Category Archives: ARCHIVES (संग्रालय)

Dalits Issues of Nepal Brought to Light at a University in Canada

“We pressurize and lobby Nepal Government, Nepal’s donors and other relevant actors for focusing on elimination of untouchability as a matter of social, political, and national disgrace.”

Nepaldalitinfo report

Vancouver, December 22- Dalit issues of Nepal was brought to light over a symposium organized at the University of British Columbia today. This is the first time a dedicated discourse on Dalit issues specific to Nepal was organized in a Canadian institute of higher learning.

“Untouchability still exists as a pervasive phenomenon maintained by the power holders. It is maintained in the forms of numerous common human behaviors and other forms of segregation”, Mr. Motilal Nepali, a noted Dalit activist and member of civil society of Nepal in his keynote speech said, “We pressurise and lobby Nepal Government, Nepal’s donors and other relevant actors for focussing on elimination of untouchability as a matter of social, political, and national disgrace.”

keynote-speaker-mr-motilal-nepal
Keynote speaker Motilal Nepali

Explaining forms of traditional untouchability practices existing in Nepal, Mr. Nepali in his deliberation outlined the philosophy and action lines of Dalit movement, sacrifice and immolation of Dalits in new national building process and the next steps of activities for Dalit rights.

invited-speaker-dr-drona-rasali
Dr. Drona Rasali speaking at the symposium.

Earlier in the program, another speaker, Dr. Drona Rasali, the founder and moderator of the Nepaldalitinfo International network explained that Dalits represent a significant segment of Nepal’s population who have been traditionally discriminated and oppressed in all affairs of their social and economic lives, and are the victims of the state-led social injustice especially after the promulgation of the discriminatory Civil Code in 1854 by the then Prime Minister Jung Bahadur Rana. “The Nepaldalitinfo network was established in 2003 to support Dalits of Nepal with information resources” He said, “That was a time when rampant incidents of caste discrimination were hardly reported in the mainstream media”.

In the beginning of the symposium program, Dr. Mark Turin, a professor of anthropology at the University of British Columbia introduced Himalayan Program and Institute of Asian Research of the University as the sponsors of the symposium.

Mr. Jai Birdi, the representative from Chetna Foundation related Dalit issues of Nepal with those of India being similar. A good number of intellectuals from academia and south Asian communities including Nepalis participated in the discussion.

A short film, “Bato Muniko Phool- the Prologue”, produced by Yash Kumar, depicting the current day scenario of caste discrimination and untouchability in the middle hills of Nepal was screened for discussion.

Dr. Sara Shneiderman, a Professor in the Department of Anthropology of the University facilitated the discussion forum and concluded the symposium.

RELATED LINKS:

Symposium and Film on Dalit Issues in Nepal

A Canadian University to host a symposium on Dalits of Nepal

Nepaldalitinfo Archives: 17 Powerful Photographs That Show The History Of Discrimination Against “Dalits” of Nepal

An exhibition called Dalit: A Quest for Dignity has opened in Nepal, featuring powerful photos and testimonies that document the experiences of the Nepali Dalits, who are considered the country’s lowest caste. Dalits, previously known as “untouchables,” face discrimination in their social and working lives.

The exhibition is part of Photo KTM, a two-week international photo festival that begins in Kathmandu on Friday. Unlike most photo exhibitions, Photo KTM aims to be unique by using the streets and alleys of the historic town of Patan as its gallery space; organizers say work by artists from Saudi Arabia, Iran, and Cambodia among others will be displayed on walls along the streets that were damaged by last year’s earthquake.

Curator Diwas Raja KC said it is important to accurately record the history of Dalits. “Records are typically tools of oppression, techniques of power,” he said. “They are means by which the rich have exploited the poor and the powerful have dominated the powerless.”

The images below, provided exclusively to BuzzFeed News, show a collection of photos and stories from the exhibition, including details of the segregation of drinking water, debts between castes, and the suspected murder of a man who eloped with a young woman from a different caste.

Kathmandu, 1963

Kathmandu, 1963

Untouchability is commonly upheld through a prohibition on sharing of water and cooked food. During a morning break at Pharping Boarding School, everyone was served tea in ceramic tea cups, except for this sweeper, who, because of his caste, was given his tea in an empty tin can. Jim Fisher

Kailali, 2007

Kailali, 2007

The municipality in Tikapur bowed to the demand of upper-caste villagers to separate their water supply from that of Dalits. At the Dalit tap seen here, this separation is welcome, for it emancipates them from the daily humiliation of awaiting the goodwill of an upper caste to pour them some water from afar. Jakob Carlsen

Bajhang, 1989

Bajhang, 1989

There were systems established to keep Dalits poor and customs to remind them that poverty is their rightful place. Here a family of Sarkis are seen in their quarters in Bajhang. Mary Cameron

Mahottari, 2016

Mahottari, 2016

Kalasiya Devi Khatwe Mandal is driven to desperation. Her husband took a loan to migrate abroad for work. The moneylenders are now attempting to claim her house. Loan standards in rural Nepal can be extremely exploitative. Ekal Silwal

Doti, 2007

Doti, 2007

Barred in many places from landownership, Dalits have only their bodies and their labor, which too were held in arrangements of servitude and dependency. They were often hopelessly in debt and lived at the call of their high-caste landlords. Gore Sunar has no hope of repaying his three installments of debt to the landlords. So he does whatever they tell him to do in fear they will ask for repayment and reminds his nephew to do the same after he is gone. Jakob Carlsen

Kaski, 1977

Kaski, 1977

Kami workers near Pokhara shaping metal. The vast majority of Dalits may have been agricultural laborers, but it was their supplementary occupations that defined their caste identity. High castes typically attributed the stigma of untouchability to these occupations and kept away from them. Rich Pfau

Okhaldhunga, 1970

Okhaldhunga, 1970

Dalits were the bricoleurs of Nepal: skilled at many things, holding an array of tools, and tinkering with the substances they have for multiple and creative uses. Here a blacksmith acts as a dentist to remove a tooth from a porter somewhere on the trail between Okhaldhunga and Namche. Bill Hanson

Gulmi, 1966

Gulmi, 1966

Dalits were the repositories of technical knowledge and they traveled around villages carrying and wielding their tools. New leather shoes are made and damaged ones repaired by this group of cobblers who set up business along the trail between Bharse and Tansen. Bill Lambeth

Parsa, c.1966–68

Parsa, c.1966–68

Cowhide can provide a little income to those with limited economic opportunities. But handling dead cows is considered socially degrading and therefore expected of Dalits to perform. In Biruwa Guthi, after this Dalit woman skins the carcass, villages dogs and vultures devour the remains. Bob Nichols

Bhojpur, 1964

Bhojpur, 1964

Dalits were at the heart of Nepali public music tradition. Damais in rural Nepal had a musical duty towards other caste members. Customary obligations have occasionally been a cause for maltreatment of Dalits, as these public events for which Dalits played their music were also occasions for demonstrating caste disciplines. But these practices have also aided the Dalit claim for cultural distinction and achievement. A Damai ensemble leads a wedding procession through a small village bazaar in Bhojpur. Larry Daloz

Gulmi, 1966

Gulmi, 1966

Gandarvas filled the hilly landscapes with the sound of their songs, playing their sarangis for the common people. They traveled from village to village singing songs of relevance. At the peak of the Panchayat period, this man sings songs about national glory: “Hamro Tenzing Sherpale Chadhyo Himal Chuchura” (Our Tenzing Sherpa has climbed to the top of Himalayas). Carl Hosticka

Doti, 2007

Doti, 2007

At 74, Hira Parki had been playing his drum outside the Shaileshwari Temple since he was 10 years old. He had never entered the temple. Even after Dalit activists fought and won the right to enter the temple, he was too afraid to enter. When activists dragged him in he screamed, fearing death, and passed out. Jakob Carlsen

Kathmandu, 1963

Kathmandu, 1963

The social and political changes since the 1950s provided Dalits a context for self-fashioning a new political identity. T.R. Bishwakarma gives a speech after the arrival of Muluki Ain in 1963 under King Mahendra. The developmental and anti-discriminatory agendas of the new Panchayat government were welcomed by Dalit activists as progress on the issue of caste. By the 1980s, however, T.R. Bishwakarma led a more radical path to Dalit emancipation and also authored the first demand for reservation. Mithai Devi Bishwakarma

Delhi, c.1970

Delhi, c.1970

T.R. Bishwakarma and Mithai Devi Bishwakarma pay homage to B.R. Ambedkar in Delhi during Bhim Jayanti. The Dalit movement in India has been a significant influence for Nepali Dalits. Mithai Devi Bishwakarma

Kathmandu, 2015

Kathmandu, 2015

Since 1990, Dalit activists have stepped up the fight to be recognized as a political constituency and for their identity to be institutionalized within the state and the constitution. Activists take out the panchebaja, the traditional musical ensemble associated with Dalits, at a political rally organized to register Dalit dissatisfaction over the latest constitution of Nepal.

Bardiya, 2009

Bardiya, 2009

Inclusion continues to be a struggle for Dalits. Badi students in Bardiya report experiencing prejudice at school. It is not uncommon for Dalit students to drop out and fall back on traditional occupations.NayanTara Gurung Kakshapati

Dhading, 2016

Dhading, 2016

Caste humiliation often takes the form of extreme violence. These are selfies from the mobile phone of Ajit Mijar, who was recently found dead after eloping with his Brahmin girlfriend. It was discovered that his death was staged to appear like a suicide and the police of Kumpur, where the incident took place, buried the body before news got out. The girl was forcibly taken away and grounded by her parents. Ajit Mijar

Matt Tucker is the UK picture editor for BuzzFeed and is based in London.

Contact Matthew Tucker at matthew.tucker@buzzfeed.com.
Comments

ग्लोबल फोरमद्वारा संबिधानमा समाबेस गर्न सुझाबहरु हस्तान्तरण

वासिंगटन डी.सी., जुलाई २०, २०१५: नयाँ नेपालको संविधान मस्यौदा र्साजनिक भएदेखि नै दलित समुदायको अधिकारका सन्दर्भका प्रस्तावित बुँदाहरुमा गम्भिर चासो राखदै आएको ग्लोबल फोरमले नयाँ बन्ने संविधानमा दलित समुदायको सर्वागिंण विकासका लागि संविधानमा उल्लेख हुनपर्ने प्रावधानहरुलाई समेटेर एक सुझावपत्र वासिंगटन डी.सी.स्थित नेपाली राजदुतावासमा राजदुत डा. अर्जुन कार्कीमार्फत् संविधान सभाका अध्यक्ष सम्माननीय सुभाषचन्द्र नेम्बागंलाई पठाएयो । रास्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,  प्रमुख प्रतिपक्षिदल र राष्ट्रिय राजनैतिक पार्टीहरुलाई समेत बोधार्थ गरिएको सो सुझाब पत्रमा दलित समुदायको पूर्ण मुक्तिका सन्दर्भमा अहिलेसम्म भए गरिएका सहमतिहरुलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने मूलत बुँदाहरु केन्द्रीत रहेका छन् । ग्लोबल फोरमको विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुमार्फत् संसारभर छरिएर रहेका न्यायप्रेमी महानुभावहरुको सुझाव संकलन गरि अमेरिकामा पठाईएको थियो छ । सुझाबपत्र बुझाउने प्रतिनिधि मण्डलमा फोरमका संयोजक धरम विश्वकर्मा, सल्लाहकार एवं पत्रकार प्रदीप थापा मगर,  संस्थापकहरु डा. विष्णुमाया परियार,  दीपकजगं विश्वकर्मा,  पूर्णसिंह बराइली,  नासो कम्युनिटीका उपाध्यक्ष धन नेपाली,  सदस्यहरु विष्णु विश्वकर्मा, जितेन्द्र वि.क. र इशानजंग बराल रहनु भएको थियो । सुझाव पत्र बुझ्ने क्रममा राजदूत डा. कार्कीले प्रतिनिधि मण्डललाई स्वागत गर्दै मागपत्रलाई तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले ठूलो परिवर्तन पछि बन्ने संविधानमा समाजमा पछाडी पारिएका वर्ग र समुदायको अधिकारले विशेष स्थान पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको र विगतदेखि त्यही आवाज उठाउँदै आएको बताउनु भयो । यसैगरी फोरमद्वारा नेपाल लगायत बिभिन्न देशहरुमार्फत सुझावहरु पेश गरिएको थियो । ग्लोबल फोरमले पेश गरेको माग पत्र यस् प्रकार रहेको छ
सम्माननीय सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाहाङ ज्यू
संबिधान सभा, नेपाल
मार्फत महामहिम राजदूत डा. अर्जुन कार्की ज्यू
नेपाली राजदूताबास संयुक्त राज्य अमेरीका
वासिङटन डि. सि. अमेरीका ।
 
नेपालको नयाँ संबिधानमा समाबेश गर्नु पर्ने दलित समुदायका सवालहरु
 
सुझाब पत्र 
 
सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १३.०६ प्रतिशत जनसंख्यालाई राज्यले नै लामो समयदेखि जातीय छुवाछुत तथा बिभेदमा पारी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा पछाडी पारेर राख्यो दलित समुदायले यस प्रकारको जातको आधारमा गरिने विभेदबाट सामाजिक अन्तरघुलन, साँस्कृतिक सम्मानबाट बहिस्कृत भई ज्युन बाध्य हुनु पर्यो अर्को तर्फ राजनीतिक सत्ता, शक्ति, ज्ञानशिक्षा, चेतना तथा आर्थिक स्रोतसम्पतिबाट समेत बञ्चितकरणमा पारिदै आईएको जातीय विभेदको कारण उत्पीडनमा पारिएको  दलित समुदायले आफनो मुक्तिका लागि समग्र राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता तथा मानव अधिकारको लागि बलिदानीपूर्ण संघर्षहरु (२००७ सालको राणा शासनको अन्त्य, निरंकुश पंचायती शासनको अन्त्य, निरकुँश राजतन्त्रको अन्त्य, नेकपा माओबादीद्धरा संचालित १० वर्षे जनयुध्द, २०६२ २०६३ को जन आन्दोलन आदीमा बराबर रगतको कोटा बुझाए छन्
 
अब राज्यको पुनर्संरचना हुने बेला, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्ने बेला, आन्दोलनमा अरु सरह उक्तीकै भूमिका निर्वाह गरेका दलित समुदायलाई फेरी पनि असमान व्यबहार गरिदैछ राज्यको नीतिनिर्माण तहमा १३ प्रतिशत दलितको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सवालमा यसभन्दा अघि नै सबै पक्ष सहमती भै आन्तरिम  संबिधान २०६३ मा समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी भैसकेको अब बन्ने ऐतिहासिक संबिधानमा अन्तरीम संबिधान २०६३ भन्दा अझ अग्रगामी बन्नु पर्दछ राज्यको सबै नीति निर्माण गर्ने अगहरुंमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व छुवाछूत बिभेद गरे बापत क्षतिपूर्ति स्वारुप थप प्रतिनिधित्व गराउनु पर्दछ दलित समदुायको शसक्तिकरण, राज्यको साधन स्रोतमाथि न्यायोचित पहुँच तथा राज्यको शक्तिको समानुपातिकरुपमा बाँडफाँड हुनु पर्छ तर वर्तमान संबिधानसभाबाट पारित नेपालको संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदा २०७२ मा दलित समुदायका हक अधिकारलाई कटौती गरिएको हुँदा दलितका हक अधिकारलाई संविधानमा स्पष्टरुपमा समाबेश गर्न अमेरिकास्थित प्रधान कार्यलय भई विश्वब्यापी रुपमा यसका सदस्य संस्थासंग सहकार्य गर्दे जातीय बिभेद बिरुद्ध काम गरी रहेकोजातीय बिभेद बिरुद्ध बिश्व मंच‘ (Global forum Against Caste Based Discrimination)  द्धारा निम्नानुसार बुँदागत सुझाप पत्र पेश गर्दछौं:
 
) संबिधानको प्रस्तावनामाबिगतमा छुवाछुत बिभेद गरेकोमा पश्चाताप गर्दै, सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको अन्त्य गरीभन्ने बाक्यशं थप गरियोस्  
) धारा २९ माजातीय छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुध्दको हकभन्ने बाक्यशं थप गरियोस्
) धारा ३९ श्रमको हक अन्तरगतदलित समुदायले भोग्दै आएका श्रम शोषणका रुपहरु जस्तै: खलो प्रथा, बालिघरे प्रथा जस्ता शोषणका रुपहरुको अन्य गरी उचित परिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध स्थापित गर्ने भन्ने बाक्यांश थप गरियोस् ।
) धारा ४५ दलितको हक अन्तर्तगत निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, सबै औधोगिक प्रतिष्ठानहरुमा, निजि क्षेत्र, तथा राज्यको सबै निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी सिध्दान्तको आधारमा दलितको स्थान सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
) धारा ४५ प्राथमिकतहदेखि उच्च शिक्षासम्म साधरण तर्फ प्राबिधिक तर्फ चिकित्सा शास्त्र, ईन्जीनियरडि, बन बिज्ञान, कृर्षिमा दलित समुदायलाई छात्रबृतिसहित निःशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गरिने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
) धारा ४७ सामाजिक न्यायको हक अन्तरगत दलित समुदायको समानुपातिक समाबेशीकरणको हक रहने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
) धारा ५५ राज्यको निर्देशक सिध्दान्त () मा सबै समुदाय वीच अन्तरघुलनमा आधारित जातीय बिभेद छुवाछुत रहित न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने प्रावधान थप गरियोस्
) भाग को धारा ६० राज्यको संरचना अन्तरगत समानुपातिक समाबेशी प्रतिनिधित्व, जातीय बिभेद छुवाछुत रहित समातामा आधारीत समाजको स्थापना संरक्षण गर्ने शब्द थप गरियोस् साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्री जस्ता महत्पूर्ण पदहरुमा दलित, जनजाति, महिला, पिछाडिएको क्षेत्र, खस आर्य आदी जातिहरुबाट पालै पालोसंग हुनेछ भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
) धारा ६० () अनुसार बन्ने संघीय आयोग समानुपातिक समाबेशी सिध्दान्तको आधारमा बन्ने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
१०) धारा ७९ को मन्त्रीपरिषद समानुपातिक समाबेशीकरणको सिध्दान्त अनुसार बन्नेछ क्षतिपूतिको स्वरुप थप प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
११) धारा १६६ प्रादेशिक मन्त्रीपरिषद समानुपातिक समाबेशीकरणको सिध्दान्त अनुसार बन्ने क्षतिपूतिको स्वरुप थप प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
१२) धारा ८८ मा संघीय ब्यस्थापिका प्रतिनीधिसभाको पहिलो निर्बाचित हुने निर्बाचन प्राणलीबाट समानुपातिक समाबेशीकरणको सिध्दान्त अनुसार दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधीत्वको ग्यारेन्टी क्षतिपूतिको सिद्धान्त स्वरुप थप प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
१३) न्यायपालिका अन्तरगतसर्वोच्च अदालत, संबैधानिक अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालतहरुमा न्ययाधिसहरु नियुक्ती गर्दा महिला, दलित, आदीवासी,जनजाति, खस आर्य, मधेशी थारु, मुस्लीम, पिछाडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको कानुनद्धारा ग्यारेण्टी गरिने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
१४) धाराहरु २२१, २२२, अन्तरगत हुने गाँउ सभा, नगर सभाहरु समानुपातिक समाबेशीकरणको सिध्दान्त अनुसार बन्ने क्षतिपूतिको स्वारुप थप १० प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
१५) २३७, २४१, २४४, २४७, २४९, २५१ अख्तियार दुरुपयोग आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, निर्बाचन आयोग, संघीय लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोगमा समानुपातिक समाबेशीकरणको सिध्दान्त अनुसार दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधीत्वको ग्यारेन्टी गरिने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
१५) धारा २५३ अनुसार बन्ने राष्ट्रिय दलित आयोगलाई कानुनद्धारा जातीय छुवाछुत / विभेद बिषय हेर्ने अर्ध न्यायीक निकायको अधिकार रहने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
 
धन्यबाद 
 
प्रतिनीधि मण्डल:
धरम  विश्वाकर्मा    संयोजक
  तीर्थ  बर्मा विश्वाकर्मा  –   सहसंयोजक
३.  प्रदिप थापा मगर  – सल्लाहकार
४. डा. बिष्णु माया पारीयार – सदस्य
५. पदप बिस्श्वोकर्मा – सदस्य
६. पूर्ण सिंह बरालि – सदस्य
७. सुभाश नेपाली – सदस्य
८. दिलिप नेपाली – सदस्य
९. इशान जङ् बराल
१०. दीपक ज् ङ् बिश्वोकर्मा – सदस्य
 
बोधार्थ:
 
. सम्मानीय श्री रामवरन् यादव ज्यू, राष्ट्रपतिको कार्यलय, सितल निवास काठमाण्डौ, नेपाल  
२. सम्मानीय श्री सुशिल कोईराला ज्यू, नेपाल सरकार  प्रधानमन्त्रीको कार्यलय सिहदबार काठमाण्डौ, नेपाल  
. माननीय कृष्ण सिटौला ज्यू, संयोजक संविधान मस्यौदा समिती  काठमाण्डौ, नेपाल  
. श्रीमान अध्यक्ष ज्यू, नेपाली काँग्रेस पार्टी, काठमाण्डौ, नेपाल  
. श्रीमान अध्यक्ष ज्यू, नेकपा एमाले, काठमाण्डौ, नेपाल  
. श्रीमान अध्यक्ष  ज्यूनेकपा एमाओबादी, काठमाण्डौ, नेपाल  
७. श्रीमान अध्यक्ष ज्यू, फोरम लाकतान्त्रिककाठमाण्डौ, नेपाल  
 July-20th-3-600x800
RELATED NEWS:

नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदामा के छ?

संविधान मस्यौदा समितिले संविधानसभामा पेश गरेको “नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा” मा दलित हक र हित सम्बन्धि मुख्य प्रावधानहरु:

नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा

प्रस्तावना:

हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता; नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै; राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक—पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै, सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक र राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै; जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै; संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभा मार्फत यो संविधान जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।

तीन मुख्य प्रावधानहरु:

२९. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकः

(१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, उत्पत्ति, समुदाय, पेशा वा  शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।

(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै  खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा  सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन ।

(३) कुनै जात, जाति, उत्पत्ति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च  वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।

(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने  छैन ।

(५) यस धारा प्रतिकूल हुने गरी सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

४५. दलितको हकः

(१) दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रहरुमा समावेशी सिद्दान्तका आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिई सोका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।

(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाई एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(६) राज्यले आवासविहीन दलितको लागि कानुन बनाई बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।

(७) दलित समुदायको लागि यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिकरुपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।

भाग२७

राष्ट्रिय दलित आयोग

२५३. राष्ट्रिय दलित आयोगः

(१) नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने छन् ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति गर्नेछ ।

(३) राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।

(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछः– (क) राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा, (ग) निजको विरुद्ध पेश भएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, वा (घ) मृत्यु भएमा ।

(५) देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्ति राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछः– (क) कम्तीमा दश वर्ष दलित समुदायको हक हित वा मानव अधिकार र कानुनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको दलित, (ख) अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, (ग) चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (घ) नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र (ङ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।

(६) राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त कानुन बमोजिम हुनेछन् र निज बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त बदलिने छैनन् । तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(७) राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुन ग्राह्य हुने छैन । तर, (क) राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन र कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ । (ख) कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा त्यस्तो विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

२५४. राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य अधिकारः

(१) राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) नेपालका दलित समुदायको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी त्यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने उपयुक्त विषय समेत पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, (ख) जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासको लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, (ग) दलित समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत दलित हितसँग सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी रुपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यान्वयन नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने, (घ) दलित समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अनुगमन गर्ने, (ङ) दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नका लागि राज्यका सबै अंगहरुमा समानुपातिक सहभागिता तथा लागू गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, (च) कानुन बमोजिम तोकिएको अन्य कार्य गर्ने ।

(२) राष्ट्रिय दलित आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष, सदस्य वा सदस्य रहेको समिति वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

अरु प्रावधानहरु:

भाग–३

मौलिक हक र कर्तव्य

२१. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकः

(१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।

२३. समानताको हकः

(१) सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षण र लाभबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।

तर आर्थिक रुपले विपन्न, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, किसान, मजदूर, उत्पीडित वर्ग, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख समुदाय, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय र पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।

५५. राज्यका नीतिहरूः राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछः–

(ग) सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धी नीतिः

(५) समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गर्ने,

४७. सामाजिक न्यायको हकः

(१) सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा,किसान, मजदूर, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी सिद्दान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ ।

८८. प्रतिनिधिसभाको गठनः

(१) प्रतिनिधिसभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन्ः– (क) नेपाललाई भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा एक सय पंैसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य, (ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य ।

(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।

१७५. प्रदेश सभाको गठनः

(१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहने छन्ः— (क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य, (ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतले हुन आउने सदस्य संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य । (२) उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको सदस्य निर्वाचनको लागि भूगोल र जनसंख्याका आधारमा कानुन बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ ।

(३) प्रदेश सभाका साठी प्रतिशत सदस्यहरु पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार र चालीस प्रतिशत सदस्यहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार कानुन बमोजिम बालिग मताधिकारको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचित हुनेछन् ।

(४) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।

२१३. गाउँ कार्यपालिका प्रमुख उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्थाः

(५) गाउँसभाका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका र उपधारा (६) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरेका दुई जना व्यक्ति समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् ।

२१४. नगर कार्यपालिका प्रमुख उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्थाः

(५) नगरसभाका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरेका तीनजना व्यक्ति समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् ।

२१८. जिल्ला सभाः

(३) जिल्ला सभाले प्रादेशिक कानुन बमोजिम एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख र कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।

२६२. नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्थाः

(२) नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कानुन बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।

२७६. विशेष अधिकारको समीक्षा तथा पुनरावलोकनः

नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकाङ्ककको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ ।

-x-

Remembering the legacy of Dr. Martin Luther King Jr.

Remembering the legacy of Dr. Martin Luther King Jr. (January 15, 1929- April 04, 1968), the link given below provides a long lost audio recording of a 50 year old speech of Dr. King delivered at University of California at Los Angeles (UCLA) on April 27, 1965.

Archivist finds long-lost recording of Martin Luther King Jr.’s speech at UCLA

Meg Sullivan | January 15, 2015

King’s voice can again be heard — this time online

http://newsroom.ucla.edu/stories/archivist-finds-long-lost-recording-of-martin-luther-king-jr-s-speech-at-ucla

In Solidarity,

Umakant, PhD

New Delhi

CASTES IN INDIA: Their Mechanism, Genesis and Development


CASTES IN INDIA:
Their Mechanism, Genesis and Development

by B. R. Ambedkar

Paper presented at an Anthropology Seminar
taught by Dr. A. A. Goldenweizer
Columbia University
9th May 1916

Text first printed in: Indian Antiquary Vol. XLI (May 1917)

Excerpts:
“….to summarise the main points of my thesis. In my opinion there have been several mistakes committed by the students of Caste, which have misled them in their investigations. European students of Caste have unduly emphasised the role of colour in the Caste system. Themselves impregnated by colour prejudices, they very readily imagined it to be the chief factor in the Caste problem. But nothing can be farther from the truth, and Dr. Ketkar is correct when he insists that “All the princes whether they belonged to the so-called Aryan race, or the so-called Dravidian race, were Aryas. Whether a tribe or a family was racially Aryan or Dravidian was a question which never troubled the people of India, until foreign scholars came in and began to draw the line. The colour of the skin had long ceased to be a matter of importance” (History of Caste, p. 82).  Again, they have mistaken mere descriptions for explanation and fought over them as though they were theories of origin. There are occupational, religious etc., castes, it is true, but it is by no means an explanation of the origin of Caste. We have yet to find out why occupational groups are castes; but this question has never even been raised. Lastly they have taken Caste very lightly as though a breath had made it. On the contrary. Caste, as I have explained it, is almost impossible to be sustained: for the difficulties that it involves are tremendous. It is true that Caste rests on belief, but before belief comes to be the foundation of an institution, the institution itself needs to be perpetuated and fortified. My study of the Caste problem involves four main points: (1) that in spite of the composite make-up of the Hindu population, there is a deep cultural unity; (2) that caste is a parcelling into bits of a larger cultural unit; (3) that there was one caste to start with; and (4) that classes have become Castes through imitation and excommunication.”
B. R. Ambedkar
___________________________________________________________________________________________
Text source: Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Vol. 1. Bombay: Education Department, Government of Maharashtra, 1979, pp. 3-22. Edited by Frances W. Pritchett. Editing has consisted only of numbering the paragraphs and fixing a few typographical errors.


दलित महासभा बनाइन पर्छ

DalitSabhaInterviewscan0001scan0002