Category Archives: Focus News

Dalits Issues of Nepal Brought to Light at a University in Canada

“We pressurize and lobby Nepal Government, Nepal’s donors and other relevant actors for focusing on elimination of untouchability as a matter of social, political, and national disgrace.”

Nepaldalitinfo report

Vancouver, December 22- Dalit issues of Nepal was brought to light over a symposium organized at the University of British Columbia today. This is the first time a dedicated discourse on Dalit issues specific to Nepal was organized in a Canadian institute of higher learning.

“Untouchability still exists as a pervasive phenomenon maintained by the power holders. It is maintained in the forms of numerous common human behaviors and other forms of segregation”, Mr. Motilal Nepali, a noted Dalit activist and member of civil society of Nepal in his keynote speech said, “We pressurise and lobby Nepal Government, Nepal’s donors and other relevant actors for focussing on elimination of untouchability as a matter of social, political, and national disgrace.”

keynote-speaker-mr-motilal-nepal
Keynote speaker Motilal Nepali

Explaining forms of traditional untouchability practices existing in Nepal, Mr. Nepali in his deliberation outlined the philosophy and action lines of Dalit movement, sacrifice and immolation of Dalits in new national building process and the next steps of activities for Dalit rights.

invited-speaker-dr-drona-rasali
Dr. Drona Rasali speaking at the symposium.

Earlier in the program, another speaker, Dr. Drona Rasali, the founder and moderator of the Nepaldalitinfo International network explained that Dalits represent a significant segment of Nepal’s population who have been traditionally discriminated and oppressed in all affairs of their social and economic lives, and are the victims of the state-led social injustice especially after the promulgation of the discriminatory Civil Code in 1854 by the then Prime Minister Jung Bahadur Rana. “The Nepaldalitinfo network was established in 2003 to support Dalits of Nepal with information resources” He said, “That was a time when rampant incidents of caste discrimination were hardly reported in the mainstream media”.

In the beginning of the symposium program, Dr. Mark Turin, a professor of anthropology at the University of British Columbia introduced Himalayan Program and Institute of Asian Research of the University as the sponsors of the symposium.

Mr. Jai Birdi, the representative from Chetna Foundation related Dalit issues of Nepal with those of India being similar. A good number of intellectuals from academia and south Asian communities including Nepalis participated in the discussion.

A short film, “Bato Muniko Phool- the Prologue”, produced by Yash Kumar, depicting the current day scenario of caste discrimination and untouchability in the middle hills of Nepal was screened for discussion.

Dr. Sara Shneiderman, a Professor in the Department of Anthropology of the University facilitated the discussion forum and concluded the symposium.

RELATED LINKS:

Symposium and Film on Dalit Issues in Nepal

A Canadian University to host a symposium on Dalits of Nepal

Advertisements

A Short Analysis of the Current Draft for the National Dalit Commission Bill

By Tek Tamrakar, Human Rights Lawyer

A draft bill now tabled at the Parliament of Nepal has been produced by the concerned line Ministry for the National Dalit Commission. It’s a good and necessary step forward adding a milestone in the enforcement of the new Constitution that consists of six different commissions as the constitutional bodies to look after the issues of human rights in Nepal. The National Dalit Commission is one of them solely responsible to take care of the issues of Dalit community.

Going through the draft legislation, there some principle issues that we need to be aware so that systematic advocacy can be initiated from the concerned agencies, defenders and activists:

  1. The current draft legislation does not fully comply with the constitutional provisions made for National Dalit Commission (NDC). It’s unacceptable since the laws need to be aligned with the constitution so as to implement the constitutional provisions. The law can’t overlook or overstep provisions enshrined in the constitution. The provisions related to monitoring of the implementation of ratified international human rights and affirmative laws are entirely missing in the draft.
  2. Though the preamble talks about protection and promotion of the rights of Dalit in Nepal, it does not seem reflected while reviewing other provisions of this draft bill. The constitutional protection contain the genuine and clear provisions for investigation, monitoring and more importantly prosecutions against violation of Dalit rights.
  3. Furthermore, neither there is a provision of producing witness nor the collection of the evidence mentioned in the bill for a case of offense. The Commission is also not empowered for search and seizure. Unless this power is given to the Commission, it can’t fulfill the obligations of the protection at all.
  4. The important mandate that national human rights institutions always is entrusted with is about holding the concerned government agencies accountable towards implementation of the recommendations of NDC. However there is no provision of departmental action against those that do not implement the recommendations.
  5. The provision of blacklisting against those who undermine the recommendations of the Commission is a must for the effectiveness of the Commission. However, there is no provision set in the draft bill about it.
  6. The draft bill also lacks the provision that allows the Commission to hold the concerned agencies accountable for the implementation of the laws and other obligations.
  7. Importantly the definition part of the bill does not contain the definition of ‘dalit rights violation’. The abatement of the rights should also be part of it.
  8. Finally the autonomy part of the Commission relies on the resources both financial and human resource. And the bill does not seem positive to ensure functional independence of the Commission. It does neither talk about staffing that can be recruited directly by the Commission nor about the financial autonomy.
  9. If the spirit of the constitution is to ensure the rights of Dalit through providing strong oversights, the above mentioned provisions need to be part of the bill.Finally, let me reinforce that such commissions are established to provide oversight for the effective implementation of the rights of affected communities.  Unless they are independent to perform, the protection and promotion of rights of the vulnerable is not possible. While talking about independence, the Commission requires to have conducive environment to work. The financial and functional part should be should be compatible for an independent Commission for its effectiveness.

 

Babasaheb Dr. B. R. Ambedkar resurrected on his 125th Birth Anniversary for liberty, equality and fraternity

Babasaheb Dr. B. R. Ambedkar on his 125th Birth Anniversary is being resurrected all over again. He made immense contribution in making egalitarianism based on the principles of liberty, equality and fraternity as the guiding force for making India a modern nation state.
 
His writings and speeches have been getting published by the Government of Maharashtra since late 1970s onwards. Even despite copyright issue and lack of resources, Dalits have been translating and publishing Ambedkar literatures in several states in India.
 
Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches
 
The Government of India too started an ambititious project of making available in several languages other than English the writings and speeches of Babasaheb Ambedkar to be published through Dr. Ambedkar Foundation, New Delhi. It remains a pipe dream even now. Several things have happened and several things have not happened too.
 
On the link given above you could read and also down load (in pdf format) 17 Volumes of Babasaheb Ambedkar’s Writings and Speeches. And on the hyperlink given below you could read interesting articles from Outlook Magazine’s latest issue.
  
With Regards and In Solidarity
Umakant, Ph. D
New Delhi

125th Birth Anniversary of Babasheb Dr Bhim Rao Ambedkar Celebrated in Kathmandu

Kathmandu, April 14- Synchronization of Law and Media for Social  Development (SLAMSH Nepal ) and LANCAU Nepal jointly organized an interaction program at Nepal Law College to mark the 125th Birth Anniversary of architect of the Indian Constitution, philosopher, activist and leader Babasaheb Dr Bhim Rao Ambedkar in the capital today.

The keynote speaker of the program Constitutional expert Dinesh Tripathi said:

Professor Amartya Sen has called Ambedkar his Guru, this reflect what a towering personality Ambedkar was. While well known elite nationalist like Gandhi and Nehru led the struggle for political freedom  from British rule, Ambedkar fought a correlated but different struggle, one for the most oppressed sections of the society. Ambedkar’s nationalism focused on the building of a nation, on the creation of social equality and cultural integration in a society enslaved for centuries by the unique tyrannies of  caste and Varna ideologies. Ambedkar envisioned an India based on the values of liberty, equality and fraternity. This is reflected in the Constitution drafted by the visionary Ambedkar. His life and work is relevant not only to Nepal or India but world over.

Speaking on the occasion Executive Director Prabhakar Bagchand said’:

Ambedkar Jayanti is a celebration for human dignity. It’s a celebration of human values that Ambedkar fought for.

Ambedkar was not only an architect of the Indian Constitution but a philosopher, activist and a global leader. He not only interpreted the world but aimed at reconstruction of the world by abolition of exploitative structures. Annihilation of caste speaks volume about how far sighted Ambedkar was. It is unfortunate this text has been ignored. Ambedkar is beyond caste, beyond geographical boundaries this has been proved by the fact that Ambedkar Jayanti is being celebrated at UN today for the first time with focus on combating inequalities to achieve Sustainable Development Goals (SDGs). It’s a matter of coincidence, one can see the trace of Babasaheb’s radiant vision in the Sustainable Development Goals adopted by the U.N. General Assembly to eliminate poverty, hunger and socio-economic inequality by 2030.

Chairperson of SLAMSH Nepal Mr. Dipak Parajuli welcomed the participants, and Ms. Karuna Adhikari facilitated the interaction.

The program was organized at Nepal Law Campus more than 50 peoples including students and teachers participated in the interaction.

In solidarity

Prabhakar Bagchand

Executive Director

LANCAU Nepal

Constitution Making and Dalits in Nepal (Video news by DSDC)

Interview with Kamala Hemchuri

YouTube link for an extensive interview with Kamala Hemchuri who was seriously injured by the act of police brutality that obstructed a peaceful public demonstration held on Srawan 19 (August 3, 2015) in Bijuli Bazar area of Kathmandu. Hemchuri, a well-known leader of Dalit community, who has been an activist contributing to Nepal’s Dalit movement for three decades.

-*-

Dalits in New Constitution of Nepal- A memorandum submitted by National Dalit Commission to CA Chair

-*-

दलितसँग माफी माग

दलित प्रदर्शनकारीमाथि मंगलबार बिहान प्रहरीले गरेको दमन सर्वथा निन्दाजनक छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामार्फत् सर्वसम्मतिले पारित भएका दलित हकसम्बन्धी थुप्रै धारा मस्यौदा समितिले मनलाग्दी काटेको विरोधमा उनीहरू आन्दोलित थिए । यसरी प्रदर्शन गर्नेमा असन्तुष्ट दलहरू मात्रै होइन, स्वयं मस्यौदा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला आबद्ध नेपाली कांग्रेसका दलित सभासद, नेताकार्यकर्तासमेत थिए । सर्वदलीय दलित राजनीतिक संघर्ष समितिमार्फत् सत्ता–विपक्षी सबै दलका दलित नेता, कार्यकर्ता, अधिकारकर्मी, नागरिक अगुवा सडकमा ओर्लेका हुन् । निषेधित क्षेत्रभन्दा झन्डै दुई सय मिटर पर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रहेका उनीहरूमाथि जसरी कुटपिट र धरपकड गरियो, त्यसले राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र झल्काउँदैन । गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बुधबार संसद्मा दिएको जबाफमा कुनै गम्भीरता र जिम्मेवारीको भावना नदेखिनु झनै आपत्तिजनक छ ।

लोकतन्त्र भनेको बहुमतको शासन मात्रै होइन । अल्पमत र अल्पसंख्यकको अधिकार रक्षा नगर्ने व्यवस्था साँचो अर्थमा लोकतन्त्र हुन सक्दैन । दलितका मागहरू नाजायज होइनन् भन्ने तथ्य दलहरूले नै बोध गरिसकेको विषय हो । साढे तीन हजार वर्षयताको विभेद, छुवाछूत, अमानवीय व्यवहार झेलेर पनि यो समुदाय सधैं राज्यसँगै रह्यो । अरू समुदाय, क्षेत्र र दलहरूले राज्यविरुद्ध बन्दुक उठाउँदासमेत यो समुदायले शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिमै विश्वास गरेर आफ्ना आवाज राख्दै आयो । औद्योगिकीकरणको बाटो नसमाइसकेको नेपाली समाजको प्राविधिक आवश्यकता यही समुदायले पूरा गर्दै आयो । दलित मुक्तिको प्रश्न जातीय मात्रै होइन, वर्गीय पनि हो किनभने १३ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने यो समुदायको उल्लेख्य संख्या आज पनि भूमिहीन छ, आवासविहीन छ । चरम अभावको बीचमा यो समुदाय आत्मसम्मानको खोजीमा छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरी दमनले उनीहरू घाइते मात्रै छैनन्, सिंगो दलितको आत्मसम्मानमाथि ठेस पुगेको छ ।

नेपाली समाजको सर्वाधिक सीमान्तकरणमा परेको दलित समुदायले अब बन्ने संविधानलाई आफ्नो मुक्तिको प्रस्थानबिन्दु बनाउन चाहेको छ । शासन चलाउनेहरूले उनीहरूको आवाजलाई ठीक ढंगले सुन्न चाहेका छैनन् भन्ने बुझ्न पछिल्ला दुई दृश्यावली काफी छन् । पहिलो, कुनै दलको फरक मतबिना सर्वसम्मतिले पारित दलित हकसम्बन्धी धारा मस्यौदा लेखनका क्रममा जबरजस्ती काटिनु हो । दोस्रो, मंगलबारको प्रहरी दमन हो । दिनहुँ धार्मिक राज्यलगायत अधिकार माग्दै सडक ओर्लने प्रदर्शनकारीबारे मौन रहने सरकारले संविधानसभामा पारित भइसकेका बुँदा किन गायब गरियो भनेर सोध्दै प्रदर्शनमा आएका दलित प्रदर्शनकारीमाथि गरेको व्यवहार कुनै हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन । सरकारले दलित समुदायसँग माफी माग्नुपर्छ । ५० भन्दा बढी घाइते प्रदर्शनकारीको नि:शुल्क उपचारका साथै घटनामा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाही गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ । यदि सरकार र दलहरूले त्यसो गर्न सकेनन् भने उनीहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत् जनताको एउटा तप्काले उठाएका आवाजहरूको अपमान गरेको ठहरिने छ ।

संविधानसभामार्फत् सर्वसम्मतिले पारित दलित हकसम्बन्धी बुदाहरू कहाँबाट कसरी अकस्मात् काटिन गयो ? अबको खोजी यतातिर पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । गत वर्ष कात्तिक दोस्रो साता मस्यौदा समिति सभापति सिटौलाले बुझेका सहमतिका बुँदाहरूसहितको दस्ताबेजमा दलितका हकसमेत परेका थिए । दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भूमि र आवासविहीन दलितको पहिचान गरी एकपटकलाई दुवै उपलब्ध गराउने संवैधानिक प्रतिबद्धतालगायत थुप्रै बँुदाहरू चलाखीपूर्वक मस्यौदाबाट हटाइएका छन् । राज्यले शताब्दियौं लामो उत्पीडन अन्त्य गर्नुको साटो अब बन्ने संविधानमार्फत् विभेद र उत्पीडनलाई नवीकरण गर्न खोजेको दलित नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । यस्तो आरोप लगाउनेमा विपक्षी दलका दलितहरू मात्रै छैनन्, स्वयं सत्तारूढ दलसम्बद्ध केन्द्रीय नेता र दलित भ्रातृसंगठनका अगुवा पनि छन् । मस्यौदामा कहाँबाट छल हुन गयो, यो अनुसन्धानको विषय बनाइनुपर्छ । यो देशमा लोकतन्त्र छ भन्ने अनुभूति दलितलगायत सबै उपेक्षित समुदायले नयाँ संविधानमार्फत् पाउनैपर्छ । संविधान बन्नु मात्रै सबथोक होइन, त्यसको स्थायित्वको प्रश्न संरचनात्मक हिंसामा परेकाहरूको मुक्तिको प्रत्याभूतिमा निहित हुने छ । यसका लागि गैरदलित समुदायले समेत दलितहरूलाई साथ दिने हिम्मत देखाउनुपर्छ । यो दलितको मात्रै निजी मामिला होइन, युगौंदेखि बहिष्करण भोगिरहेका अल्पसंख्यक नेपालीहरूको मानवअधिकारको मुद्दा हो ।

Source: www.ekantipur.com Nepali

Police brutality, and ongoing atrocities on Dalits in Nepal: Stern actions demanded against the perpetrators

Nepal’s National Dalit Commission has drawn the attention to the act of police brutality obstructing a peaceful public demonstration held on Srawan 19 (August 3, 2015) in Bijuli Bazar area of Kathmandu to voice against the provisions to reduce Dalit rights and representation in the preliminary draft of the country’s new constitution. A press statement issued by the Commission’s Chairman Man Bahadur Nepali says,”Brutal force used by the police on the peaceful demonstration organized by the Joint Political Dalit Struggle Committee has seriously injured and humiliated several Dalit leaders and activists including Parliamentarians Man Bahadur Bishwokarma and Baljeet Shreepali”.

Also, pointing to a case of atrocity meted out to Dalit community in Nainpur village of Dhangadhi VDC-3 in Siraha District, by other villagers not allowing Dalits to touch the well to fetch their water, the Commission’s press statement says, “Members of Dom community there have been harassed, physically beaten up and forced to be displaced out of the village”. The Commission has demanded legal actions against the perpetrators of police brutality as well as atrocious traditional practice of untouchability.

Nepaldalitinfo International Network deplores the use of brutal police force obstructing the public demonstration peacefully demanding Dalit rights and also condemns the acts of all kinds of untouchability practice, including inhumane cruelty of villagers on Dalit community in Siraha District. Nepaldalitinfo joins in solidarity with National Dalit Commission demanding stern action against the perpetrators acting against Dalit rights. The rights of Siraha’s Dom community should be restored by punishing the perpetrators of ongoing atrocities under Caste-Based Discrimination and Untouchability (Offense and Punishment) Act, 2068 (2011).

Report by:

Nepaldalitinfo International Moderator

RELATED NEWS:

जागरण मिडिया सेन्टरले खिचेको दलित आन्दोलनमाथी भएको प्रहरी दमनको भिडियो

  • २०७२ साउन १९ -जागरण मिडिया सेन्टर । नेपाल प्रहरीका “उच्च अधिकारी”ले अनलाईन खबरलाई आज दलित सभासदहरुले प्रहरीमाथि हातपात गरेको कारण बल प्रयोग गर्नुपरेको भन्ने जवाफ…

Police Burtality on Dalits (video)

ग्लोबल फोरमद्वारा संबिधानमा समाबेस गर्न सुझाबहरु हस्तान्तरण

वासिंगटन डी.सी., जुलाई २०, २०१५: नयाँ नेपालको संविधान मस्यौदा र्साजनिक भएदेखि नै दलित समुदायको अधिकारका सन्दर्भका प्रस्तावित बुँदाहरुमा गम्भिर चासो राखदै आएको ग्लोबल फोरमले नयाँ बन्ने संविधानमा दलित समुदायको सर्वागिंण विकासका लागि संविधानमा उल्लेख हुनपर्ने प्रावधानहरुलाई समेटेर एक सुझावपत्र वासिंगटन डी.सी.स्थित नेपाली राजदुतावासमा राजदुत डा. अर्जुन कार्कीमार्फत् संविधान सभाका अध्यक्ष सम्माननीय सुभाषचन्द्र नेम्बागंलाई पठाएयो । रास्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,  प्रमुख प्रतिपक्षिदल र राष्ट्रिय राजनैतिक पार्टीहरुलाई समेत बोधार्थ गरिएको सो सुझाब पत्रमा दलित समुदायको पूर्ण मुक्तिका सन्दर्भमा अहिलेसम्म भए गरिएका सहमतिहरुलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने मूलत बुँदाहरु केन्द्रीत रहेका छन् । ग्लोबल फोरमको विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुमार्फत् संसारभर छरिएर रहेका न्यायप्रेमी महानुभावहरुको सुझाव संकलन गरि अमेरिकामा पठाईएको थियो छ । सुझाबपत्र बुझाउने प्रतिनिधि मण्डलमा फोरमका संयोजक धरम विश्वकर्मा, सल्लाहकार एवं पत्रकार प्रदीप थापा मगर,  संस्थापकहरु डा. विष्णुमाया परियार,  दीपकजगं विश्वकर्मा,  पूर्णसिंह बराइली,  नासो कम्युनिटीका उपाध्यक्ष धन नेपाली,  सदस्यहरु विष्णु विश्वकर्मा, जितेन्द्र वि.क. र इशानजंग बराल रहनु भएको थियो । सुझाव पत्र बुझ्ने क्रममा राजदूत डा. कार्कीले प्रतिनिधि मण्डललाई स्वागत गर्दै मागपत्रलाई तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले ठूलो परिवर्तन पछि बन्ने संविधानमा समाजमा पछाडी पारिएका वर्ग र समुदायको अधिकारले विशेष स्थान पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको र विगतदेखि त्यही आवाज उठाउँदै आएको बताउनु भयो । यसैगरी फोरमद्वारा नेपाल लगायत बिभिन्न देशहरुमार्फत सुझावहरु पेश गरिएको थियो । ग्लोबल फोरमले पेश गरेको माग पत्र यस् प्रकार रहेको छ
सम्माननीय सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाहाङ ज्यू
संबिधान सभा, नेपाल
मार्फत महामहिम राजदूत डा. अर्जुन कार्की ज्यू
नेपाली राजदूताबास संयुक्त राज्य अमेरीका
वासिङटन डि. सि. अमेरीका ।
 
नेपालको नयाँ संबिधानमा समाबेश गर्नु पर्ने दलित समुदायका सवालहरु
 
सुझाब पत्र 
 
सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १३.०६ प्रतिशत जनसंख्यालाई राज्यले नै लामो समयदेखि जातीय छुवाछुत तथा बिभेदमा पारी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा पछाडी पारेर राख्यो दलित समुदायले यस प्रकारको जातको आधारमा गरिने विभेदबाट सामाजिक अन्तरघुलन, साँस्कृतिक सम्मानबाट बहिस्कृत भई ज्युन बाध्य हुनु पर्यो अर्को तर्फ राजनीतिक सत्ता, शक्ति, ज्ञानशिक्षा, चेतना तथा आर्थिक स्रोतसम्पतिबाट समेत बञ्चितकरणमा पारिदै आईएको जातीय विभेदको कारण उत्पीडनमा पारिएको  दलित समुदायले आफनो मुक्तिका लागि समग्र राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता तथा मानव अधिकारको लागि बलिदानीपूर्ण संघर्षहरु (२००७ सालको राणा शासनको अन्त्य, निरंकुश पंचायती शासनको अन्त्य, निरकुँश राजतन्त्रको अन्त्य, नेकपा माओबादीद्धरा संचालित १० वर्षे जनयुध्द, २०६२ २०६३ को जन आन्दोलन आदीमा बराबर रगतको कोटा बुझाए छन्
 
अब राज्यको पुनर्संरचना हुने बेला, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्ने बेला, आन्दोलनमा अरु सरह उक्तीकै भूमिका निर्वाह गरेका दलित समुदायलाई फेरी पनि असमान व्यबहार गरिदैछ राज्यको नीतिनिर्माण तहमा १३ प्रतिशत दलितको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सवालमा यसभन्दा अघि नै सबै पक्ष सहमती भै आन्तरिम  संबिधान २०६३ मा समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी भैसकेको अब बन्ने ऐतिहासिक संबिधानमा अन्तरीम संबिधान २०६३ भन्दा अझ अग्रगामी बन्नु पर्दछ राज्यको सबै नीति निर्माण गर्ने अगहरुंमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व छुवाछूत बिभेद गरे बापत क्षतिपूर्ति स्वारुप थप प्रतिनिधित्व गराउनु पर्दछ दलित समदुायको शसक्तिकरण, राज्यको साधन स्रोतमाथि न्यायोचित पहुँच तथा राज्यको शक्तिको समानुपातिकरुपमा बाँडफाँड हुनु पर्छ तर वर्तमान संबिधानसभाबाट पारित नेपालको संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदा २०७२ मा दलित समुदायका हक अधिकारलाई कटौती गरिएको हुँदा दलितका हक अधिकारलाई संविधानमा स्पष्टरुपमा समाबेश गर्न अमेरिकास्थित प्रधान कार्यलय भई विश्वब्यापी रुपमा यसका सदस्य संस्थासंग सहकार्य गर्दे जातीय बिभेद बिरुद्ध काम गरी रहेकोजातीय बिभेद बिरुद्ध बिश्व मंच‘ (Global forum Against Caste Based Discrimination)  द्धारा निम्नानुसार बुँदागत सुझाप पत्र पेश गर्दछौं:
 
) संबिधानको प्रस्तावनामाबिगतमा छुवाछुत बिभेद गरेकोमा पश्चाताप गर्दै, सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको अन्त्य गरीभन्ने बाक्यशं थप गरियोस्  
) धारा २९ माजातीय छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुध्दको हकभन्ने बाक्यशं थप गरियोस्
) धारा ३९ श्रमको हक अन्तरगतदलित समुदायले भोग्दै आएका श्रम शोषणका रुपहरु जस्तै: खलो प्रथा, बालिघरे प्रथा जस्ता शोषणका रुपहरुको अन्य गरी उचित परिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध स्थापित गर्ने भन्ने बाक्यांश थप गरियोस् ।
) धारा ४५ दलितको हक अन्तर्तगत निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, सबै औधोगिक प्रतिष्ठानहरुमा, निजि क्षेत्र, तथा राज्यको सबै निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी सिध्दान्तको आधारमा दलितको स्थान सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
) धारा ४५ प्राथमिकतहदेखि उच्च शिक्षासम्म साधरण तर्फ प्राबिधिक तर्फ चिकित्सा शास्त्र, ईन्जीनियरडि, बन बिज्ञान, कृर्षिमा दलित समुदायलाई छात्रबृतिसहित निःशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गरिने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
) धारा ४७ सामाजिक न्यायको हक अन्तरगत दलित समुदायको समानुपातिक समाबेशीकरणको हक रहने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
) धारा ५५ राज्यको निर्देशक सिध्दान्त () मा सबै समुदाय वीच अन्तरघुलनमा आधारित जातीय बिभेद छुवाछुत रहित न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने प्रावधान थप गरियोस्
) भाग को धारा ६० राज्यको संरचना अन्तरगत समानुपातिक समाबेशी प्रतिनिधित्व, जातीय बिभेद छुवाछुत रहित समातामा आधारीत समाजको स्थापना संरक्षण गर्ने शब्द थप गरियोस् साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्री जस्ता महत्पूर्ण पदहरुमा दलित, जनजाति, महिला, पिछाडिएको क्षेत्र, खस आर्य आदी जातिहरुबाट पालै पालोसंग हुनेछ भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
) धारा ६० () अनुसार बन्ने संघीय आयोग समानुपातिक समाबेशी सिध्दान्तको आधारमा बन्ने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
१०) धारा ७९ को मन्त्रीपरिषद समानुपातिक समाबेशीकरणको सिध्दान्त अनुसार बन्नेछ क्षतिपूतिको स्वरुप थप प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
११) धारा १६६ प्रादेशिक मन्त्रीपरिषद समानुपातिक समाबेशीकरणको सिध्दान्त अनुसार बन्ने क्षतिपूतिको स्वरुप थप प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
१२) धारा ८८ मा संघीय ब्यस्थापिका प्रतिनीधिसभाको पहिलो निर्बाचित हुने निर्बाचन प्राणलीबाट समानुपातिक समाबेशीकरणको सिध्दान्त अनुसार दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधीत्वको ग्यारेन्टी क्षतिपूतिको सिद्धान्त स्वरुप थप प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
१३) न्यायपालिका अन्तरगतसर्वोच्च अदालत, संबैधानिक अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालतहरुमा न्ययाधिसहरु नियुक्ती गर्दा महिला, दलित, आदीवासी,जनजाति, खस आर्य, मधेशी थारु, मुस्लीम, पिछाडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको कानुनद्धारा ग्यारेण्टी गरिने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
१४) धाराहरु २२१, २२२, अन्तरगत हुने गाँउ सभा, नगर सभाहरु समानुपातिक समाबेशीकरणको सिध्दान्त अनुसार बन्ने क्षतिपूतिको स्वारुप थप १० प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
१५) २३७, २४१, २४४, २४७, २४९, २५१ अख्तियार दुरुपयोग आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, निर्बाचन आयोग, संघीय लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोगमा समानुपातिक समाबेशीकरणको सिध्दान्त अनुसार दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधीत्वको ग्यारेन्टी गरिने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
१५) धारा २५३ अनुसार बन्ने राष्ट्रिय दलित आयोगलाई कानुनद्धारा जातीय छुवाछुत / विभेद बिषय हेर्ने अर्ध न्यायीक निकायको अधिकार रहने भन्ने प्रावधान थप गरियोस्
 
धन्यबाद 
 
प्रतिनीधि मण्डल:
धरम  विश्वाकर्मा    संयोजक
  तीर्थ  बर्मा विश्वाकर्मा  –   सहसंयोजक
३.  प्रदिप थापा मगर  – सल्लाहकार
४. डा. बिष्णु माया पारीयार – सदस्य
५. पदप बिस्श्वोकर्मा – सदस्य
६. पूर्ण सिंह बरालि – सदस्य
७. सुभाश नेपाली – सदस्य
८. दिलिप नेपाली – सदस्य
९. इशान जङ् बराल
१०. दीपक ज् ङ् बिश्वोकर्मा – सदस्य
 
बोधार्थ:
 
. सम्मानीय श्री रामवरन् यादव ज्यू, राष्ट्रपतिको कार्यलय, सितल निवास काठमाण्डौ, नेपाल  
२. सम्मानीय श्री सुशिल कोईराला ज्यू, नेपाल सरकार  प्रधानमन्त्रीको कार्यलय सिहदबार काठमाण्डौ, नेपाल  
. माननीय कृष्ण सिटौला ज्यू, संयोजक संविधान मस्यौदा समिती  काठमाण्डौ, नेपाल  
. श्रीमान अध्यक्ष ज्यू, नेपाली काँग्रेस पार्टी, काठमाण्डौ, नेपाल  
. श्रीमान अध्यक्ष ज्यू, नेकपा एमाले, काठमाण्डौ, नेपाल  
. श्रीमान अध्यक्ष  ज्यूनेकपा एमाओबादी, काठमाण्डौ, नेपाल  
७. श्रीमान अध्यक्ष ज्यू, फोरम लाकतान्त्रिककाठमाण्डौ, नेपाल  
 July-20th-3-600x800
RELATED NEWS:

अशोक कुमार गहतराज सुनारलाई हङकङ ‘चीफ एक्जिक्युटिभ’ सम्मान

– पुर्ण बस्नेत

हङकङ , 01 Jul 2015 – हङकङको नेपाली समुदायसमासक्रिय अशोक कुमार गहतराज सुनार हङकङ सरकारको ‘चीफ एक्जिक्युटिभ कमेण्डेशन फर कम्युनिटी सर्भिस’ बाट सम्मानित भएका छन्। १९ वर्षदेखि हङकङमा बस्दै आएका रुपन्देही भैरहवाका ४३ वर्षीय सुनार हङकङ नेपाली अल्पसंख्यक संगठनको अध्यक्ष हुन्।

Ashok_Sunar

अशोक कुमार गहतराज सुनार

हङकङ चीनमा पुनःएकीकरण भएको १८ औँ वर्षगाँठको अवसर पारेर जुलाई १ मा सरकारले सुनारसहित विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेका दुई सय ९८ जनालाई सम्मान र अवार्ड दिइने बुधबार सूचनापत्रमा जनाएको छ। चीनको ‘नेशनल डे’ अक्टोबर १ मा हङकङका कार्यकारी प्रमुखले सम्मान र अवार्ड प्रदान गर्नेछन्।हङकङको सामुदायिक सेवामा सक्रिय व्यक्तिहरूलाई दिइने ‘चीफ एक्जिक्युटिभ कमेण्डेशन फर कम्युनिटी सर्भिस’ सम्मान यसवर्ष ६६ जनाले पाएका छन्। सरकारबाट प्रायः हरेक वर्ष एक जना नेपाली सम्मानित हुँदै आएकोमा पहिलो पटक दलित समुदायकासुनारले पाएका हुन्। यसअघि सात जना नेपालीले यो सम्मान पाइसकेका छन् भने दुई जनाले ‘मेडल अफ अनर’ पाएका छन्।’नेपालमा जसरी म दलित अभियानमा सक्रिय थिएँ, हङकङ आएपछि पनि झण्डै १५ वर्षदेखि सामाजिक काममा सक्रिय छु’, सुनारले भने, ‘हङकङ सरकारको सम्मानले मेरो सामाजिक काममा अझै गति थप्ने छ। ‘हङकङ सरकारको ‘जातीय सद्भाव प्रवर्द्धन कमिटी’ मा रहेर दुई वर्ष काम गरेका सुनार सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुने ‘नेपाली समुदाय सहयोग टिम’ मा झण्डै दश वर्षदेखि सक्रिय छन्। सुनार हङकङको सरकार समर्थक राजनीतिक पार्टी डिएबिको ‘अल्पसंख्यक कमिटी’ सदस्य थिए।काठमाडौँस्थित नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने क्रममा २०४६ सालदेखि नै स्वतन्त्र रुपमा दलित मुक्ति अभियानमा सक्रिय अशोक सुनार नेपालका रजिस्टर्ड अधिवक्ता हुन्। एक वर्ष रुपन्देही जिल्ला अदालतमा अधिवक्ताका रुपमा सक्रिय भएपछि हङकङ आएका सुनार अहिले यहाँ ‘रजिस्टर्ड लयर’ हुने तयारीमा हङकङ युनिभर्सिटि अन्तर्गत म्यान्चेष्टर युनिभर्सिटिको डिप्लोमा कोर्ष ‘कमन ल एण्ड हङकङ ल सिस्टम’ अध्ययनरत छन्। सुनार अध्यक्ष रहेको हङकङ नेपाली अल्पसंख्यक संगठनले भूकम्पपछि करिब साढे चार लाख राहत संकलन गरी पर्वतका दुई वटा गाविसका दलित समुदायमा वितरण गरेको थियो।

News Source: http://www.nagariknews.com/diaspora/story/40799.html#sthash.0Tg7nDXS.4I7nchZW.dpuf

A message for the International Roma Day – 8th April

“No country can meet 21st century challenges with a large segment of its population discriminated, intimidated and excluded.”  – ERTF, the Roma Network

Dear friends

Greetings! April 08 is celebrated as International Roma Day. Roma/sinti, the “untouchables” of Europe face discrimination, exclusion and violence based on work and descent in several countries.

Interestingly enough there is a growing awareness among a section of Roma people in Hungary about their shared past with the Dalits of India. They have formed a network called, “Jai Bhim Network”. Please click on this link to read and know more about them. (http://www.jaibhim.hu/).

Attached here pasted below you would find a press release issued by the European Roma and Travellers Forum (ERTF). Do circulate this mail in your network/circles if you can and raise more awareness about the need for according equality and ensuring justice for Roma people.

With Regards and In Solidarity,

Umakant, Ph.D

New Delhi

____________________________________________________________________________________

ERTF message for the International Roma Day – 8th April

Submitted by Roma Network on 8 April 2015

http://roma.idebate.org/news-articles/ertf-message-international-roma-day-8th-april

Strasbourg, 7 April 2015: We mark this day by celebrating the rich Romani culture and the diverse contributions of Roma to our societies. On this day, the Roma can stand up and proudly say “We are Roma: this is what we are.”

It is however, also on this day that we recall the constant rejection of the Roma in all countries and in all walks of life. The European Roma and Travellers Forum (ERTF) expresses its strong solidarity with all those Roma who still experience extreme poverty, miserable conditions, fear and discrimination in their daily lives. Current conditions are an affront to human dignity everywhere.

Roma continue to face wide-ranging discrimination in access to education, employment, housing, and healthcare. In recent years, the global economic crisis has slowed down progress in addressing these challenges and led to an increase of anti-Gypsyism, often expressed through violent attacks of the Roma communities. The walling off of some Roma villages from neighbouring areas and the eviction of entire communities of Roma families from their homes vividly illustrates their exclusion and isolation. We cannot ignore these deeply troubling developments. No country can meet 21st century challenges with a large segment of its population discriminated, intimidated and excluded. Europe seems to have forgotten the central lesson of the past century – Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.

We take this occasion to pay tribute to those who have fought, and continue to fight – despite the hardship and sacrifice involved – for equality and the right of all people to live with respect and dignity. The struggle to break down the prejudices towards Roma and to eliminate discrimination is essential to the struggle for social justice and a better world, which is the responsibility of us all.

The ERTF calls upon all Council of Europe member states to honour their legally and politically binding obligations and commitments to secure equal opportunities and support for the Roma community. We encourage all states which have not yet done so, to ratify all these legally and politically binding documents as soon as possible and to resist the appeal of anti-Gypsy ideas and policies.

There are enormous challenges ahead in the quest for equal opportunities for all – from achieving more effective coordination and mobilisation of resources at the international level, to building better capacity at the national and local levels. All of us can play a part in raising awareness of these challenges; all of us can play our part in overcoming them.

We call on all the Roma to express openly their pride in being Roma, pride in their culture, their language and in their traditions; to stand up fearlessly against marginalisation and humiliation and claim loudly their right to be treated as equal citizens in the country they live in.