A Canadian University to host a symposium on Dalits of Nepal

Vancouver, December 7- Canada’s University of British Columbia (UBC) is hosting ‘Symposium on Dalit Issues in Nepal’ in Vancouver. The UBC’s Himalaya Program, Institute of Asian Research and Centre for India and South Asia Research are organizing the event at C.K.Choi Building at its main campus on December 22, 2016.

In the symposium, Mr. Moti Lal Nepali, a noted Dalit activist writer and civil society leader from Nepal, will give a talk about the socio-political status of Dalits in Nepal. A short film, Yash Kumar’s Bato Muniko Phool – the Prologue (Flowers Under the Path – the Prologue), revealing the daily struggles of Dalits in Nepali villages today. Nepaldalitinfo International Network’s founder moderator Dr. Drona Rasali will explain the Network’s role in fostering awareness of Dalit issues in Nepal. UBC’s two Professors, Dr. Sara Shneiderman and Dr. Mark Turin will facilitate the discussion in the symposium.

“The event dedicated to discuss Nepal’s Dalit rights is probably the first of its kind to be held in any Canadian University.”, Dr. Rasali said. “Nepaldalitinfo is collaborating with the UBC to make it a success.”

In the caste-based social structure of Nepal, at least one-seventh of the population, so-called “Dalits”, have experienced discrimination, marginalization, and oppression for centuries.

UBC’s Official announcement of the event:

Symposium and Film on Dalit Issues in Nepal

=0=

 

Nepaldalitinfo Archives: 17 Powerful Photographs That Show The History Of Discrimination Against “Dalits” of Nepal

An exhibition called Dalit: A Quest for Dignity has opened in Nepal, featuring powerful photos and testimonies that document the experiences of the Nepali Dalits, who are considered the country’s lowest caste. Dalits, previously known as “untouchables,” face discrimination in their social and working lives.

The exhibition is part of Photo KTM, a two-week international photo festival that begins in Kathmandu on Friday. Unlike most photo exhibitions, Photo KTM aims to be unique by using the streets and alleys of the historic town of Patan as its gallery space; organizers say work by artists from Saudi Arabia, Iran, and Cambodia among others will be displayed on walls along the streets that were damaged by last year’s earthquake.

Curator Diwas Raja KC said it is important to accurately record the history of Dalits. “Records are typically tools of oppression, techniques of power,” he said. “They are means by which the rich have exploited the poor and the powerful have dominated the powerless.”

The images below, provided exclusively to BuzzFeed News, show a collection of photos and stories from the exhibition, including details of the segregation of drinking water, debts between castes, and the suspected murder of a man who eloped with a young woman from a different caste.

Kathmandu, 1963

Kathmandu, 1963

Untouchability is commonly upheld through a prohibition on sharing of water and cooked food. During a morning break at Pharping Boarding School, everyone was served tea in ceramic tea cups, except for this sweeper, who, because of his caste, was given his tea in an empty tin can. Jim Fisher

Kailali, 2007

Kailali, 2007

The municipality in Tikapur bowed to the demand of upper-caste villagers to separate their water supply from that of Dalits. At the Dalit tap seen here, this separation is welcome, for it emancipates them from the daily humiliation of awaiting the goodwill of an upper caste to pour them some water from afar. Jakob Carlsen

Bajhang, 1989

Bajhang, 1989

There were systems established to keep Dalits poor and customs to remind them that poverty is their rightful place. Here a family of Sarkis are seen in their quarters in Bajhang. Mary Cameron

Mahottari, 2016

Mahottari, 2016

Kalasiya Devi Khatwe Mandal is driven to desperation. Her husband took a loan to migrate abroad for work. The moneylenders are now attempting to claim her house. Loan standards in rural Nepal can be extremely exploitative. Ekal Silwal

Doti, 2007

Doti, 2007

Barred in many places from landownership, Dalits have only their bodies and their labor, which too were held in arrangements of servitude and dependency. They were often hopelessly in debt and lived at the call of their high-caste landlords. Gore Sunar has no hope of repaying his three installments of debt to the landlords. So he does whatever they tell him to do in fear they will ask for repayment and reminds his nephew to do the same after he is gone. Jakob Carlsen

Kaski, 1977

Kaski, 1977

Kami workers near Pokhara shaping metal. The vast majority of Dalits may have been agricultural laborers, but it was their supplementary occupations that defined their caste identity. High castes typically attributed the stigma of untouchability to these occupations and kept away from them. Rich Pfau

Okhaldhunga, 1970

Okhaldhunga, 1970

Dalits were the bricoleurs of Nepal: skilled at many things, holding an array of tools, and tinkering with the substances they have for multiple and creative uses. Here a blacksmith acts as a dentist to remove a tooth from a porter somewhere on the trail between Okhaldhunga and Namche. Bill Hanson

Gulmi, 1966

Gulmi, 1966

Dalits were the repositories of technical knowledge and they traveled around villages carrying and wielding their tools. New leather shoes are made and damaged ones repaired by this group of cobblers who set up business along the trail between Bharse and Tansen. Bill Lambeth

Parsa, c.1966–68

Parsa, c.1966–68

Cowhide can provide a little income to those with limited economic opportunities. But handling dead cows is considered socially degrading and therefore expected of Dalits to perform. In Biruwa Guthi, after this Dalit woman skins the carcass, villages dogs and vultures devour the remains. Bob Nichols

Bhojpur, 1964

Bhojpur, 1964

Dalits were at the heart of Nepali public music tradition. Damais in rural Nepal had a musical duty towards other caste members. Customary obligations have occasionally been a cause for maltreatment of Dalits, as these public events for which Dalits played their music were also occasions for demonstrating caste disciplines. But these practices have also aided the Dalit claim for cultural distinction and achievement. A Damai ensemble leads a wedding procession through a small village bazaar in Bhojpur. Larry Daloz

Gulmi, 1966

Gulmi, 1966

Gandarvas filled the hilly landscapes with the sound of their songs, playing their sarangis for the common people. They traveled from village to village singing songs of relevance. At the peak of the Panchayat period, this man sings songs about national glory: “Hamro Tenzing Sherpale Chadhyo Himal Chuchura” (Our Tenzing Sherpa has climbed to the top of Himalayas). Carl Hosticka

Doti, 2007

Doti, 2007

At 74, Hira Parki had been playing his drum outside the Shaileshwari Temple since he was 10 years old. He had never entered the temple. Even after Dalit activists fought and won the right to enter the temple, he was too afraid to enter. When activists dragged him in he screamed, fearing death, and passed out. Jakob Carlsen

Kathmandu, 1963

Kathmandu, 1963

The social and political changes since the 1950s provided Dalits a context for self-fashioning a new political identity. T.R. Bishwakarma gives a speech after the arrival of Muluki Ain in 1963 under King Mahendra. The developmental and anti-discriminatory agendas of the new Panchayat government were welcomed by Dalit activists as progress on the issue of caste. By the 1980s, however, T.R. Bishwakarma led a more radical path to Dalit emancipation and also authored the first demand for reservation. Mithai Devi Bishwakarma

Delhi, c.1970

Delhi, c.1970

T.R. Bishwakarma and Mithai Devi Bishwakarma pay homage to B.R. Ambedkar in Delhi during Bhim Jayanti. The Dalit movement in India has been a significant influence for Nepali Dalits. Mithai Devi Bishwakarma

Kathmandu, 2015

Kathmandu, 2015

Since 1990, Dalit activists have stepped up the fight to be recognized as a political constituency and for their identity to be institutionalized within the state and the constitution. Activists take out the panchebaja, the traditional musical ensemble associated with Dalits, at a political rally organized to register Dalit dissatisfaction over the latest constitution of Nepal.

Bardiya, 2009

Bardiya, 2009

Inclusion continues to be a struggle for Dalits. Badi students in Bardiya report experiencing prejudice at school. It is not uncommon for Dalit students to drop out and fall back on traditional occupations.NayanTara Gurung Kakshapati

Dhading, 2016

Dhading, 2016

Caste humiliation often takes the form of extreme violence. These are selfies from the mobile phone of Ajit Mijar, who was recently found dead after eloping with his Brahmin girlfriend. It was discovered that his death was staged to appear like a suicide and the police of Kumpur, where the incident took place, buried the body before news got out. The girl was forcibly taken away and grounded by her parents. Ajit Mijar

Matt Tucker is the UK picture editor for BuzzFeed and is based in London.

Contact Matthew Tucker at matthew.tucker@buzzfeed.com.
Comments

A Short Analysis of the Current Draft for the National Dalit Commission Bill

By Tek Tamrakar, Human Rights Lawyer

A draft bill now tabled at the Parliament of Nepal has been produced by the concerned line Ministry for the National Dalit Commission. It’s a good and necessary step forward adding a milestone in the enforcement of the new Constitution that consists of six different commissions as the constitutional bodies to look after the issues of human rights in Nepal. The National Dalit Commission is one of them solely responsible to take care of the issues of Dalit community.

Going through the draft legislation, there some principle issues that we need to be aware so that systematic advocacy can be initiated from the concerned agencies, defenders and activists:

  1. The current draft legislation does not fully comply with the constitutional provisions made for National Dalit Commission (NDC). It’s unacceptable since the laws need to be aligned with the constitution so as to implement the constitutional provisions. The law can’t overlook or overstep provisions enshrined in the constitution. The provisions related to monitoring of the implementation of ratified international human rights and affirmative laws are entirely missing in the draft.
  2. Though the preamble talks about protection and promotion of the rights of Dalit in Nepal, it does not seem reflected while reviewing other provisions of this draft bill. The constitutional protection contain the genuine and clear provisions for investigation, monitoring and more importantly prosecutions against violation of Dalit rights.
  3. Furthermore, neither there is a provision of producing witness nor the collection of the evidence mentioned in the bill for a case of offense. The Commission is also not empowered for search and seizure. Unless this power is given to the Commission, it can’t fulfill the obligations of the protection at all.
  4. The important mandate that national human rights institutions always is entrusted with is about holding the concerned government agencies accountable towards implementation of the recommendations of NDC. However there is no provision of departmental action against those that do not implement the recommendations.
  5. The provision of blacklisting against those who undermine the recommendations of the Commission is a must for the effectiveness of the Commission. However, there is no provision set in the draft bill about it.
  6. The draft bill also lacks the provision that allows the Commission to hold the concerned agencies accountable for the implementation of the laws and other obligations.
  7. Importantly the definition part of the bill does not contain the definition of ‘dalit rights violation’. The abatement of the rights should also be part of it.
  8. Finally the autonomy part of the Commission relies on the resources both financial and human resource. And the bill does not seem positive to ensure functional independence of the Commission. It does neither talk about staffing that can be recruited directly by the Commission nor about the financial autonomy.
  9. If the spirit of the constitution is to ensure the rights of Dalit through providing strong oversights, the above mentioned provisions need to be part of the bill.Finally, let me reinforce that such commissions are established to provide oversight for the effective implementation of the rights of affected communities.  Unless they are independent to perform, the protection and promotion of rights of the vulnerable is not possible. While talking about independence, the Commission requires to have conducive environment to work. The financial and functional part should be should be compatible for an independent Commission for its effectiveness.

 

Dalit Research: Democratic politics in Nepal- Dalit political inequality and representation

Deeply rooted caste hierarchy and discrimination practices are underlying detrimental factors for the depleted socio-economic, educational, and political status of Dalit in Nepal.

By: Mom Bishwakarma

University of Sydney Faculty, 6/88 Clissold Pde, Campsie, Sydney, New South Wales 2006, Australia. Email: mom.bishwakarma@gmail.com

Abstract

While recent political transformation has brought several inclusion policies and changes in Nepal, Dalit are still politically excluded. In order to trace out the political inequality of Dalit and to generalize the findings, both primary and secondary qualitative data have been interpreted and analyzed. The key informant interview method was employed to explore the experiences of Dalit on the current political inequality, identity debates, and representation. It was found that deeply rooted caste hierarchy and discrimination practices are underlying detrimental factors for the depleted socio-economic, educational, and political status of Dalit in Nepal. The conception of Dalit as a common identity, although contested among Dalit, is only a short-term strategy to unite them against all forms of injustice including caste based discrimination, and to achieve equality. It can be concluded that special political representation measures, such as proportional representation (PR), are one of the major institutional reforms for achieving social justice for Dalit in Nepal.

Source: Asian Journal of Comparative Politics, doi:10.1177/2057891116660633, August 31, 2016 http://acp.sagepub.com/content/early/2016/08/31/2057891116660633.abstract

Belated tribute to Muhammad Ali

Paying a belated tribute to Muhammad Ali, we remember and internalize a bold defining message he gave in 1970 when he said, “I am America. I am the part you won’t recognize. But get used to me — black, confident, cocky; my name, not yours; my religion, not yours; my goals, my own. Get used to me.” Clearly, he teaches us to become “confident” and “cocky” for making the society just and fair.

Ali, the legendary boxer of all time, who was named Cassius Marcellus Clay, Jr. at birth died on June 3 at age 74. A part of his activism of remaining defiant against those who do not recognize his roots, the people of color, is inspiring.

दलित को हुन् र किन अछुत बनाइए?

सन्दर्भःअन्तर्राष्ट्रिय रंग भेद तथा जाति भेद उन्मूलन दिवस कार्यपत्र

डिक बहादुर विश्वकर्मा

प्राचिन कालमा मध्य एशिया बाट घुमन्ते र पशुपालक आर्यहरु खैवरघाँटीको बाटो हुँदै भारत बर्षमा प्रवेश गर्दा अहिलेका दलितका पुर्खाहरु भारतको पश्चिम तर्फ सिन्धु नदी देखि पूर्व तर्फ गंगा र ब्रहमपुत्र नदी सम्मको समथर र उब्जाउ क्षेत्रमा राज्य जमाई बसेका थिए। उनीहरु शान्त स्वाभावका, सुसंस्कृत र साहित्य, संगीत, कला, कौशलका धनी थिए। ठाउँ ठाउँमा मोहिन्जोदडो, हरप्पा आदि नामका ठूला ठूला बस्ती तथा शहर निर्माण गरी बसेका थिए। त्यस क्षेत्रको उब्जाउ जमीन र धन धान्यले आकर्षित भै आएका आक्रमणकारी आर्यहरुको ती पुर्खाहरुले बित्ता बित्तामा कडा प्रतिरोध गरे। आफुलाई सुर अथवा देव भन्ने आर्यहरुले ती पुर्खाहरु लाई असुर, अनार्य, दानव, दैत्य एवं राक्षस आदि संज्ञा दिए। नवागन्तुक आर्यहरुले भारतमा कब्जा जमाउन र आदिवासी असुरहरुले आफ्नो पैतृक भूमि र अस्तित्व जोगाउनकालागि भएको यो युद्ध सयौं बर्ष सम्म जारी रह्यो।  जसलाई पौराणिक आर्य ग्रन्थहरुमा “देवासुर संग्राम” भनिएको छ। त्यो लामो युद्ध को पुष्टि आर्यहरुको सर्व प्राचिन ग्रन्थ ऋग्वेदमा शत्रुहरुमाथि बिजय प्राप्त गर्नका लागि सुयर्, अग्नी, बायु, इन्द्र आदि देवताहरुलाई आह्वान गरेका ऋचाहरुबा ट पनि हुन्छ ।

अन्ततः त्यो दीर्घ लंडाईमा आर्यहरु पूर्णतः बिजयी भए भने  दलितका पुर्खा अर्थात् असुरहरुले  पुर्ख्यौली भूमिमा आफ्नो राजपाट, अधिकार  र हालहुकुम संधैका लागि गुमाउन बाध्य भए।  लामो समय सम्म चलेको त्यो संग्राममा शुरा, बलिया र चलाख असुर यौद्धाहरुलाई खोजी खोजी सखाप पारियो भने धातुका भाँडाकुँडा, हतियार, गरगहना , मुर्ति  आदि  बनाउने,  छालाका जुत्ता, झोला सिलाउने, कपडा बुन्ने तथा सिलाउने, घर बनाउने, काठ बाँस आदिबाट सरसामान बनाउने, नाँचगान गर्ने आदि दैनिक जीवनोपयोगी बिभिन्न कला, सीप र संगीत जानेका असुरहरुलाई चाँही भविष्यमा आफ्नो समाजको लागि धेरै काम लाग्ने र सधै आवश्यक पर्ने बिचार गरेर आर्यहरुले जीवन दान दिई दास (शुद्र) बनाएर राखे। बिजेताले आफ्नो बिजयलाई चिरस्थायी बनाउन सर्वप्रथम सत्रु पक्षको संस्कृति र साहित्यलाई समूल्नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने रहस्य राम्रो संग बुझेका आर्यहरुले ती दासहरुको मानसिकतामा कहिल्यै प्रतिशोधको भावना जागृत हुन नपाओस् भन्ने हेतुले उनीहरुको धर्म, संस्कृती र साहित्य समूल्नष्ट गरी दिए भने ब्रह्माका मुखदेखि ब्राह्मण पाखुराबाट क्षेत्री, नाईटोबाट बैश्य र खुट्टा बाट शुद्र (दास) को उत्पत्ती भएको भन्ने भ्रमित कुराको प्रचार गरे। फेरी गीतामा कृष्णले मान्छेको गुण र कामको आधारमा ४ बर्ण  मैले सृष्टि गरेको हुँ भनी अर्को भ्रामक प्रचार गरे। यदि ब्राह्मण र शुद्र एकै ब्यक्तिको शरीर बाट निस्केका वा गुण कर्मका आधारमा बनाइएका हुन्थे भने शुद्र अछुत कदापि हुने थिएनन्। बरु दासहरु आपसमा एक भएर पुर्खाको प्रतिशोध लिन नपाउन भनेर फुटाएर शासन गर्ने निति अनुरुप तिनीहरुको बिचमा पनि ठूलो र सानो जात बनाई उनीहरु एक आपसमा मिल्न, खानपान गर्न नपाउने र यदि त्यसो गरेमा दण्डित गर्ने स्थायी ब्यबस्था गरियो। यो ब्यबस्था नेपालका आर्य शासकहरुले कानुनी रुपमा नै बि.स. २०२० साल श्रावण मसान्तसम्म कडाईका साथ लागु गरेका थिए। आफ्ना पराजित पुर्खाको बदला लिन दासहरुले आर्यहरुको खानपानमा, पानी खाने इनार कुँवामा बिषादीको प्रयोग गर्न सक्ने, घर भित्रको भेद पाएमा अनेक षड्यन्त्र  गर्न सक्ने, पढे लेखेमा चेतना पाउने, बेद पढेमा वा सुनेमा आर्यहरुले आफ्ना पुर्खा संग गरेको महासंग्रामको जानकारी पाइ प्रतिशोध लिन सक्ने सभावना रहिरहने हुँदा त्यस्ता खतराबाट आफुहरुलाई सधै सुरक्षित राख्न आर्य मालिकहरुले ती दासलाई “अछुत”  बनाए। फलतः दासहरु आर्यको घर भित्र पस्न बस्न, पानीको इनार, कुवा, धारो र खानपान छुन, सम्पत्ति आर्जन गर्न र शिक्षा हाँसिल गर्न कहिल्यै नपाउने कडा ब्यबस्था मनुस्मृतिमा गरियो। यहाँ सम्म की कुनै शुद्रले लुकी छिपी बेद पढेको वा सुनेको पाईएमा त्यसको कानमा पगालेको तातो शीशा खन्याएर मार्नु पर्ने ब्यबस्था गौतम स्मृतिमा पाइन्छ। पराजित शत्रुलाई जातीच्यूत गरी “अछुत” बनाउने काम कालन्तरमा आर्य/आर्य बीच पनि चल्न थाल्यो। एक राज्यको आर्य राजा र अर्को राज्यको आर्य राजा बीच युद्ध हुँदा पराजित राजाको बंश नै सखाप पार्ने र यदि शत्रु बिजेताको साख्खै नाता भएमा मृतकका परिवार महिला, बालबच्चालाई जीवन दान त दिने तर जातीच्यूत गरी “अछुत” बनाई कडाईका साथ दमन गर्ने गरेको प्रमाण इतिहासमा गनिनसक्नु भेटिन्छ। एक उदाहरण: – गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना जेठान मकवानपुरे राजा दिग्बन्धन सेनको हत्या पश्चात मृतकका परिवार, बालबच्चालाई जातीच्यूत गरी “सार्की” बनाएका थिए।  यसरी  अछुत बनाइएका दलितहरु र आर्यहरु शताब्दीऔं देखि एकै ठाउँमा उठबस र संसर्ग गर्दा आपसमा Cross-breeding हुन गई अचेल छ्यास्छ्यास्ती  बर्णशंकर हुन पुगेका छन्। जसले गर्दा को बाहुन, क्षेत्री आदि आर्य हो? को कामी, दमाई दलित हो?  छुट्टयाउनै गाह्रो भईसकेको छ। यति भईसक्दा पनि आर्य सन्ततीहरुले अमेरिका, युरोप, जापान, चीन, इरान, अरव आदि संसारभरका क्रिश्चियन, मुसलमान र अन्य जातका छोरा छोरी संग हाकाहाकी बिहे गरेका छन् जो हाम्रो समाजलाई सर्व स्वीकार्य छ, तर हजारैं बर्षदेखि आफ्नो धर्म, संस्कृति बाट बिमूख भई आर्यहरुकै धर्म संस्कृतिलाई पछ्याउँदै आएका पराजित असुर एवं अन्य शत्रुका सन्तान दलितवर्गका छोराछेरीसंग बिहे गर्न भने आर्य खलक अझै तैयार छैन। त्यसै कारण पनि नेपालमा दिनहुँ सवर्ण– दलित संघर्ष चलिरहेको छ।

जयस्थिती मल्ल, राम शाह, जंग बहादुर राणा आदि हिन्दू शासकहरुले दलितलाई कुकुर भन्दा तल्लो स्तरमा राख्ने कानुन बनाए। राज्य एकीकरण अभियानमा गोर्खाली पल्टन संग संगै हिडेर भाँडाकुँडा, हातहतियार, झोला, जुत्ता, कपडा तयार पार्ने कामी, सार्की , दमाई र गोर्खाली बिजय अभियानको गीत/कार्खा गाउँदै गाउँ/बस्ती चाहारेर जनतामा देशको लागि लड्न मर्न तयार मनस्थिती बनाउने गाईनेहरुको पृथ्वी नारायण शाह देखि भीमसेन थापा सम्म कुनै शासकले रत्तीभर मुल्याङ्कन नगरेको इतिहास साक्षी छ।

यसरी प्रष्ट हुन्छ कि देवासुर संग्राममा हारेर दास एंव अछुत बनाइएका असुरका सन्तानहरु, आर्य/आर्य बिच भएका युद्धमा पराजित शत्रुका जातिच्यूत गरी अछुत बनाइएका सन्तानहरु र शत्तासिन आर्यहरुको कट्टर बिरोध वा बिद्रोह गर्दा समय समयमा मारिएका सरदार/भारदारका जातिच्यूत गरी अछुत बनाइएका सन्तानहरुको समष्टिगत जमात नै बर्तमानको दलित समाज हो, जसलाई आज सम्म पनि  आर्य सन्ततीहरु र उनीहरुले सिकाए मुताविक मंगोल एवं स्वधर्मी /बिधर्मी सवैले मनमाफिक हेला होचों गर्ने वा दया देखाउने मौका पाइरहेका छन्। यस्तो अवस्था रहे सम्म नेपालमा शान्ति कसरी संभव होला? यो कुरा सबै नेपालीले राम्ररी बुझेर दलित प्रति भईरहेको नकरात्मक ब्यबहारमा  आमुल परिवर्तन ल्याउनु आजको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ।

सन्दर्भः अन्तर्राष्ट्रिय रंग भेद तथा जाति भेद उन्मूलन दिवस कार्यपत्र (दोस्रो भाग)

 नेपालमा  अहिलेसम्म दलितले किन अधिकार पाउन सकेका छैनन्?

दलितहरु राणा कालको उत्तरार्ध देखि आफ्नो हक अधिकार र समानताको लागि जुरमुराउन थालेको देखिन्छ। बाग्लुङ्गको गैरागाउँबाट भगत सर्वजीत विश्वकर्माले जातीय समानता र हक अधिकार प्राप्तिको लागि नेपालमै पहिलो शंखनाद गरे भने त्यसपछि काठमाडौंका सहश्रनाथ कपाली, टी.आर विश्वकर्मा आदिले दलित हक अधिकार वारे आवाज उठाउँदै आए। तर पनि अहिले सम्म दलितले अधिकार पाउन सकेका छैनन्। उसै पनि दलितको हितमा कानुन बनाउन बाह्मणवादी सरकारले भरसक चाँहदैन। जो बनेका कानुन पनि कार्यन्वयन गर्न ब्राह्मणवादी शासक प्रशासकले आलटाल गर्छन्। दलितका नेता चेतनशील नहुँदा बिभिन्न ब्राह्मणवादी दलका नेतालाई आ–आफ्नो मालिक मानेर मालिकको इसारामा चली आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा गर्छन् तर दलितको समस्यामा बोल्दैनन्। त्यसै कारणले अहिलेसम्म दलितले मानव भएर मानव सरह बाँच्न पाउने समानताको हक अधिकार पाउन सकेका छैनन्।

२०६२ / ०६३ को जनक्रान्ति र गणतन्त्र ल्याउनमा दलितहरुले अन्य जाती सरह काँधमा काँध मिलाएर महत्वपूर्ण योगदान दिए अनि कैयौं दलितहरु शहिद भए। तर, गणतन्त्र स्थापनाको ५/६ बर्ष बितिसक्दा पनि नेपालको राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक सवै क्षेत्रमा दलितहरुको पहुँच शून्य हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ। परम्परादेखि राणाकाल, पंचायतकाल हुँदै ऐले सम्म पनि आर्यहरु  (बाहुन क्षेत्री) को एकाधिकार र हाली मुहाली कायमै छ। दलित दवेको दब्यै छ। अब बन्ने भनिएको नयाँ संविधानमा राज्य पुनर्संरचना गर्दा बि.स २०५८ को जनगणना अनुसार क्रमश ७/७ प्रतिशत जनसंख्या भएका मगर र थारुहरुका लागि क्रमश:  मगरात प्रदेश र थारुवान प्रदेश, ६ प्रतिशत जनसंख्या भएका तामाङ्ग को लागि ताम्सालिङ प्रदेश, ५ प्रतिशत जनसंख्या भएका नेवारकोलागि नेवाः राज्य, क्रमशः २/३ प्रतिशत जनसंख्या भएका राई /लिम्बु को लागि क्रमशः खम्बुवान/ लिम्बुवान प्रदेश, २ प्रतिशत जनसंख्या भएका गुरुङ्गको लागि तमुवान प्रदेशको अवधारणा राखिएको छ। तर १४ प्रतिशत जनसंख्या भएका दलितकोलागि भने गैर भौगोलिक प्रदेशको कल्पना गरि अल्मल्याइएको छ। यस अवस्थामा संविधान बनेमा नेपाली दलित फेरी सदाका लागि ठगिने निश्चित छ। पहाडे र तराईमुल गरी कुल जनसंख्या को १३ प्रतिशत मात्र भएका बाह्मणहरुले गणतान्त्रिक नेपालमा पनि राजनैतिक , प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, बैदेशिक आदि सवै क्षेत्रमा ८० देखि ९० प्रतिशत भाग ओगटेका छन् भने उनीहरु भन्दा समग्रमा १ प्रतिशत जनसंख्या बढी भएका दलितहरु ती सबै क्षेत्रमा सून्य प्रतिशतमा बस्न बाध्य छन्। यस अवस्थामा देशमा शान्ति र अमन चैनको कल्पना गर्नु मूर्खता सिवाय केही हुँदैन।

भारत र नेपालका दलितको सामाजिक अवस्था लगभग एउटै हो। त्यहाँ डा. भीमराव अम्बेडकरको महत्वपूर्ण सकृयतामा बनेको भारतीय संबिधानमा दलितहरुको हक अधिकार र सर्वागींण बिकासको लागि धेरै कुराहरुमा संवैधानिक प्रतिबद्धता सहित सम्पूर्ण क्षेत्रमा आरक्षणको ब्यबस्था गरिएको हुनाले त्यहाँका दलितहरुले तुलानात्मक रुपमा धेरै उपलब्धी हाँसिल गरेका छन्। तैपनि, त्यहाँ कथित सवर्णहरुबाट दलित आरक्षणको सवालमा समय समयमा बिरोध भइरहन्छ; तर, त्यहाँका दलितहरु समग्रमा अग्रगामी दिशा तर्फ उन्मुख एवं दलित हक हितका लागि एकताबद्ध छन्।

नयाँ बन्ने संबिधानमा दलितहितको लागि के कुराहरुको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ?

नयाँ बन्ने संबिधानमा दलित हितको लागि निम्न कुराहरुको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ: –

(१) राज्य र समाजका प्रत्येक अंग र तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व वा सहभागिता हुनुपर्छ।

(२) ऐले ब्राह्मणबादी सोच भएका दलहरुले आ–आफ्नो पार्टीको तर्फ बाट  छानेर पठाउनु पर्ने जुनसुकै स्थानमा दलित प्रतिनिधी पठाउँदा निरक्षर अवुझ दलित (जस्तै नेताका घरमा भाँडा माझ्ने गरेकी दलित स्त्री, नेताको घरमा हरुवा- चरुवा बसेको दलित पुरुष) लाई पठाई दिएर दलित आवाज लाई कुण्ठित गर्न र दवाउनमा परोक्ष भूमिका खेली रहेकोछन्। त्यसरी पठाइने दलित प्रतिनिधिको लागि सर्वप्रथम संसद २ सदनात्मक वा १ सदानात्मक जे भएपनि त्यसमा दलितको सिट समानुपातिक हिसावले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ती सीटमा पुग्ने दलित प्रतिनिधिकोलागि दलहरुले आफ्नो  उम्मेदवार उठाउन मात्र पाउनेछन्, चुनाव चाँही त्यो क्षेत्रका दलितले मात्र गर्न पाउनुपर्छ तसर्थ संसदमा सुनिश्चित गरिएको संख्या पुर्ति हुने गरी दलित घनत्व बढी भएका क्षेत्रहरु छानेर सकेसम्म पुरै देशैभरीका ठाउँ ओगट्ने गरी दलित सांसदको चुनाव क्षेत्र संबिधानमा सुनिश्चित गरी लेखिनु पर्छ।  त्यसो भए मात्र जुनसुकै दल बाट चुनाव जितेको भएपनि त्यो दलित सांसद आफ्नो दलको दास बन्न बाध्य हुने छैन र जीवनकाल भरी पहिलो प्राथमिकता दलित समस्या समाधान गर्न र दलित लाई उठाउनमा दिनेछ।

(३) बिद्यमान राष्ट्रिय दलित आयोग वा दलित वर्ग उत्थान राष्ट्रिय समन्वय समिति जस्ता दलित हकहितको रेखदेख र संरक्षण गर्न गठित निकायहरु पूर्ण संबैधानिक र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ। अहिलेको जस्तो  देशको शासक फेरीनासाथ ती निकायका पदाधिकारी पनि स्वतः फेरिने अति दयनीय ब्यबस्था हटाइनु पर्छ।

(४) क्षतिपूर्ति स्वरुप दलितले निम्न बिशेषाधिकारको ग्यारंटी  पाउनुपर्छ:–

(क) दलितका बिद्यार्थीहरुले अत्यन्त आर्थिक अभाव र अनेक समस्या झेल्दै पढिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण निजलाई सरकारी वा संस्थागत पदको परीक्षाको लागि योग्य हुन ढिलो हुनु स्वाभाविकै हुन्छ। अतः दलित जातिको पूरुषले अहिले महिलाले पाए सरह ४० बर्षको उमेर हद सम्म त्यस्तो परीक्षा दिन पाउनुपर्छ।

(ख) लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका दलितलाई सामान्य अर्न्तवार्ता मात्र लिई स्वतः उर्त्तीण गरिनुपर्छ।

(ग) औशीको जुन झैं बडोमुस्किलले भर्ना भएको दलित जातिको कर्मचारीलाई दलित हो भन्ने थाहा पाउनासाथ आफ्नै कार्यालयका कर्मचारी/ अधिकृतहरुले पनि सौतेलो ब्यबहार गर्ने र समाजमा निजलाई डेरा दिन नरुचाउने, कसैले उदार बने झै गरेर डेरा दिई हाल्यो भने पनि घर भाडा अरुलाई भन्दा मंहगो लिने, समाजले छि –छी र दुरदुर गर्ने हुँदा त्यो दलित कर्मचारीले बाध्य भएर जागीर छोड्नु परेका घटना अनगिन्ती छन्। अतः दलित कर्मचारीलाई निजले रोजेको जिल्ला वा स्थानमा नोकरी गर्न दिनुपर्ने, निजको इच्छा बिपरित सरुवा गर्न नपाइने।

(घ) नयाँ नियुक्ति गर्दा वा फाइल बढुवा गर्दा दलित कर्मचारीलाई दलित भएको क्षतिपूर्ति बापत ५ अंक अतिरिक्त दिने ब्यबस्था हुनुपर्छ।

(५) अहिलेको ४९ जनाको  जम्बो मन्त्रीमंडलमा एक जना पनि दलित मन्त्री छैनन्। अपवादको रुपमा एकजना राज्यमन्त्री (खेलकुद) मात्र छ। मन्त्रीमंडल बनाउँदा समानुपातिक हिसावले दलित सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ।

(६) देशमा ८७ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्। उनीहरुलाई भूमिको न्यायेाचित ब्यबस्था गरिनु पर्छ।

(७) स्वदेशमै स्वरोजगार गर्ने तथा बैदेशिक रोजगारीमा जाने दलित युवा युवतीलाई बिना धितो सस्तो ब्याजमा कम्तीमा रु १ लाख रुपैया सजिलै उपलब्ध गराउने ब्यबस्था राज्यले गर्नु पर्छ।

माथि लेखिए बमोजिम समानुपातिक अधिकार को सुनिश्चितता संबिधानमा गरिए मात्र दलितले जुनसुकै नामले गठित संघीय राज्यमा पनि न्याय पाउन र गणतन्त्र नेपालको अनुभूति गर्न सक्नेछन्।

–०–source. dalit info

जातीय समभावको शुभकामना – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

२०७३ जेठ २१ गते, जागरण मिडिया सेन्टर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसको अवसरमा उत्पीडनमा रहेका सबै समुदायमा जातीय समानता र समभावका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । छुवाछूत उन्मूलन दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा छुवाछूत अन्त्यका लागि राज्यले विभिन्न आन्तरिक पहल र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गर्नुभएको […]

via जातीय समभावको शुभकामना — जागरण मिडिया सेन्टर

Dalit friendly ‘nudge’ to Pawan Kharel

Nepaldalitinfo International keeps watching both friendly and negative behaviors to Dalits in Nepal by the state functionaries, social groups and individuals in Nepal. Those who express friendly behaviors publicly are be felicitated as ‘Friends of Dalits’, and those who exhibit any tormenting, hating or ostracizing behaviors to Dalits will be first nudged to become Dalit friendly in a positive reaction, and those who continue practicing unacceptable behaviors will be pursued for corrective actions including legal actions under the Caste-based Discrimination and Untouchability  (Offense and Punishment Act, 2011) of Nepal so that they will be ultimately nudged to adopt a positive behavior.

Recently, Pawan Kharel, a very prominent official of Nepal Police in the rank of Special Superintendent of Police (SSP) gave a rant that unacceptable behavior of a responsible person in public office and is tantamount to an act punishable under the law.  Various responsible governmental and non-governmental agencies and civil societies such as National Dalit Commission and other entities of Dalit organizations are expected to pursue reactions against the rant at various levels. Nepaldalitinfo International Network awards him a reminder tag of ‘No Untouchability Practice’ (छुवाछुत ब्यह्वार निषेध) as a ‘nudge’ that would help him stay Dalit friendly.

Pawan Kharel

दलित आयोगले सिफारिस गरेका मागहरु सरकारले पूरा गर्नु पर्ने

२०७३ वैशाष १४जागरण मिडिया सेन्टर

काठमाडौको होटल हिमालयनमा आयोजित संबैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन ब्यबस्थापन सम्बन्धमा बनेको मस्यौदा बिधेयक माथी सरोकारवालाहरु सगको परामर्श कार्यक्रममा नयाँ संविधानअनुसार गठन हुने संबैधानिक आयोगका सिफारिसहरुलाई बाध्यात्मक बनाउन माग गरिएको छ ।

आयोगहरुले सिफारिस गर्ने तर सरकारले कार्यान्व्यन नगर्ने परिपाटी हुदै आएकाले संबैधानिक आयोगको प्रभााकारिता हुनु नसकिरहेको भन्दै सिफारिसहरुलाई बाध्यात्मक बनाउनुपर्ने माग गरिएको हो । विभिन्न संघ, सस्था, दलित अधिकार कर्मी पत्रकार , बुद्धिजीवीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियोे । संबैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन तथा व्यवस्था सम्बन्धमा बनेको मस्यौदा बिधेयकमाथिको अन्तरक्रियामा महान्यायधिवक्ता हरि फुयालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका मुद्दालाई मिलापत्र गराउने गलत संस्कारको निर्माण भएको बताउनुभयो । 
 
महान्यायधिवक्ता फुयालले आयोगहरुले राज्य संरचनालाई दबाव सृजना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न सक्ने बिचार ब्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय दलित आयोगद्धारा सोमवार आयोजित एक कार्यक्रममा संबैधानिक आयोगहरुलाई स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्रदान गरिनुपर्ने बताइएको छ । दलित आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीले संबैधानिक दलित आयोगको कानुनमा पनि छलछाम हुन थालेको आरोप लगाउनुभयो । राज्यले छलफल नै नगरी हतारमा दलित आयोगको ऐन बनाउन लागेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो “संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गर्न जसरी दलित आन्दोलन जागरुक थियो त्यसैगरी कानुन बनाउने समयमा पनि जागरुक हुनुपर्छ नत्र दलितले चाहे जस्तो कानुन नबन्ने स्थिति देखिएको छ” । 
 
नेपाल बार एशोसियशनका केन्द्रीय सदस्य श्याम बिश्वकर्माले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको मुद्दा सरकारवादी (फौजदारी) भएकाले यसमा मिलापत्र गराउन नपाईने बताउनुभयो । उहाँले “फौजदारी मुद्दामा मेलमिलाप हुनै सक्दैन तर दलितका घटनाहरुमा भने गराइएको छ नयाँ बन्ने कानुनले यस्तो व्यवस्था राख्नु हुदैन” भन्नुभयो । समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष पदम सुन्दासले नीतिमा मात्र नभई नियतमा पनि समस्या देखिएको बताउनुभयो । 
  
आयोगले सिफारिस गरेर मात्र दलितको समस्या समाधान हुन नसक्ने भएकाले आयोगले गरेका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गनैर् पर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । पीडितले आफै मुद्दा हाल्ने नसक्ने भएकाले आयोग आफैले मुद्दाका लागि सहयोग गर्नुपर्ने, पीडित परिवारलाई कानुन बमोजिमको क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा एवं पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षाको ब्यवस्था गर्नुपर्ने लगातका माग गरिएको छ । आयोगका सदस्य सचिव सीताराम घले (परियार)ले संबैधानिक दलित आयोग स्थानीय मन्त्रालय मातहत नभई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा हुनुपर्ने, लोक सेवा आयोगको संलग्नतामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने, पदाधीकारीको सेवा सुविधा ऐनमै प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
 
प्रदेशमा आयोगको संरचनाका बारेमा पनि प्रष्ट ब्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । परियारका अनुसार सरकारले संबैधानिक दलित आयोग लगायतका आयोगहरुको कानुन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताउनु भयो भने । दलित सेवा संघकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारले दलित महिलालाई सबैधानीक आयोगमा २ जना महिला अनिवार्य राख्नु पर्ने प्रस्ताव गर्नु भयो भने  साथै अधिकार कर्मी सरु सुनारले दलित समुदायको एक मात्र न्यायको लागि बनेको
दलित  आयोगले  पीडितहरुको पक्षमा काम गर्नु पर्ने र बड्दो चरम रूपमा बढेका जातीय छुवाछूतका घटनालाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने र अन्तरजातीय जोडीले पाउने गरेको पुरस्कार सहित त्यो रकम निरन्तरता दिनु पर्ने जोड दिनु भयो ।

– See more at: http://rastriyasamachar.com/?p=4321#sthash.6AwPpGJt.5leZfPVk.dpuf

Celebration of 125th birth anniversary of Dr. Ambedkar by Indian Embassy in Nepal

Kathmandu, 15th April, 2016- Yesterday the 14th April, for the first time Indian Embassy to Nepal in collaboration with India Nepal BP Koirala Foundation and Indian Cultural Centre organized a grand programme to commemorate 125 birth anniversary of Dr. Bhim Rao Ambedkar. The guest of honour were Ex-Prime Minister and Chairman of Nepal Congress Sherbahadur Deuba, Kulbahadur Gurung and Hisila Yami. The programme was organized in Dhuku hall of Radisson Hotel where more than 400 people were gathered both from Dalits and non-Dalit community.
The President of Nepal India Dalit Friendly Association Mr. Omprakash Vishwakarma Ramdam addressed the huge gathering of the people in which he commemorated. Amdekar by citing his life history and contribution made not just in the lives of Dalits of India but to other marginalized groups as well. He referred to the visit of Dr. Ambedkar in 2011 BS to Nepal during his visit he met then Dalit leaders and encouraged them to fight for the justice. Right after his visit Pashupati temple entry programme was organized. He also stated that Dr. Ambedkar was better educated than all the contemporary Non-Dalit leaders of the time such as Neharu, Patel and many more. He delivered the speech meticulously and made the audience spellbound. The former minister Hisila Yami also addressed the mass and stated that from her early childhood she witnessed the discrimination made to Deula community and understand what the caste discrimination is. She also remembered the various incidents of people’s war and contribution made by it in combating discrimination related to caste. She stated that, she is waiting for long to see Ambedkar born in Nepal. Kulbahadur Gurung former minister and leader of Nepal Congress also addressed the gathering. The Indian Ambassador to Nepal Ranjit Ray welcomed the gathering and stated that Ambedkar is one of the few persons in the world whose statues are found in the nooks and corners of the country. Mr. Deuba also commemorated Dr. Ambedkar and thanked the organizers for inviting him to such an august gathering.
Almost two hours programme also had cultural show from the artists of Nepal India Cultural Centre. They presented three songs, one fully dedicated to Dr. Ambedakar and other two were religious. The dance show was classical Indian related to Ganesh Bandana.
We need to appreciate the programme for commemorating Ambedkar by Indian Embassy in Kathmandu and giving prominence to Dalit leader Omprakash Vishwakarma who has been working tirelessly to connect Dalit leaders of Nepal and India.
Huge number of press was present in the programme but a very few of them produced their reports in their respective media. It is unclear why they were biased towards such a grand event. Among the television channels only Image channel showed the glimpses of Deuba highlighting his call to Madhesi leaders to resolve the Madesh issue. With regard to print only Annapurna gave small space to mention the event. It is said that the cause of not covering the event being the anti-India sentiment of the media.

Report by:

Hira Vishwakarma