानुपातिक हिसाबले भागबण्डा लगाई कुनै निश्चित क्षेत्रमा बहुसंख्यक भै बसेका थारु, मगर, लिम्बु जस्ता जनजाति को लागि त्यहीं स्थाइ चुनाव–क्षेत्र तोक्ने र आफ्नोे बहुसंख्यक बसोबासी क्षेत्र कतै नभएका तर पुरै देशभरी छरिएर बसेका कथित तागाधारी, दलित जस्ता जात वा समुहको लागि आवधिक रुपले परिवर्तन भैरहने गरि चुनावक्षेत्र तोकिनु पर्छ । त्यसरी निश्चित जात वा समूहको लागि तोकिएको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दलीय वा स्वतन्त्र उम्मेदवार जो पनि त्यहि जाति वा समुहको मात्रै हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । अर्थात् दलितको लागि तोकिएको चुनावी क्षेत्रमा पार्टीगत वा स्वतन्त्र जे भए पनि दलित जातिका उम्मेदवार  मात्र आपसमा चुनाव लड्नु पर्छ  । संविधानमा त्यसतो व्यवस्था भएमा दलित जस्ता निर्बल र असंगठित समुदायको पनि उचित प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिका सभामा हुनेछ । त्यस अवस्थामा ती निर्वाचित सदस्यहरु निर्धक्क भएर आ–आफ्नो समुदायको पक्ष मा बोल्न, वकालत गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रियसभामा पनि त्यहिअनुपातमा सबै जात, समुहको अंशभाग सुरक्षीत गर्नुपर्छ ।

यसरी सबै निकायमा पूर्णसमानुपातिक व्यवस्था लागु गर्दा अल्पसंख्यक–बहुसंख्यक सबै जात–जातिले आ–आफ्नो हक हिस्सा सजिलेै र स्वतः पाउने भएपछि देशबाट अशान्ति, विद्रोह, काटमार सँधै का लागि हराउने र अमन चैन स्वतः कायम हुने निश्चितछ । त्यस अवस्थामा देशले थेग्न नसक्ने धेरै प्रदेश र नयाँ सिमाङ्कनको पनि आवश्यकता पर्दैन । विकेन्द्रिकरण  र सुशासन को लागि, भैरहेका ५ विकासक्षेत्रलाई नै संघ वा प्रदेश बनाए भैहाल्छ । अतः देशका जिम्मेवार नेताहरुको बुद्धि छिटो पलाओस् र ब्राह्मणवादी सोंचको घेराबाट बाहिर निस्केर संविधानमा पूर्णसमानुपातिक पद्धति लागु भएको घोषणा तुरन्त गरुन् भन्ने आशा लिइएकोछ ।

—०—

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: