दलित आयोगले सिफारिस गरेका मागहरु सरकारले पूरा गर्नु पर्ने

२०७३ वैशाष १४जागरण मिडिया सेन्टर

काठमाडौको होटल हिमालयनमा आयोजित संबैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन ब्यबस्थापन सम्बन्धमा बनेको मस्यौदा बिधेयक माथी सरोकारवालाहरु सगको परामर्श कार्यक्रममा नयाँ संविधानअनुसार गठन हुने संबैधानिक आयोगका सिफारिसहरुलाई बाध्यात्मक बनाउन माग गरिएको छ ।

आयोगहरुले सिफारिस गर्ने तर सरकारले कार्यान्व्यन नगर्ने परिपाटी हुदै आएकाले संबैधानिक आयोगको प्रभााकारिता हुनु नसकिरहेको भन्दै सिफारिसहरुलाई बाध्यात्मक बनाउनुपर्ने माग गरिएको हो । विभिन्न संघ, सस्था, दलित अधिकार कर्मी पत्रकार , बुद्धिजीवीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियोे । संबैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन तथा व्यवस्था सम्बन्धमा बनेको मस्यौदा बिधेयकमाथिको अन्तरक्रियामा महान्यायधिवक्ता हरि फुयालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका मुद्दालाई मिलापत्र गराउने गलत संस्कारको निर्माण भएको बताउनुभयो । 
 
महान्यायधिवक्ता फुयालले आयोगहरुले राज्य संरचनालाई दबाव सृजना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न सक्ने बिचार ब्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय दलित आयोगद्धारा सोमवार आयोजित एक कार्यक्रममा संबैधानिक आयोगहरुलाई स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्रदान गरिनुपर्ने बताइएको छ । दलित आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीले संबैधानिक दलित आयोगको कानुनमा पनि छलछाम हुन थालेको आरोप लगाउनुभयो । राज्यले छलफल नै नगरी हतारमा दलित आयोगको ऐन बनाउन लागेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो “संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गर्न जसरी दलित आन्दोलन जागरुक थियो त्यसैगरी कानुन बनाउने समयमा पनि जागरुक हुनुपर्छ नत्र दलितले चाहे जस्तो कानुन नबन्ने स्थिति देखिएको छ” । 
 
नेपाल बार एशोसियशनका केन्द्रीय सदस्य श्याम बिश्वकर्माले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको मुद्दा सरकारवादी (फौजदारी) भएकाले यसमा मिलापत्र गराउन नपाईने बताउनुभयो । उहाँले “फौजदारी मुद्दामा मेलमिलाप हुनै सक्दैन तर दलितका घटनाहरुमा भने गराइएको छ नयाँ बन्ने कानुनले यस्तो व्यवस्था राख्नु हुदैन” भन्नुभयो । समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष पदम सुन्दासले नीतिमा मात्र नभई नियतमा पनि समस्या देखिएको बताउनुभयो । 
  
आयोगले सिफारिस गरेर मात्र दलितको समस्या समाधान हुन नसक्ने भएकाले आयोगले गरेका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गनैर् पर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । पीडितले आफै मुद्दा हाल्ने नसक्ने भएकाले आयोग आफैले मुद्दाका लागि सहयोग गर्नुपर्ने, पीडित परिवारलाई कानुन बमोजिमको क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा एवं पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षाको ब्यवस्था गर्नुपर्ने लगातका माग गरिएको छ । आयोगका सदस्य सचिव सीताराम घले (परियार)ले संबैधानिक दलित आयोग स्थानीय मन्त्रालय मातहत नभई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा हुनुपर्ने, लोक सेवा आयोगको संलग्नतामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने, पदाधीकारीको सेवा सुविधा ऐनमै प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
 
प्रदेशमा आयोगको संरचनाका बारेमा पनि प्रष्ट ब्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । परियारका अनुसार सरकारले संबैधानिक दलित आयोग लगायतका आयोगहरुको कानुन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताउनु भयो भने । दलित सेवा संघकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारले दलित महिलालाई सबैधानीक आयोगमा २ जना महिला अनिवार्य राख्नु पर्ने प्रस्ताव गर्नु भयो भने  साथै अधिकार कर्मी सरु सुनारले दलित समुदायको एक मात्र न्यायको लागि बनेको
दलित  आयोगले  पीडितहरुको पक्षमा काम गर्नु पर्ने र बड्दो चरम रूपमा बढेका जातीय छुवाछूतका घटनालाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने र अन्तरजातीय जोडीले पाउने गरेको पुरस्कार सहित त्यो रकम निरन्तरता दिनु पर्ने जोड दिनु भयो ।

– See more at: http://rastriyasamachar.com/?p=4321#sthash.6AwPpGJt.5leZfPVk.dpuf

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: